“प्रत्यक्ष राष्ट्रपति घातक” – उपमुख्य समाचार

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकका लागि घातक हुने बताएका छन् ।
शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलहरुबीच ‘मिश्रित प्रणाली’’bout छलफल चलिरहेको बेला गजुरेलले राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिका संसदकै मातहत हुनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई संसद्भन्दा माथि राखे निरंकुश हुने खतरा रहन्छ,’ रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा बिहीबार उनले भने, ‘त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ ।’ उनको दल माओवादीले भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ ।
कुनै व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति पद पहिल्यै बुक गरेजस्तो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको बताउँदै गजुरेलले भने, ‘पहिल्यै कसैका लागि राष्ट्रपति  पद ठिक्क पारेजस्तो गरी बहस भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिलाई आधार मानेर यसको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भइरहेको छ ।’

‘५ दिनमा ब्रेक थ्रु आवश्यक’ – उपमुख्य समाचार

विवादित बिषयमा सहमति जुटाएर ५ दिन भित्रमा दलहरुले ‘ब्रेक थ्रु’ नगरे आगामी जेठ–१४ मा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना नरहने संविधानका एक जानकारले बताएका छन् ।
शुक्रबार दमकमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल वार एशोसिएसन संघीयता संयोजक दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउन दलहरुले सहमति जुटाउन ढिलाई गरि रहेको बताए । उनले सहमति जुटाउने क्रममा न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायलय प्रति कुनै पनि सम्झौता नगर्न दलहरुलाई आग्रह  गरे ।
आगामी जेठ–१४ मा संविधान जारी नभएर देशमा संवैधानिक शून्यता कायम हुने उल्लेख गर्दै उनले सभाषद्हरुलाई त्यस्तो अवस्था सृजना गर्ने अधिकार नरहेको दावि गरे । अब बाँकी रहेको समयमा संविधान नबने हालका सभाषद्हरुलाई सार्वजनिक जीवनमा आउने कुनै नैतिक आधार नरहेको समेत उनले बताए ।

मुख्य समाचार र उपमुख्य समाचार

विशेष कारणबश आजको हाम्रो पत्रिकाको मुख्य र उपमुख्य समाचार वेबसाइटमा अपडेट नगरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ ।

अब के हुन्छ ? – उपमुख्य समाचार

दलहरुले जतिसुकै म्याद थप्नु हुँदैन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेपनि प्राविधिक हिसाबले पनि जेठ १४ मा संबिधान जारी हुन सक्दैन भन्ने बुझेका छन् । शान्ति प्रकृया टुंगाउने र संविधानका धेरैजसो बिवाद मिलाएर केही मुख्य बिबादमा सहमतिका लागि जनतासँग थप समय माग्ने उनीहरुको दाऊ छ ।
संबिधान जारी भइहाले पनि त्यसको केही मिनेटमै सडकमा संबिधान जलाएर राजनीतिक मैदान बनाउन खोज्ने समूहहरु ढुकेर बसिरहेकाले पनि नेताहरु हतारमा संबिधान जारी गर्नुभन्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने पक्षमै देखिएका छन् । तर अहिले नै त्यसो भन्दा जनताको आक्रोशको सिकार भइने डरले उनीहरु जेठ १४ आउनै लाग्दा त्यस्तो वातावरण बनाएर म्याद थप्ने दाउमा छन् ।
तर सर्वोच्चको फैसलाले संबिधानसभाको म्याद थप्ने कानुनी आधार समाप्त गरिदिएपनि नेताहरु आत्तिएका छैनन् । राजनीतिक निर्णयका आधारमा निर्णय गरेरै भएपनि सर्वोच्च आदेशलाई लत्याउन सकिनेमा उनीहरु बिश्वस्त देखिन्छन् । तर तत्कालका लागि भने उनीहरुले म्याद थप्ने भन्दापनि जेठ १४ मै संबिधान जारी हुनुपर्ने भन्दै म्याद थपको बिषय सोच्न पनि नसक्ने बताउँछन् ।

श्रममन्त्री गिरी बर्खास्त, थापा नियुक्त – उपमुख्य समाचार

दुई राज्यमन्त्रीको सरुवा

काठमाण्डौ, चैत ११ /बैदेशिक रोजगार बिभागमा सुधारका काम गरिरहेका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई हटाउने श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बर्खास्त गरेका थिए । दुई दिनअघि आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर राजीनामा गर्न निर्देशन दिएपनि गिरीले राजीनामा दिनुको सट्टा उल्टै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै प्रचारबाजी गरेपछि आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले गिरीलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।
गिरीलाई बर्खास्त गरिएपछि उनको स्थानमा शुक्रबार नैै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मालवरसिंह (एमएस) थापालाई श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार दिउँसो नै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उपस्थितिमा सितलनिवासमा नव नियुत्त, श्रम तथा यातायातमन्त्री एमएस थपालाई सपथ खुवाएका छन् ।  यसअघि गिरीले हटाएका महानिर्देशक भट्टराईलाई पुनर्वहाली गरिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
गिरीले आफूलाई मन्त्रीबाट नहटाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गुहार माग्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुनसकेन । प्रचण्डका सहयोगीले भेट नमिलाइदिएपछि पद थमौती गर्ने उनको प्रयास बिफल भएको थियो  । यसैबीच मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच बिवाद भएका कारण मन्त्रालयको काममा असर परेपछि भुमिसुधार राज्यमन्त्री र पर्यटन राज्यमन्त्रीलाई सरुवा गरिएको छ । भूमिसुधार राज्यमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई पर्यटन राज्यमन्त्रीमा र हाल पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका दिलीप महर्जनलाई भुमिसुधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । भुमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतम र राज्यमन्त्री शाहबीच कर्मचारी सरुवाका बिषयमा बिबाद भएपछि राज्यमन्त्री साहलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण साधेका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले रिक्त संचार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास थालेका छन् । जेपी गुप्ता जेल परेपछि खालीरहेको सो पदमा नयाँ ब्यक्ति पठाउन फोरम गणतान्त्रिकका नेताहरुलाई आग्रह गरेको भएपनि उनीहरुले नाम दिन नसक्दा नियुक्तिमा ढिला
भएको बताइएको छ । यस्तै मदिरा सेवन गरेर बीर अस्पतालका कर्मचारीलाई दुब्र्यबहार गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले कर्मचारीसँग माफी मागेपछि बिवाद मिल्ने भएको छ । दुवै पक्षबीचको छलफलमा एकअर्काका कमीकमजोरी स्वीकार गरिएपछि बिवाद साम्य हुन लागेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल हुने – उपमुख्य समाचार

काठमाडौ÷राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न संविधानसभाको बैठक यही १२ गते आइतबार बस्ने भएको छ ।
संविधानसभा सचिवालयले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी १२ गते दिउँसो ३ बजेका लागि संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिएको जनाएको छ । बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आयोगको प्रतिवेदन’bout जानकारी गराउने र सोमबारदेखि प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु हुनेछ ।
त्यसअघि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले शुक्रबार संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना समितिका सदस्यहरुसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै दुइ महिनापछि संविधानसभामा छलफल हुन लागेको हो ।
संविधानसभा नियमावलीमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा ढिलाइ भएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माघ १९ गते संविधानसभाका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

उपस्वास्थ्य चौकीमा समस्या – उपमुख्य समाचार

दमकस्थित उप–स्वास्थ्य चौकीको विद्युत लाईन काटिएपछि अत्यावश्यकीय खोप सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
उप–स्वास्थ्य चौकीले विद्युत महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले गत साउनमा चौकीको विद्युत लाइन काटेको हो । सो पछि अनिवार्य ‘माईनस डिग्री’ तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने खोप तथा भ्याक्सिन सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको उप–स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ ।
दमकस्थित आम्दा अस्पतालसँगै रहेको उप–स्वास्थ्य चौकीले हाल सोहि अस्पतालसँग समन्वय गरेर खोप तथा भ्याक्सिन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको ईन्चार्ज दुर्गादत्त गुरुङले बताए । उनले भने– ‘पोलियो, बीसीजी लगायतका केहि खोपहरु माईनस डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्छ, बिजुली काटिए पछि ति खोपहरु भण्डारणमा समस्या भएको छ ।’ महशुल भुक्तानीका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भनिसकिएको उनले बताए ।
बिद्युत प्राधिकरण दमक बितरण केन्द्रले भने उप–स्वास्थ्य चौकीले ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले लाईन काटिएको जनाएको छ । अन्य निकायको लाइन काट्ने क्रमसँग उप–स्वास्थ्य चौकीको पनि लाईन काटिएको प्राधिकरणको दमक वितरण केन्द्रका प्रमुख जैसवालले बताए ।

होम सेन्टर नपाइने – उपमुख्य समाचार

होम सेन्टर नपाइने
परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित र ब्यवस्थित पार्ने प्रयास स्वरुप यस वर्षबाट झापामा परीक्षा केन्द्र रहेका विद्यालयहरुमा सो विद्यालयका परीक्षार्थीहरु सहभागी हुन नपाउने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
केहि जिल्लाहरुमा अघिल्ला वर्षहरुमा नैं प्रयोग गरिएको यो व्यवस्था ति जिल्लामा सफल भएपछि झापामा पनि यस वर्षबाट लागु गर्न लागिएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव तिम्सिनाका अनुसार परीक्षा केन्द्र तोकिएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई नजिकैको अर्को परीक्षा केन्द्रमा पठाइने छ ।
यस व्यवस्थाले परीक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परीक्षामा चिट चोर्नहरुलाई केन्द्रको नीति अनुसार सशक्त कार्वाही गरिने तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

कृषि सडक स्तरोन्नति द्रुत– उपमुख्य समाचार

ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्र्थापना आयोजना (आरआरआरएसडीपी) ले जिल्लामा हाल सञ्चालित तीनवटा कृषि सडकहरुको स्तरोन्नती कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको जनाएको छ । आयोजनाको जिल्ला कार्यालय प्रमुख राजेश घिमिरेले दुधे–शिवगञ्ज–कोरोबारी सडक अन्तर्गतपर्ने कोरोबारी–शिवगञ्ज खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताए ।
त्यस्तै घेराबारी लक्ष्मीपुर सडक अन्तर्गतको चकचकी घेराबारी खण्डको करिब १९ किलोमिटर र अमरपथ सडक (सुरुङ्गा–झापा बजार) अन्तर्गतको २० किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे  गर्ने कार्य भइरहेको उनले जनाएका छन् । तीनवटा सडकको कूल ६० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्न आयोजना मार्फत् २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । ति योजनाहरुसँगै स्थानीय कृषकहरु उत्साहिक भएका छन् । साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड माहाभाराका अध्यक्ष पर्शुराम काफ्ले ढुवानी गर्न यातायातको कठिनाईका कारण कृषि उपजले बजार मूल्य नपाउने समस्याबाट ग्रस्त किसानहरु उत्साहित भएका बताए । उनले सो क्षेत्रका कृषकहरुले बिउ, मल, सिचाई आदिको समस्याका बावजुद उत्पादन गरेको मुख्य धान तथा तरकरीको उचित मूल्य कृषकहरुले नपाई रहेका बताए ।
‘ठूला बजार सम्म उत्पादन निर्यात गर्न नसक्दा मूल्य पाइरहेका थिएनन्, बाटो कालोपत्रे हुने भएपछि किसान उत्साहित छन्’ काफ्लेले भने । स्थानीयबासीहरुले सडक कालोपत्रेको गुणस्तर भने राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिएका बताइएको छ ।

संघीयता विरोधको प्रतिकार हुने – उपमुख्य समाचार

केन्द्रमा राज्य पुनर्संरनाको बहस चर्किरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संघीयताको विरोध गर्नेक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
परिषद्का महासचिव फक्ताङलुङ योङहाङले बुधबार जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा संंविधानसभा मार्फत् नयाँ संघीय संविधान लेखन कार्य भइ जारी गर्ने समय नजिक आइरहेको सन्दर्भमा मोर्चाले संघीयताको विरोधमा बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम तय गरेकोले त्यस्ता बन्दको प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ । परिषद्ले  निर्धारित समय जेठ १४ मा लिम्बुवान सहितको संघीय संविधान जारी गर्न समेत माग गरेको छ ।