पोइन्ट अफ भ् – फ्रेममा चराहरु

प्रकाश आङ्देम्बे
स्रष्टा धनकुटे कान्छा र भाइ सुर्य सुब्बासँग विहिवार साँझ दमक स्थित सडक विभाग कार्यालय परिसरमा विना योजना चराहरुको तस्विर खिच्न पसियो । यो भन्दा धेरै अगाडि पनि धेरै पटक विभिन्न विधाका अतिथिहरुसँग यहाँको गेस्ट हाउमा वसेकै हो ।
दिक्दार लाग्दो दमकको अव्यवस्थित भीड र कोलाहलको बीचमा जब हामी सडक विभाग भित्र प्रवेश गर्छौ, एकाएक शान्त र मनोरम वातावरणको बीचमा पुग्छौँ । लाग्छ हामी कुनै शहरमा छैनौ । शान्त, हरियाली वातावरणको अलावा यो स्थान बकुल्ला, पानी हास, काग आदि पंक्षीकोे मुख्य वासस्थान पनि हो । अहिलेको समयमा यी चराहरुले बचेराहरु धमाधम हुर्काइरहेका छन् । यो स्थानलाई चरा अध्ययन केन्द्रको रुपमा या आवसीय सृजनाका लागि लेखक, स्रष्टाहरुलाई व्यवस्थित सुविधासाथ उपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने हो भने दमकको लागि एउटा सुन्दर परिचय बन्न सक्ने छ जस्तो लाग्यो । सोही अवसरमा मेरो क्यामराले क्लिक गरेका केही चराका तस्विरहरु…….

राम्रोलाई राम्रो भनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भनौँ – दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
यो सवाल आज नेपाल राष्ट्रको, २५० वर्षको ढुङ्गेयुगको यात्रालाई छिचोल्दै आजको दुनियाँको अगाडि २१ औँ शताब्दीको यात्रामा प्रवेश गर्ने बामे सराइको शुरुवात गर्न राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय बहसमा घनिभूत रुपमा लागेकै हो भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ । यो बुझाईलाई हामीले यसरी बुझेनौँ भने हाम्रो बुझाई गलत हुनेछ । गलत बुझाईको परिणाम हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुनेछ । यो मुलुक अहिले अग्रगमन कि पश्चगमन ? समानता कि विपन्नता ? आदर्शवादी कि पराधिनता ? राष्ट्रिय अखण्डता कि औपनिवेशिक परनिर्भरता ? यस्ता यावत प्रश्नहरूको सही उत्तर आज मुलुकले खोज्ने क्रमको ऐतिहासिक अन्तिम घडीमा छलफल र बहसमा छ भनेर भन्न हामीले कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ यो क्रममा सबै राम्रा मात्र छन् भन्न कदापि पनि मिल्दैन । धेरै भन्दा धेरै घटनाहरू नराम्रा छन् । थोरै मात्र राम्रा छन् । त्यसैले नराम्रालाई हामीले नराम्रो भन्नेपर्ने हुन्छ । राम्रा काम कुरालाई पनि हामीले राम्रो छ भन्ने पर्छ । हामी जनताले यसरी छुट्याएर पैmसला गर्ने हैसियत राख्नु हाम्रो मानवियता हो । सदियौँ देखि सबै क्षेत्रमा लथालिङ्ग भएको हाम्रो नेपाल तत्कालै सम्पन्न स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो होस् भनेर माग राख्नु हाम्रो मुर्खता हुनेछ । तर, हाम्रो शुरूवात, हाम्रो लक्ष्य, सपना, विकसित, अति विकसित बनाउने तिर हाम्रो वचत र कर्म व्यवहारिक रुपमा इमान्दार भएर लाग, लागौँ भनेर नेताहरूलाई प्रेरित गराउन लाग्नु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य हो । ’cause हामीले बनाएको अधिकार सम्पन्न संविधान सभा छ । त्यसैबाट राष्ट्रको संरक्षण र जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने खालको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनुपर्छ । यो तितो सत्य हो । तर, नेपाली राजनीतिको संस्कार माथि देखि तलसम्म यस्तो खराब प्रवृत्ति छ । राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्ने नराम्रोलाई त नराम्रो भन्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपाली यो खालको सनातनि संस्कारमा पोजेटिभ परिवर्तन ल्याउनु नै पर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । यो कुरा नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेता देखि कार्यकर्ता र जनतासम्मलाई ज्ञान हुनुपर्छ । यो ५ वर्षे संविधान सभाको बहस, सरकार गठन प्रक्रियामा गिराउने र बनाउने खेल आजसम्म अनिर्णयको बन्दी त्यसको सिकार हुनुभनेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न नसक्नु र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नु नै हो । अहिले सम्म पनि त्यस्तै खेल खेल्ने प्रयास भएकै हो । तपाई हामीलाई थाहा छैन र ? स्वदेशी र विदेशी दुवै लागेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिनाथको पुजारी निकालेर नेपाली नागरिकलाई त्यसको पुजारी राखौँ भन्दा त्यसको विरुद्ध ५ हातमाथि उफ्रनेहरू आज राज्य संघीय संरचना गर्दा, राष्ट्रभित्र रहेका नागरिकको पहिचान र सामथ्र्य खुल्ने हिसाबले संघीय राज्य बनाउनु पर्छ, यसमा कुनै नेपाली नागरिकलाई अधिकार विहीन बनाउने खालको राज्य हुन सक्दैन भनेर वकालत गरिरहँदा पनि विरोधै गरिरहेका छन् । यो विरोधका लागि विरोध हो कि ? अरु यथार्थ खोजी गरौँ भन्ने विरोध हो ? त्यसो हो भने यथार्थ के हो ? टेबुलमा विकल्प दिनसक्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ? भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुन्छ । गलत ग¥यो भने नेपाली जनताले नै काबुमा ल्याउँछन् । यो अहिले सम्मको नेपाली राजनीतिक स्थायित्वको लागि नयाँ र अन्तराष्ट्रमा भएको शासन प्रणाली हो भन्दा त्यस्तो हुनुहुँदैन, “यो त निरंकुश हुन्छ” भनेर विरोध नै अहिले सम्म भइरह्यो । निरंकुश भयो भने जनताले मान्छ ? यसो भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा राष्ट्र र निर्माणमा लाग्नु भन्दा दुईको बीचमा शक्तिको लडाई गर्ने रहर भएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रको लागि हितकर छ ? कालान्तरमा फेरि हुने सम्भावना बढेको छ । “साझे की बाजे” भन्ने नेपाली उखान लागू अवश्य हुन्छ ।
एउटालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताले पठाउँछन् । राम्रो काम गरे स्वागत गर्छन् । नराम्रो गरे जुत्ताको माला लगाई दिन्छन् । यसमा डराउनु पर्ने कारण के हो ? यो विरोधका लागि विरोध नभइ अरु के हुन सक्छ ? शासनको नाम “गणतन्त्र” भएकोले अधिकार सम्पन्न जननिर्वाचित राष्ट्रपति नै हुनुपर्ने शर्त ठीक हो । तर, प्रचण्डकै पुत्ला जलाइँदैछ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखत रुकमाङ्गक काण्डमा यदि त्यसलाई सच्याएर देश र जनता गोली मारा प्रधानमन्त्री भए पुग्छ भनेको भए भारत लगायत अन्य नेपालमा खेल्न पल्केका विदेशी दलालहरूले बिसौँ वर्ष सम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुन्थे । तर, देश र जनताको हितको खातिर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । तत्काल देश र जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै राजनीनामा दिए । त्यसको प्रतिक्रिया आत्मसमर्पण ग¥यो माओवादीले भनेर प्रचार गरेको अतित लुकेको छैन । रुकमाङ्गकलाई कार्वाही गर्दै विदेशीको प्रोपोगण्डालाई अ–स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री भइरहने निर्णय गरेको भए नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति हुने थियो । त्यो वुद्धिमताले गर्दा त्यसो हुन पाएन। शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने मूल मुद्दा छोडेर बाबुरामको राजनीनामा माग्दै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार समाजको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित जनताको चासोको विषय सेना समायोजन गर्ने प्रक्रियालाई हदै सम्मको लचकता प्रस्तुत गर्दै सेना समायोजन गर्ने काम नेकपा माओवादी र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै सेना र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगायो । वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना भनेको नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउने खालको जनसंविधान जारी गर्नु नै थियो र अहिले पनि त्यो सवाल प्रबल रुपमा हाम्रो अगाडि छ । त्यही कुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हो । संविधान भनेको त्यही सेनासँग परिपुरक रहेको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनु हो । यी दुई कुरामा कुनै एउटा कमजोर भयो भने देशमा शान्ति पनि हुँदैन, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदैन र संविधान पनि सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान पनि लेखिँदैन । त्यही प्राप्त हुने विश्वासमा त्यत्रो लडेको सेना ४ वर्ष सम्म क्यान्टोन्मेन्टमा चुप लागेर बस्यो । समानान्तर रुपमा लडेको सेनालाई सही नेतृत्वकै कारणले ४ वर्ष सम्म मुलुकको अग्रगमनको लागि बहस गर्न पाइयो । यो कुरा सबै पार्टी, नेता, सरोकारवालाहरूले वस्तुगत यथार्थताको आधारबाट बुझ्न सक्नुपर्छ । माओवादीकै एजेण्डामा सबै सरोकारवालाहरू नाचेको यथार्थलाई बिर्सेर माओवादीलाई नै सधै नराम्रो देख्ने प्रवृत्तिले मुलुकले शान्ति र संविधान पाउँदैन ।

‘संघीयता र जातीय मन्थन’ – दोस्रो लेख

बबी राई
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन गन्तिको नजिक आइरहेको अवस्थामा सबै नेपाली नागरिकहरू आफ्नो पक्षको, हितको संविधान आउला नआउला भनि चिन्तित भएर बन्द, हड्ताल, जुलुश जस्ता माध्यमबाट विरोध तथा खबरदारी गरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृति भएको देशमा सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु चानचुने कुरो होइन, त्यसमाथि पनि साना ठूला राजनीतिक दलहरूको दाउपेच सत्ता लिप्सा र भागबण्डाका घृणित खेलले संविधान लेखन अझ जटिल भएको र जेलिएको छ । जनताको हितको संविधान जेठ १४ मा आउला÷नआउला, आउँदा कस्तो संविधान आउँछ, नआउँदा कस्तो वातावरण बन्छ भन्ने कौतुहल र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आज नेपालको पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मका सबै जातजातिहरू आफ्नो हक, अधिकारका निम्ति जुर्मुराएका छन् । हरेक दिन सडक तातिरहेको छ, नेपाली नागरिक पिल्सिएका छन् । त्यसमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू कतिको चिन्तित छन्, त्यो त थाहा छैन तर जो कोही देशभक्त नागरिक चिन्तित र भयभित छन् । आज हाम्रो देशमा जातियताको नाममा, धर्मको नाममा हामीलाई विभक्त गरेर सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको छ । हामी एक अर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छौँ, तेरो मेरो भन्ने थावले द्वन्द्वात्मक हिंसा भड्कने अवस्था सृजना भइरहेको छ, एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने वातावरणमा नेताहरू अझ त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । वुद्धिजिवी महानुभावहरू आखिर यो पर्ने हुन्छ । के लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषा यही हो त ? नेपाल संघीय पद्धतिमा रुपान्तरित हुँदैछ, कस्तो संघीय राज्य बन्छ ? हिजो सोझा सिधा, निमुखा, गरीब जनताहरूलाई विभिन्न झुटा आश्वासन दिएर जनताका काँधमा बन्दुक राखी जनतामाथि नै प्रहार गरेर जनताका सेवक हुँ भन्नेहरूको स्वरुप शोषकमा परिणत भएको छ । म नेपाली नागरिकलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के अझै पनि यस्ता अराजक तत्वको पछि लागेर हामीले हाम्रो भाइचारा र सद्भाव त्यागि सक्यौँ त ?
आज यहाँ जातीयताको नाममा, धर्मको नाममा राजनीति फस्टाएको छ, तर गरीब, निमुखा जनता जहाँको त्यही छन् । आफ्नो जात र धर्म रक्षाको निम्ति संघर्ष गरिरहँदा नेपालीपन अस्त भएको छ । मधेसवदी, जनजाति, खस, क्षेत्री तथा ब्राह्मण समाज आदिको नाममा हामी एकले अर्कालाई लान्छना लगाइरहेका छौँ, के को निम्ति ? आखिर यी सब तत्वहरूको जड कहाँ छ ? हिजो जातीय राज्यको ललिपप दिएर सोझा सिदा नागरिकलाई कसले उक्सायो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हैन ? आज उ किन मौन छ ? सोच्नुस् के हिजो यहाँ लिम्बूले लिम्बुवान राज्य, थारुले थारुहट राज्य, मधेसीले मधेस राज्य माग गरेको थियो । त्यो सब पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दाउपेच थियो । पुष्पकमल दाहाल पनि ब्राह्मण वर्गमा पर्छन् आज ब्राह्मण खस क्षेत्रीहरूले जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर विरोधमा उत्रिँदा खै त जातीय राज्यको वकालत गरेको ? यो कुरालाई नोट गर्नुहोस्, एउटा ब्राह्मणले उचाल्ने अर्को ब्राह्मणले थचार्ने यो कस्तो विडम्बना हो । यस्तो तुच्छ राजनीतिक गर्दा उ प्रति खै गुनासो खै प्रतिकार गरेको । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्ने दुरदर्शी नेता पुष्पकमलले यो सब कुराको छिनोफानो गरी किनारा लगाउने हैसियत राख्नुपर्छ ।
मेरो उद्देश्य यो लेख लेखेर कुनै जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदायप्रति ठेस पु¥याउनु विल्कुलै हैन, म त यो सचेत गर्न चाहन्छु कि हामी सबै जातजाति धर्म, राजनीतिको भागबण्डा गर्नुभन्दा पहिला नेपाली भएर सोचौँ, अखण्ड नेपाल नरहे नरहन्छ जात, नरहन्छ धर्म । हामी नेपालीले बाह्र वर्षे जनयुद्धमा धेरै चीज गुमाएर सानो विजयको अंश प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई पनि हामीले गुमायौँ भने हाम्रो हातमा दुर्भाग्य बाहेक केही रहँदैन । कुनै पनि धार्मिक, जातीय, जथ्याहरूको उद्देश्य विद्रोह भनेर परिभाषित गर्ने अवस्था नआओस् । यस्ता संघसंस्थाहरू जाति, वर्गको उत्थान र हकहितको निम्ति एक जुट होस् नकि भिडन्तको निम्ति । हामीसबै नेपाली चार जात छत्तिस वर्णका फूलबारी हौ, बगैँचामा सबै फूल फूलेको र ढकमक्क भएको सोभा दिन्छ । अतः हामी नेपाली नागरिकले धिर भएर नेपालको नयाँ संविधानको निम्ति खबरदारी गरौँ, जसमा सबै धर्म, भाषा, जातिहरूको समान भावना समेटेको होस् संघीयताको नाममा कुनै मोलमोलाई नगरेर सबैलाई मान्य हुने मध्यमार्गी अवधारणालाई ल्याइयोस् जो नेपालीको भविष्य निर्धारित गर्छ । द्वन्द्व र मतभेदले गृहयुद्ध र विनासमात्र सम्भव छ । के तपाई सान्त र समृद्ध नेपाल चाहनुहुन्न र ?

फेरि पुरानै आत्मवञ्चना – दोस्रो लेख

स्वामी आनन्द अरुण 
प्रश्नः ओशोले यौन (सेक्स) लाई किन यति महत्व दिनु हुन्छ ? के उनी सेक्स गुरु हुन् ?
ओशोले महत्व दिनुपर्ने जरूरी छैन, जीवन स्वयंले सेक्सलाई महत्व दिएको छ । किनकी जीवनको प्रारम्भ नै सेक्सबाट हुन्छ । एक स्वस्थ व्यक्तिलाई भोजनपछि दोस्रो प्रवल आवश्यकता सेक्स नै हुन्छ । यो जीवनको एक ठूलो उत्प्रेरणा (मोटिभेशन) हो । सेक्सलाई बुझन र सम्हाल्न नसक्ने हो भने यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो बन्धन, पीडा र विक्षिप्तताको कारण पनि बन्दछ । सम्यक रूपले यसलाई बुझ्न र स्वीकार्न सकियो भने यो जीवनको एक ठूलो आनन्द र उन्मुक्ति पनि हो । समस्त जीवनको प्रादुर्भाव र नियन्त्रण नै सेक्सको अधीनमा छ । यो जीवनको ठोस यथार्थ हो ।

हामी सबै यसबाट आन्दोलित र प्रभावित छौं । तर यसलाई स्वीकार्न र खुल्ला चर्चा गर्न डराउँछौ । यसबाट हामी मुक्त छौं भन्ने स्वाङ् रच्न तयार छौं, हाम्रै ढोंगी प्रवृत्तिका कारण बरु हामी यसको विक्षिप्तता झेल्न पनि तयार छौं, तर इमान्दारीपूर्वक यसको स्वतन्त्र चिन्तन र चर्चा गर्ने व्यक्तिमाथि खोइरो खनेर उत्रिन हामीलाई कुनै लाज छैन । यस्तै निर्लज्ज, पाखण्डको कुण्ठाले ग्रस्त मनुष्यतालाई त्यसबाट मुक्त गर्न आध्यात्मिक जगतमा पहिलो दुस्साहस ओशोले गरेका हुन् ।

ओशोले मनुष्य जीवनका सबै महत्वपूर्ण आयामहरू आफ्ना प्रवचनमा छोएका छन् । ती प्रवचनका ७०० पुस्तकहरु जो दुनियाँका महत्वपूर्ण ३७ भाषामा अनूदित छन्, त्यसमध्ये एक पुस्तक हो – ‘सम्भोग से समाधि की ओर (फ्रम सेक्स टु सुपरकन्शसनेस) ।’ प्रायः ओशोको आलोचना गर्नेहरूले यही एक पुस्तकको मात्रै चर्चा गर्छन्, बाँकी ६९९ मानव विकासका समस्याको समाधान खोजिएका बहुमूल्य पुस्तकहरू जस्तैः गीता, उपनिषद्, धम्मपद्, ताओ, झेन, सुफी तथा मनुष्यको स्वर्णीम भविष्य जस्ता पुस्तकको कुनै चर्चा सुनिदैन ।

यस्तो लाग्छ कि मनुष्य आफ्नो विकासमा त्यति उत्सुक छैन, उसको उत्सुकता मात्र उ भित्र दमित कामप्रति छ । यसमा दोष कसको ? ओशोको या कामप्रति हाम्रो अबुझ र अतृप्त कुण्ठाको । त्यस पुस्तकको पुरा नाम हो – सम्भोगदेखि समाधिसम्म । तर त्यसको गन्तव्य समाधि कसैले सुन्दै-सुन्दैन । सबैको एउटै रुचि छ एउटै रटन छ ? सम्भोग । यसरी आलोचना गर्नेहरूले पनि त्यो पुस्तक राम्रोसँग नपढीकनै वा पढ्दै नपढीकनै मात्रै सम्भोग भन्ने एक शब्दले सुरु मै चिढिएर आफ्नो पूर्वाग्रही धारणा ओकलेको पाइन्छ । वास्तवमा यो पुस्तक काम उर्जालाई प्रेम, करुणा, प्रार्थना र अन्त्यमा समाधिमा रूपान्तरण गर्ने तन्त्रको गुह्य विज्ञान समेटिएको महत्वपूर्ण पुस्तक हो ।

ओशोले जति ध्यान, समाधि र निर्वाणको चर्चा र व्याख्या गरेका छन् त्यति अरु कुनै विषयको चर्चा गरेका छैनन् । ध्यानका तीन सयभन्दा बढी नयाँ र वैज्ञानिक विधिहरू खोजेर र संसारका सबै धर्म ग्रन्थहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर ओशोले मनुष्यतालाई ठूलो गुण लगाएका छन् । तर आश्चर्यको कुरा के भने यी सबै तथ्यप्रति सामान्य जन र संचारजगत्को कुनै उत्सुकता देखिंदैन । उनको पूरा परिचय एक पुस्तकको आधी शीर्षकसँग मात्रै जोडेर हेरिन्छ ।

विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रहरूले प्रायः आफूले बोकेर ल्याएकै पूर्वाग्रह र अहंकारलाई झन् चाम्रो बनाइदिन्छ । मनको पुर्वाग्रहप्रति सचेत भई कुनै नवीन कुरालाई सम्यक् रूपले बुझ्ने र तर्कको कसौटीमा मूल्यांकन गर्ने क्षमता नै वास्तविक शिक्षा हो । धर्म र साधनाको आयामलाई बुझन ध्यान र आत्मअनुशासन आवश्यक हुन्छ, त्यसमा पनि ओशो जस्तो रहस्यदर्शी र बहुआयामिक व्यक्तित्वबाट भएको आध्यात्मको समसामयिक व्याख्या बुझने अपेक्षा म बहुसंख्यक मनुष्यबाट राख्दिन । तर उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक विश्लेष्णहरू मात्रै कसैले खुल्ला मनले पढ्यो भने उनको प्रज्ञा र मौलिक प्रतिभाको विलक्षण गहिराइबाट ऊ पक्कै पनि विस्मित र अनुगृहित हुनेछ । 

हाम्रा नैसर्गिक वृत्तिहरू प्रकृति प्रदत्त हुन् । तर यस्ता वृत्तिहरूलाई कुण्ठित गर्ने र स्वस्थ रूपले व्यक्त गर्ने कुरामा व्यवधान भयो भने मानिस दुःखी, क्रोधी र विक्षिप्त हुन्छ । युद्धमा लड्ने सिपाहीको यौनलाई दमित गरेर क्रोधमा परिवर्तित गर्नुपर्छ नत्र आफ्नो परिवार र वालबच्चासँग सुखी बसिरहेको मानिसले अर्काको परिवार उजाड्न सक्दैन । त्यसकारण युद्ध पिपासुहरूले सैनिकलाई घरमा बस्न दिंदैनन्, ब्यारेकमा राख्छन्, जहाँ उसको नैसर्गिक कामवासना कुण्ठित गरी हत्या र हिंसा गर्न बाध्य पारिन्छ । तथाकथित धार्मिक नेताहरूले के देखे भने दुःखी व्यक्तिहरूलाई मन्दिर मठमा धाउने बनाउन सकिन्छ, जो आफैमा तृप्त छ उसको त घरै मन्दिर हो । त्यसकारण प्रत्यक्ष या परोक्षरुपले सबै संगठित धर्म काम विरोधी भए । मनोवैज्ञानिक रूपले हेर्ने हो भने काम दमित र दुखी व्यक्तिहरूलाई मात्र धर्मयुद्ध, जेहाद र क्रान्तिको नाममा निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या तथा हिंसा र शारीरिक प्रताडनाका लागि तयार गराउन सकिन्छ ।

मानिस स्वभावैले परिवर्तन हुन चाहँदैन र आफ्नो पीडा र कुण्ठाबाट दुखी भए पनि त्यसमा अभ्यस्त भइसकेको हुनाले उसको अचेतन परिवर्तनको भयका कारण त्यसबाट स्वतन्त्र हुन चाहँदैन । त्यसकारण जति पैगम्बर र बुद्धपुरुष आए पनि समसामयिक मानिस उनीहरूबाट बच्न उनीमाथि कुनै विशेषण थोपरी उनीलाई बुझेजस्तो गर्छ । बुद्धजस्ता इश्वरीय व्यक्तिलाई वेद विरोधी, नास्तिक र इश्वर विरोधी भनियो । त्यस्तै शरमद र मन्सुर जस्ता सच्चा मुसलमानलाई काफिर र इश्लाम विराधी भनी मारियो । जीसस र सुकरातलाई युवाहरूलाई भड्काएको आरोप लगाई निर्ममतापूर्वक मारियो । यही पुरानै परम्परालाई कामय राख्दै ओशोजस्तो कामकुण्ठाबाट मुक्त गर्न भगीरथ प्रयासमा लागेका व्यक्तिमाथि सेक्स गुरुको लेवल लगाई मनुष्य आफ्नै आत्मप्रवञ्चनालाई दोहर्‍याइरहेको छ ।

साश्वत चिन्तन – दोस्रो लेख

रुद्र निरौला
जीवनका कैयौँ वसन्त अञ्जानमै सकिए । कैयौँ वसन्त चेतनामै गुमे । चेनता ढिलै खुल्दो रहेछ कुन ठीक कुन बेठीक पर्गेल्न नसक्दै क्यालेण्डरका पाना पल्टिँदा रहेछन् । समाज पढ््न ज्यादै कठिन छ । मान्छे नै पिच्छेका विवेक भएपछि मान्छे माानव जंगलमा स्वाट्टै हराउँदो रहेछ । विश्व पढ्नु पुस्तक घर–घरका बासकमा विस्तारित भएपछि त झन् मान्छे कता हरायो कता । विश्व जति विकसित हुँदै गयो त्यति–त्यति मान्छे एकांकी हुँदै गयो । खोज अनुसन्धानमा लागेको मान्छे साँच्चै वस्तुवादी भयो । उसले भौतिक जगतको कुनै एक बिन्दुमा आफूलाई केन्द्रीत बनाएपछि अरु बिन्दुको वास्तै गरेन । उसले समाजको गोल घच्चा घमासान बुझ्न पटक्कै चाहने । कतिले आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी समेत बिर्सियो र आफैमा केन्द्रीत बन्यो । यो पाश्चात्य तथा आधुनिक सभ्यताले मान्छेलाई अझै कस्तो बनाउने हो भन्नै कठिन छ ।
भौतिक दर्शनको चरमोत्कर्ष उन्नतिले मान्छे पार्थिव शरीर लिएर अन्तरिक्ष विचरण गर्न पुग्यो । अझै उसको अनुसन्धानको भोक मेटिएन । के खोज गर्दै छ र कुन प्राप्तिले उसलाई आनन्द दिलाउँछ ? भन्नै नसकिने । प्राच्य दर्शनका पारखीहरू धुँवाधार आध्यात्म खोजीमा लागेका छन् । शान्ति, मैत्री र अमन चयन खोज्दै कैयौँले फूल फुलाए । मगधिस, पिठाधिस तथा महापरिनिर्माणत्व प्राप्त गरेकाहरू सबैका लागि आ–आफ्नै मार्ग र दर्शन देखिए । स्वर्गानन्द कहाँ हो ? तिनलाई प्राप्त भएन । अरुलाई अर्ती दिन सहज भए पनि आफ्नै मनलाई ढाँट्दै जाँदा पश्चाताप शिवाय हात केही परेन । मन रक्तबीज भएर पोखिरह्यो । भौतिक वस्तुको उपभोक्ता भएका कारण जीवन सरल र सहजताका लागि लालयित बन्यो । इन्द्रियहरू चलमलाई रहे । मनले सैयौँ हण्डर र ठक्कर पायो । चैतन्य शक्तिको निर्णायक भूमिका नहुँदा सम्म शरीर इन्द्रियको दास बन्दै गयो । उमेरको सिँढी अग्लिँदै गए पछि शरीरमा तनाव थपियो । शरीर जीर्ण सीर्ण हुन थाले पछि मनले विश्व विचरण गर्न थाल्यो । चैतन्य शक्तिका जुइनाहरू कमजोर हुँदै गए पछि अदृष्य शक्तिमाथि विश्स्त बन्न कर लाग्यो । त्यो बेला मान्छे केवल आदर्शवादी सोचमा केन्द्रीत हुँदो हो । साथै एक्लिँदो हो ।
भौतिकवादीले एक्लिनु र अध्यात्मवादीले एक्लिनुमा के फरक ? भौतिकवादी वस्तुका तन्तुगत अवस्थिति र रुपान्तरणको विश्लेषण गर्दै त्यसैमा तल्लिन हुन पुग्छ तर अध्यात्मवादी वस्तु तथ्यात्मक कुरा भन्दा पर कल्पनामा गएर शून्यमा शान्ति रहेको निष्कर्षमा पुग्छ र परमगति प्रति विश्वस्त बन्न खोज्छ । आफै पञ्च भौतिक तत्वको प्रतिक भएका कारण शरीरका पाँचै तत्व प्रकृतिमै विलय हुने कुरामा विश्वास गर्छ । यसरी हेर्दा एकातिर पञ्चतत्वमा विलय भएपछि टुङ्गिने कुार गर्छ भने अर्कातर्पm मोक्षमार्गबाट मृत्युपश्चात पुनर्जन्मको परिकल्पना समेत गर्छ ।
कर्मकाण्डवादका आधारमा प्राप्त हुने काल्पनिक स्वर्गको यथार्थ अझै खुलेन पृथ्वीभन्दा अर्को स्वर्ग सायदै होला । जहाँ मृत सञ्जीवनीदेखि सामान्य जडिबुटी प्राप्त गर्न सहजै सकिन्छ र अनेक रुप, सुन्दरता, स्वादको अनगन्ति चीजवस्तु यही धर्तीमा पाइन्छ त्यो भन्दा अर्को उर्वर स्थलको वर्णन केवल कल्पनाको स्वर्गमा मात्र व्याख्या गरिएकै छ जसको वास्तविक उपभोग गरेर आउने कसैले अनुभव बताएकै छैनन् ।
स्व भनेको आफै र ग भनेको ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति हुनलो यही पृथ्वीमा रहेको पार्थिव प्रकृतिको ज्ञान आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि यही भू–मण्डल नै स्वर्ग हो । चार्वाकको सिद्धान्तमा भस्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ! भनिएको छ । कृष्ण धर्म मान्नेहरू कृष्णको सर्वशक्ति स्वीकार गर्छन् । मुस्लिमहरू अल्लाह सर्वशक्तिमान् हुन भन्छन् र हिन्दु दर्शनका अनुयायी राम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा देवी आदि अनेक रुपका शक्ति स्वीकार गर्छन् । अदैत्य र दैत्यका बीच पनि आफ्ना अभिमत छन् ।
आखिर विश्व सृष्टिको क्रम नियाल्दा सृष्टि स्थिति र प्रलय देखिन्छ । प्रकृति र पुरुषको संयोजनबाट सृष्टिका यावत् पक्षहरू सञ्चालित भएको देख्दा न येशुकृष्ट एक्लै सामथ्र्यवान हुन सक्छ न अल्लाह नै । मैथुनिक क्रियाबाट उपन्न हुने स्वर्गमा प्रकृति अनिवार्य शर्त हुन्छ । अमैथुनिक क्रियाबाट हुनेहरूको उत्पत्ति र विकासमा पुन प्रकृतिकै संरक्षकत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले मैथुनिकहरू भगवान वर्गतिर खडा हुन्छन् भने अमैथुनिकहरू देवतावर्गतिर खडा हुन्छन् । हाम्रो जीवन सञ्चालनमा जुन वस्तुबाट अविच्छिन्न केही प्राप्त गरिरहन्छौँ ती देउता भनिएका हुन सक्छन्् । जसले समय सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग एवं परोपकार गर्नमा आफूलाई सरिक गराउँछन् ती भगवानका रुपमा दरिएका हुन सक्छन् ।
जहाँसम्म एकैश्वर र बहुइश्वरीय मान्यताका कुराहरू छन् त्यहाँ प्रकृति र पुरुष समेतको सर्वमान्य शक्तिबाट मात्र सृष्टि संरचना, परिपालन तथा संहारका पक्षहरू प्रकृतिकै नीति, नियमबाट सञ्चालित हुने गर्छन् । त्यसैले जीवनका अनेकौँ भोगाई र अनुभुतिहरूबाटै जगतका कैयौँ रहस्य खोजबिन गर्दै नयाँ–नयाँ प्राप्तिका आयामहरू कायम हुँदै र लोकमा स्थापित हुँदै जान्छन् । समयचक्रकै क्रममा स्थापित हुने, रहने र प्रलय हुने कुराहरू पनि यही विश्व ब्रह्माण्डमा नै हुने गर्छन् । खोज अनुसन्धान गर्नु पत्तो लगाएर त्यसका गुण दोषका आधारमा जीवन जगतका अनेकौँ अनुभव समेट्दै भावी पिँढीलाई नासोको रुपमा आफ्ना गहकिला अनुभव हस्तान्तरण गर्नु आजका पिँढीको कर्तव्य हो । हामीले राम्रो चिन्तन, व्यवहार तथा अन्वेषकात्मक खोजका तथ्यहरू आउँदो पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सके उनीहरूले पनि आफ्ना खादिएका अनुभव अर्को पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा कायम हुन्छ । जसले जीवन जगत चलिरहन्छ ।

बन्द अनेक प्रश्न एक – दोस्रो लेख

कृष्ण दंगाल
लोकतान्त्रिक मुलुकमा आप्mना माग सम्बोधन गराउने गतिलो माध्यमको रुपमा बन्द हड्ताललाई लिने गरिन्छ । सत्तासिन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने अन्य वैकल्पिक तुरिका हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सबैभन्दा सजिलो बन्द हड्ताललाई लिने गरिन्छ । एकवर्षका बन्द हड्तालका सबै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने हो भने स्थिति कहाली लाग्दो हुन जान्छ । कति बन्द हड्ताल कसले किन र के प्रयोजनका निम्ति गराएको हो  धेरै जनाले थाहा पाउदैनन् । अहिले मुलुक संक्रमणको अवस्थामा रहेको छ र देशमा आप्mना माग सम्बोधन गराउने नाममा पालो पर्खेर  बन्दहड्ताल गराउने लहर चलेको छ । बन्द हड्तालको प्रकृति विचित्रको रहेको छ। एक थरीले हुनुपर्छ भनेर हड्ताल गर्छ भने अर्को हुनु हुँदैन भनेर गर्दछ । यस्ता बन्दहड्तालको आवाज कसैले सुन्ने गरेकै छैन । यदाकदा सरकारले बन्दकर्तासँग वार्ता गरेर माग पूरा गरेको घोषणा गरेपनि यस्ता घोषणा व्यवहारमा लागु भएकै  छैनन् । बिसौं दिन बन्द भएर जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ । त्यसमा बन्दप्रति साधारण जनतालाई चासो छँदैछैन । उपचार गर्न नपाएर सुत्केरी महिला र शिशुको मृत्यु भएको खबर बाहिर आउँदैछ । बन्दकर्ताले त्यो सुनेकै छैनन् शायद सुनेका भए त्यसैलाई आप्mनो बन्द सफल  भएको ठान्दै होलान् । विभिन्न गन्तव्यका लागि हिंडेका यात्रुलाई विचल्ली बनाएर तमाशा हेर्दै होलान् । यहाँ बन्दको विरोध हो । बन्दकर्ता निर्वाध मोटरसाइकलमा गु्डने र अरुलाई डोहो¥याउन लगाउने जस्ता काम पनि सडकमा दल र देखिन्छन् । राजनैतिक  दल र विभिन्न जातिहरू समेत बन्द हड्तालका नाममा बन्द हड्ताल गर्दैछन् र यस्ता बन्द हड्तालको मार सहरी क्षेत्र र सडक क्षेत्रको वरिपरि पर्र्दैछ । माथि हिमाल र पहाडमा रेडियोले हिजो पनि बन्द भयो र आजपनि बन्द छ भनेर समाचार सुनाउदैछ र धेरै नेपाली घरका पिढीमा बसेर यस्ता खबर सुन्दैछन् । जनताको हितका निम्ति गरिने बन्द हड्तालले  जनतालाई नै आघात  पु¥याउछ भने त्यसको के अर्थ रह्यो । आदरणीय बन्दकर्ता बन्धुहरू तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न मनलागेको छ । प्रश्न गर्दा रिसाएर ढुङ्गा मुढा पट्टि नलाग्नु होला ।  अहिलेको संक्रमणको अवस्थामा गरिएका बन्द हडटालबाट कसले के कति उपलब्धि पाएको छ । यदि उपलब्धि हुँदैन भने के का निम्ति बन्द हड्ताल गर्नु ? बन्द हड्तालबाट सदैव निश्चित क्षेत्रका जनता मारमा पर्र्दैछन् । बन्द हड्तालले श्रमजिवी मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ । तपाई धेरै जसो बन्दकर्ता मजदुरको हितको वकालत गर्नुहुन्छ र गरीब निमुखा जनताको पक्षमा भाषण गर्नु हुन्छ । यस्को वास्तविक कारण बुझिएको छैन । कतै क्षेत्रीय विषय कतै जातीयण् विषय कतै अस्तित्वको पहिचानलाई आधार बनाएर बन्दका क्रम तिब्र भएकाछन् । तपाई बन्दकर्ताहरूले धेरै विषयमा कागजी सहमति समेत गर्नु भएको होला र हरेक विषयका माग शुरुमा कागजमै सम्बोधन हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुहोला तर यस्ता कागजी कुरा कतिसम्म व्यवहारमा लागू भएका होलान् । बन्दका  कारणले श्रीमान, श्रीमति वा सन्तानको मृत्यु हुनेको पिडा कसरी बुझ्नु भएको छ र बन्द समाप्त भएपछि त्यस्ता पिडित पट्टि कस्तो ध्यान पु¥याउनु भएको छ? अचेल बन्दकर्ताका भिडमा लाज पचेका अर्काथरि बन्दकर्ता थपिएका छन् । आपैm सरकारमा बसेर आपैm बन्द गर्नेहरू पनि देखिएको छ । सरकार भनेको मुलुकको सर्वोच्च निकाय हो । सरकामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वयंले बन्द हड्ताल गर्छन भने उनीहरूको माग सम्बोधन  कसले कसरी गर्ने । स्वयं धामी र बोक्सी भएपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ । स्वयं सरकारमा बसेर घुर्की लगाउनेको जमात ठूलै देखिएको छ । यस्ता नकच्चराहरूले देशको उन्नति वा अवनति के गर्छन् ? जनतालाई पिर गर्नुको पनि हद हुन्छ । जे गरे पनि नेपाली जनता बोल्न सक्तैनन् भन्ने सबैले सोचेका हुन भने त्यो सोचाईलाई मिल्काए हुन्छ । हरेक बन्द कर्ताले बन्द सफल बनाउन पर्चा पम्पलेट वा माइकिङको माध्यमबाट अनुरोर र धम्की दिने गरेको पाइन्छ तर आज सम्म बन्दबाट भएको उपलब्धि थोरैले सार्वजनिक गरेका होलान् । अचेल बन्द पनि छोटे, बढे विभिन्न खालका रहेकाछन् । यस्ता बन्दका विभिन्न सवारी साधनमा आगजनी गरेर बहादुरी प्रदर्शन गर्नेको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । भरखरै शैक्षिक भ्रमणमा निस्किएको विद्यार्थी बोकेको बसमा विद्यार्थी भित्रै भएको अवस्थामा मट्टितेल छर्किएर आगजनी गरिएको र प्रशासन मुक दर्शक भएको खबर पनि सार्वजनिक भएकै हो । के बन्द हड्तालको निम्ति नियम कानुन वा आचार संहिता केही हुँदेन ? जसले जे गरे पनि हुन्छ ? अभैm गम्भिर विषय जब देशमा संक्रमणको अवस्था आउछ तब सबैले विरोधमा उत्रनै पर्छ ? बन्द हड्तालका कारणले देशमा भएको क्षति कसरी पुरा हुन्छ अथवा यस्ता बन्दले क्षति हुँदैन ?
    अन्त्यमा– यो लेखको आशय बन्द हड्तालको विरोध होइन तर बन्द हड्तालका नाममा गरिने बन्द हड्ताल ज्यादतिपूर्ण व्यवहारको विरोध हो । बन्द हड्तालले पारेको पिरको बोली हो । बन्द हड्ताल गर्नै पर्नेले आप्mना मात्र सम्बोधन गराउन यो बाटो अवलम्बन गरेपनि यसैलाई मुख्य आधार विन्दु बनाइनु राम्रो होइन । विरोध गर्ने र सरकारको ध्यान तान्ने अरु उपाय अवलम्बन गर्न सके देशलाई राम्रो हुने  थियो कि ? आफै सरकारमा बसेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन बन्द हड्ताल गर्नेहरूले एकपल्ट गम्भिर हुनै पर्दछ । अहिले नेपाली जनता मौन बसे पनि भोलि आजका ज्यादतिको हरहिसाब पक्कै गर्नेछन् । लेखको अन्त्यमा आदरणीय बन्दकर्ता बन्धुहरूसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु “के तपाईहरू निरन्तर बन्दहड्ताल गरेर ठीक गरि रहनु भएको छ?” बिसौं दिनका बन्दले साधारण जनतालाई कस्तो भएको होला ? बन्द निरन्तर चल्दैछ  र कतै यस्ता बन्दले भोलि देशमा अशान्ति र साम्प्रदायिक सद्भावमा कटुता ल्याउने वातावरण सृजना गर्ने हो होइन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

बालविकासमा वश्वि अभियान – दोस्रो लेख

प्रकाश सिलवाल
“अर्धदÔ वयस्कमा लगानी गर्नुभन्दा अवसरबाट वञ्चित बालबालिकामा लगानी गर्दाको प्रतिफल दर धेरै गुण्ाँ बढी हुन्छ ।” अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स हेकम्यानको यो भनाइबाट बालबालिकाको हेरचाह र शिÔाको महत्व प्रष्टिन्छ ।
“सबैका लागि शिÔा” को सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार नेपालको प्रारम्भिक बालविकासको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि बालविकासप्रतिको बुझाइ, बालविकास केन्द्रको सञ्चालन विधि र यसमा राज्यको लगानीको पÔ भने कमजोर छ ।
बालविकास, बाल्यावस्थाका नागरिकहरूको जीवन रÔा, उचित स्याहार, पालनपोÈण्ँ, स्वास्थ्य स्याहार गर्न र उनीहरूमा अन्तरनिहित Ôमता तथा सम्भावनाको अधिकतम विकास गर्नु हो । यो विश्वव्यापीरुपमा स्थापित मौलिक हक पनि हो, जसलाई बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र राष्ट्रिय कानुनले पनि मान्यता दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रारम्भिक बालविकास भन्नाले शून्य देखि आठ वर्Èसम्मको उमेर अवधिलाई समेट्छ । दीर्घकालीन सिकाइका लागि प्रारम्भिक बालशिÔा र हेरचाह एक महŒवपूणर््ँ पÔ हो । यो प्रक्रिया बच्चाको जन्मस“गै प्रारम्भ हुन्छ । गुण्ाँत्मकका साथै पूणर््ँ प्रारम्भिक बालशिÔाले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक तथा भाÈिक विकासमा समेत महŒवपूणर््ँ योगदान गर्दछ ।
शिÔा विभागले जारी गरेको “प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रण्ँनीतिक पत्र, २०६१” ले बालविकास कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य भनेको बालबालिकाको सुखी र समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्नु एवं उनीहरूको विकासलाई सहज बनाउनु हो ।
नेपालमा कुन मन्त्रालय वा निकायले बालविकासलाई हेर्ने भन्ने पनि अन्योलको विÈय बनेको छ । हाल शिÔा मन्त्रालयको मातहतमा रहेका बालविकास केन्द्रको सञ्चालनमा देखिएको अव्यवस्थाले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । किनकि बालविकास केन्द्रमा बालबालिकालाई रुचिअनुसार खेल्ने, नाच्ने र सिकाउने कार्यभन्दा पढाउने कार्य बढी भएकामा विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
बालविकासका लागि शिÔा मन्त्रालयका अतिरिक्त, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण्ँ मन्त्रालय पनि सरोकारवाला निकायमा पर्ने भए पनि हालको सञ्चालन संरचना हेर्दा शिÔा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी जस्तो देखाइएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेको शिÔाका लागि विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि यिनै चिन्ता उत्पन्न भएका छन् ।
मानव जीवनका प्रारम्भिक बालविकासका विशेÈतामा शारीरिक, वौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकासलाई लिइन्छ । यी पÔबाट नै व्यक्तिको सर्वाङ्गीण्ँ विकास हुन्छ । यसलाई प्रयोग गराउने काम बालविकास केन्द्रको हुन्छ ।
शारीरिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य, पोÈण्ँ, खोप, सुरÔा साथै शारीरिक वृद्धि, शारीरिक सन्तुलन, विभिन्न अङ्गबीच समन्वय र सामञ्जस्य, सूक्ष्म कार्य गर्ने सीप विकास, मांसपेसी नियन्त्रण्ँ र परिचालन पर्दछन् । वौद्धिक विकास अन्तर्गत मौलिक र सृजनशील ढङ्गले सोच विचार र कार्य गर्ने बानी, वैज्ञानिक सोच र कारण्ँको खोज गर्ने प्रवृत्ति, गण्ँितीय अवधारण्ाँ, भाÈा विकास तथा अभिव्यक्तिका सीप, स्मरण्ँ Ôमता आदि पर्दछन् ।
संवेगात्मक विकासमा संवेदनशीलता, सहिष्ण्ँुता, प्रसन्नता, शान्ति, आत्मसंयम, दया, करुण्ाँ, आत्मविश्वास र आत्मसम्मान जस्ता विशेÈता पर्दछन् भने सामाजिक विकासमा आदर र समानताको व्यवहार, नियम पालन, अनुशासन, एकता, मेलमिलाप भाव, सहिष्ण्ँुता, Ôमाशील, मित्रता र आत्मनिर्भरतालगायत पर्दछन् ।
हाल नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी र निजीÔेत्रका गरी ३१ हजार ७७३ वटा बालविकास केन्द्र छन् । यी केन्द्रमा तीनदेखि पा“च वर्Èसम्मका बालबालिकालाई उनीहरूको समष्टिगत विकासका पÔमा सिकाउने काम गरिन्छ तर त्यहा“ सिकाउने सहजकर्तालाई मासिक रु. १८०० मात्रै पारिश्रमिक दिएर उनीहरूबाट कति गुण्ँस्तर खोज्ने ?
सबैका लागि गुण्ँस्तरीय शिÔाको सुनिश्चितताका लागि हरेक वर्È “सबैका लागि शिÔा” प्रवद्र्धनका निम्ति यो वर्È “शुरूवातदेखि नै प्रारम्भिक बालशिÔा र हेरचाह” लाई स्थापित गर्न “घर बलियो जगले, राष्ट्र बलियो बालविकासले” भन्ने नाराको अभियान नेपालमा पनि चलिरहेको छ ।
विशेÈगरी अति संवेदनशील तथा सुविधाविमुख बालबालिकाका लागि बृहत् “बाल विकास तथा शिÔाको विस्तार तथा सुधार” सरकारी निकायको समन्वयन र शिÔाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको संयोजनमा सञ्चालित अभियानमात्रै बालविकासका लागि सबैथोक हुन सक्दैन । अभियानका क्रममा गरिएका बृहत् चित्रकला, गोलमेच छलफल, पर्चा वितरण्ँ वा सञ्चार माध्यमका सम्प्रेÈण्ँसमेतलाई राज्यका निकायले मनन गर्न सके बालविकासमा नया“ फड्को हुनेछ ।

जेठ १४ को कसरत – दोस्रो लेख

लक्की चौधरी
जति–जति जेठ चौध नजिकिदै छ, त्यति–त्यति चिया गफले सघनता पाइरहेको छ । जेठ १४ मा नया“ संविधान सम्भव छ ? दलका नेताहरुले विवादित विÈयमा सहमति गर्लान् ? निर्धारित समयमा अव संविधान जारी नभए के हुन्छ ? मुलुक दुर्घटनामा फ“स्छ कि चौध पछि १५ अन्य बेलाझै आउ“छ र जान्छ ? यावत प्रश्न र जिज्ञासाहरु नागरिकको मनमा उब्जिन थालेको छ । रुखको छहारी तल शितलताको गफ होस् या क्यान्टिनका चियागफ या सडक गल्ली किनारका चियापसल सबैतिर आजभोलि त्यही गफले बढी प्राथमिकता पाएको छ । कोही एक महिनामा अझै संविधान जारी सम्भव छ भनेर आशा गरेका छन् भने कोही तीन वर्È ११ महिनामा बन्न नसकेको संविधान एक महिनामा असम्भव छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
संविधान बन्ने नबन्ने विÈयमा जति आशंका नागरिकका मनमा उब्जिए पनि दलका नेताहरुले भने जेठ १४ मा संविधान बनाउनै पर्ने भाÈण्ँ गरेर थाकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुको यो प्रतिवद्धता विगत चार वर्È देखिको हो । उही पुरानै शैलीमा प्रतिवद्धता गर्ने दलका नेताहरुको बोलीमा नागरिकको भरोसा अडेको नदेखिए पनि अन्तिम सास रहुन्जेल आश गर्नुको विकल्प पनि छैन । मनमा जति आशंका र आक्रोश भएपनि अन्तिम घडिमा नेताहरुले केही गर्लान् कि भन्नेसम्मको नागरिकको मनको कुनामा झिनो आशा कायमै छ । अब अन्तिम सास भनेको जेठ १४ अगाडि नया“ संविधान जारी गर्ने नै हो । त्यसैको व्यग्र पर्खाइमा सबै देखिएका छन् । नेताहरुको गम्भीरता र बैठक सघनताको स्थितिलाई हेर्दा अझै दलका नेताहरु संविधान बनाउनमा त्यति गम्भीर बन्न नसकेका हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
चैत २८ गते भएको दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सेना समायोजनको प्रक्रियालाई गति दियो । समायोजनको गतिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्Èमा पुग्नेमा सबै दल विश्वस्त छन् । शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सा मानिने सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठनको प्रक्रियालाई प्रमुख तीन दलको वैशाख ७ गतेको बैठकले दुइटा आयोगको सट्टा एउटा मात्रै शक्तिशाली आयोग गठनको सहमति जुटाएको छ । दुइटै आयोगको मनसाय र कामको प्रकृति उस्तै भएको ठानी नेताहरुले एउटामात्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी सोको कामकाज अगाडि बढाउने सहमति गरे । यद्यपि त्यसको प्रक्रिया अलि झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको छ । सरकारले दुइवटै आयोगको विधेयक समेत संसदमा लगिसकेको अवस्था छ । अव त्यसलाई फिर्ता लिई अर्को विधेयक संसदमा सरकारले दर्ता गराउनु पर्नेछ । संसद बैठक बसी विधेयक फिर्ता लिने विÈयमा सहमति बन्नुपर्ने छ । अर्को विधेयकमा संसद बैठकमा सहमति गर्नुपर्ने छ । प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश विधेयकमा जानुपर्ने छ ।
शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको भन्दै संविधानका विवादित विÈयमा सहमति गर्न दलका नेताहरुले अन्तिम पटकका लागि वैशाख ६ गतेदेखि पा“च दिनसम्म समयसीमा पाएका थिए । तर त्यो समयावधि आइतबार समाप्त हु“दैछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पा“च दिनको समय प्रदान गरेपनि दलका नेताहरु विवादित विÈयमा सहमति खोज्न त्यति गम्भीर देखिएनन् । संविधानसभा अध्यÔ सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि आग्रह गर्दै दलका नेताहरुलाई उपत्यका नछाड्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरु पालैपालो उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा भाग लिने गरेका छन् । जसका कारण्ँ बैठक अलपत्र परेको छ । समय थप्न सम्मका लागि सबै नेताहरु एक भएर प्रयास गर्ने पछि उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुने उनीहरुको पुरानै शैली हो । यसप्रति नेताहरु स्वयम् जानकार भएपनि गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बनापूणर््ँ छ ।
उसो त नेताहरु अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामै गएर मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने विकल्प देखेर त्यति गम्भीर नबनेका होलान् । तर प्रक्रियामै गएर सबै विÈयको छिनोफानो गर्नेभए यतिका दिन र वर्Èसम्म किन सहमतिको ढोंग रचेर समय वर्वाद गर्नु पथ्र्यो ? वैशाख १० गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए ११ गते ३ बजे बस्ने संविधानसभामा विवादित विÈयलाई सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिने निश्चित् भइसकेको छ ।
दलका नेताहरु संविधानसभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने यसअघि नै सहमति गरिसकेका थिए । सोहीअनुसार जेठ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिÈदको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गर्ने निणर््ँय गरिसकेको छ । मन्त्री परिÈदको यस्तो निणर््ँयले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने ढोका खुलेको छ । संविधानसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको दुइ तिहाई बहुमतले विवादित विÈयका धाराहरु पारित हुनेछ । सहमतिका लागि पन्ध्र दिनसम्म प्रयास गर्ने व्यवस्थालाई हटाई संविधानसभाको सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले सो विवादित विÈयमा मतदानद्वारा तत्काल छिनोफानो गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । सो व्यवस्थाले भटाभट विवादित विÈयलाई निस्कर्Èमा त पु¥याउन सकिएला तर त्यसले आम नेपाली नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका भने उठेको छ । तर के गर्ने दलका नेताहरुले सकेसम्म प्रयास गरेकै हुन्, सबैको आ–आङ्खनै अडानका कारण्ँ विवादित विÈयमा सहमति हुन नसकेको हो भनेर नेताहरु भाÈण्ँ गर्ने बहाना पाएका छन् ।
सवाल सहमति हुने या नहुने भन्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने या नहुने प्रमुख बन्दै गएको छ । जेठ १४ भित्र एकथान संविधान जारी नभए देशमा कस्तो किसिमको समस्या र संकट आइपर्ला ? दलका नेता तथा जिम्मेवार नागरिकको मनमा डरत्रास उत्पन्न हुन लागेको छ । संविधान जारी नभए विकराल समस्या आइपर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि दई दिनमा विवादित विÈयमा सहमति गर्ने बताउने दलका नेताहरुको Ôमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । यद्यपि सेना समायोजनको कामले मात्र पूणर््ँतः शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भने होइन । बेपत्ताको छानविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति घर जग्गा कब्जा फिर्ता गर्ने, सत्य तथा मेलमिलापको वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्ने लगायतका शान्तिप्रक्रियाका बा“की काम ज्यू“का त्यू“ छन् । यो काम पूरा हुन अझै थुप्रै समय लाग्नेछ । यो कामकै कारण्ँ संविधान निर्माण्ँ कार्य रोक्न भने मिलेन । तर एकथान संविधान दिएर पनि समस्या समाधान भने हु“दैन । सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ ।
अहिले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, पीडित, दलित, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरु पहिचान र अधिकार सहितको निर्धारित समयभित्र संविधान जारीको माग गरिरहेका छन् । निर्धारित समयमा संविधान जारी नभए ठूलो संकट निम्तिनसक्ने खतरा पनि उनीहरुले औल्याइरहेका छन् । तर दलका नेताहरु सो कुरालाई सुनेर पनि नसुनेझै गर्दै आएका छन् । समस्या समाधानको कुरालाई हल्का पारामा लिने हो भने देशमा गृहयुद्ध निम्तिए त्यसको जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सबै साना राजनीतिक दलका नेताहरुले तीन प्रमुख दलका नेताले सहमति जुटाएर संविधान जारी गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताइसकेपछि पनि संविधान जारी हुन नसके स्वतः त्यसको जिम्मेवारी तीन दलमै जान्छ । तथापि ती नेताहरु एकअर्काको मुख हेरेर समस्या निडानमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । उनीहरुको लापरवाही र भुलभुलैयाले भोलि देश वर्वादीतिर गयो भने समस्या दललाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई आइपर्ने छ ।
देश संक्रमण्ँकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला संविधान निर्धारित समयमा जारी नभएकै बहानामा अराजकताको स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई थेग्न दलका नेता सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसै भन्न सक्ने अवस्था रह“दैन । किनकि निर्धारित समयमा संविधान नबने अन्तरिम संविधानको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउ हुनेछन् । संविधानसभा विघटन हुनेछ र देशमा वैधानिक कुनै निकाय कायम रहने छैन । त्यस्तो बेलामा देशमा कस्तो अराजकता निम्तिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दाउ पर्खेर बसेका तत्व र शक्तिहरु सक्रिय हुनेछन् । आगोमा घिउ थप्ने काम भई देशमा जातजातीगत द्वण्द्व निम्तिन सक्छ । दलहरुले जारी गर्न नसकेको संविधान जातजातीले आफै जारी गरी समानान्तर सत्ता निर्माण्ँ गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन सक्नेछ । यस्तो विकराल अवस्थाको सृजना हुनसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन दलका नेताहरुले पनि गरेका होलान् । तर समस्या समाधान भन्दा बल्झाउनेतिर नेताहरु उन्मुख भएका छन् । यो गति कायमै रहे निर्धारित समयमा संविधान जारी कसरी सम्भव हुन्छ ?

माओवादीभित्रको रडाको – दोस्रो लेख

नारायणप्रसाद घिमिरे
संविधान जारी गर्ने घोषित अन्तिम मिति एक महिनाको हाराहारीमा बाँकी हुँदै जाँदा ठूला राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताहरू रातदिन बैठकमा व्यस्त छन् । संविधान निर्माणका विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनःसंरचना र न्यायपालिकामध्ये अहिलेसम्मको छलफलबाट यो पंक्ति तयार पार्दासम्म पाँच वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने गरी न्यायपालिका सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । अन्य मुद्दा पनि समाधानको नजिक पुगेको दलहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ । जे होस् सेना समायोजनमा सहमति भएसँगै देशका ठूला राजनीतिक दल र नेताहरू सघन छलफल र बहसमा तल्लीन भएको पाइनुले जेठ १४ भित्र संविधान आउनेछ भन्ने केही आशा आम जनतामा निकै बढेर गएको छ तर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने अझै छैन ।
यसरी नयाँ संविधानको माहोल बन्दै जाँदा विभिन्न जातजाति, समूह, धर्म, समुदाय, क्षेत्र आदिले आफ्ना मागहरू नयाँ संविधानमा समेटिउन् भनेर दिनहुँजसो दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यो स्वाभाविक हुनसक्छ तर देश संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले भने शान्तिकामी नेपाली जनतामा अनेक खाले शंका उपशंका जन्माएको छ । कतै आउने संविधान अपूरो हुने त हैन ? कतै यसले कुनै व्यक्ति वा विशेष दलको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने त होइन भन्ने कुराले पनि त्यत्तिकै चिन्ता थपिदिएको छ ।
एक दशकभन्दा बढी जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुगेको एनेकपा माओवादीको एउटा गुट शान्ति र संविधानको पक्षमा देखिएको छ भने सोही पार्टीको अर्काे गुटले चाहिं जनवादी संविधान नआए फेरि हतियार उठ्न सक्ने र देश पुनः द्वन्द्वमा होमिन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
यतिखेर शान्ति र संविधानको पक्षमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्पष्टरूपमा देखिएका छन् भने पार्टीभित्र आफूलाई सधैं क्रान्तिकारी देखाउने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य चाहिं जनसंविधानको पक्षमा उभिएको छ र जनसंघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ ।
मोहन वैद्य पक्षको जनसंविधानको अडान र आफ्नै अध्यक्ष र उनीपक्षीय नेताहरूलाई गरेको सत्तोसरापका कारण हत्या, हिंसाले एक दशकभन्दा बढी आक्रान्त नेपाली जनतामा फेरि पनि एनेकपा माओवादीकै कारण दुःख भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर पलाउन थालेको छ । ठूलो राजनीतिक दलका दुई थरी नेता, दुई गुट र तिनीहरूबीच नै बाझिएका विचारका कारण राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिमात्र होइन आम नेपाली जनता नै अलमल र अनिश्चिततामा परेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र र अन्य उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ ।
हुन त एनेकपा माओवादीभित्र विचारको बहस, वैचारिक द्वन्द्व र झै–झगडा नयाँ होइन । यो पार्टीमा द्वन्द्वकालमा छँदा पनि एउटा गुटले अर्काे गुटलाई बन्दी बनाएको, कारबाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको र एउटाले अर्काेलाई सिध्याउन लागेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेकै हुन् तर विश्लेषण गर्दा अहिलेको जस्तो चरम वैचारिक द्वन्द्वमा यो पार्टी कहिल्यै थिएन ।
माओवादीकै कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले समयमा गति लिन नसकेको पक्कै हो । अन्य पार्टीका क्रियाकलापका कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार शुरु हुँदादेखि नै वैद्यपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।
वैद्यपक्षले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मधेसकेन्द्रित दलसँग गरेको चारबुँदे सहमतिको मात्र होइन भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेको बिप्पाको घोर निन्दा ग¥यो । अहिले संविधान निर्माण कार्यले गति लिएका बेला उसले झन् उग्ररूप लिंदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हरेक प्रजातन्त्रवादी, शान्तिकामी नेपालीको एनेकपा एनेकपा माओवादीसँग प्रश्न छ (आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान, स्थायी शान्ति र दिगो आर्थिक विकास नेपाली जनता र एनेकपा माओवादीको यति बेलाकोे साझा उद्देश्य हुन सक्दैन ? अनि वैद्य पक्ष किन जनता, जनताका अधिकार भन्दै सडकमा भौंतारिरहेको छ ? किन अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र उनीहरूको पक्षको चरम आलोचनामा समय खर्चिरहेको छ ? एकातिर पार्टीका अध्यक्ष तथा आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका उपाध्यक्ष संविधान निर्माणमा व्यस्त रहने, शान्ति र संविधानको वकालत गर्ने तर अर्काेतर्फ वैद्य पक्ष चाहिं उनीहरूको खोइरो खन्ने कुराले अन्य पार्टी, आफ्नै पार्टी र कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ? यो कुरा वैद्यपक्षले मनन गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
पार्टीमा सङ्गठनमात्र बलियो भएर पुग्दैन । विचार र बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर एनेकपा माओवादीमा विचार (सिद्धान्त) को वकालत गर्ने भनिएका उपाध्यक्ष वैद्यको अदूरदर्शी विचारका कारण उनकै पार्टीको सरकारले जारी गर्ने भनिएको संविधान पनि नमान्ने अराजक समूहको जन्म हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
यस्तो अराजक समूहले उनको पार्टी पतनमा त योगदान गर्ला नै तर शान्तिप्रिय नेपालीको समृद्ध नेपालको सपना पनि चकनाचुर पार्नेछ । त्यसकारण, वैद्य समूहले अतिवाद र अराजकतालाई त्यागेर अहिलेको समयमा समग्र नेपालीको भावनाको कदर गर्दै संविधान लेखनमा रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ संविधानसँगै आम नेपालीलाई चाहिएको कुरा स्थायी शान्ति, दिगो सरकार र आर्थिक विकास हो तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसले सबैको भावना समेट्न सकेन भने नेपालीहरूले चाहेको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सपनामा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
अतः सम्पूर्ण नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउनका लागि वैद्य समूह अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एक दशक त जसोतसो केही भीडले साथ दियो तर अब पनि एमाओवादी द्वन्द्वमा गएमा उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्नेछैन । यस कुरालाई वैद्य पक्षले हेक्का राख्नुपर्दछ । अब कसैको पनि उद्देश्य सहकार्य र एकताबिना पूरा हुने अवस्था छैन ।

राष्ट्रपति र जातीय राज्य – दोस्रो लेख

डा. सुभाष पोखरेल
हालैको राजनीतिक विकासपछि देशले संविधान पाउने सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ । माओवादीमा आएको वर्तमान तिक्तताको कारण्ँ संविधान जारीस“गै विधान च्यातिने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
संविधानसभाको समीकरण्ँका कारण्ँ कुनै एक दलको चाहनाअनुसारको संविधान बन्ने अवस्था पटक्कै रहेन बरु सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावेजको रुपमा संविधान आउने भयो । कुनै कुरा माओवादीले भने जस्तो केही कांग्रेसले चाहे जस्तो कुनै एमाले तथा मधेशवादी दलले सोचेजस्तो कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । आङ्खना घोÈण्ाँपत्रलाई एक छिनको लागि थाती राखेर पार्टीहरुले सबै मिलेर बनाएको विधानलाई आङ्खनो ठाने संविधानको सम्बन्धमा दलगत विरोध नहुनुपर्ने हो त्यसमाथि वास्तविकतास“ग परिचित ठूला राजनीतिक दलमा विरोधका स्वर मलीन हुनुपर्ने हो । तर आफू बसेर सहमति गरी हस्ताÔर गर्ने व्यक्ति नै सो सहमतिको विरुद्ध सडकमा ओर्लिएको वास्तविकता भोगिसकेका जनता कुन पार्टीले भोलि के भाÈा बोल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
संविधानमा अन्तिम छाप लगाउने अख्तियार पाएको राष्ट्रपतिले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा दिएका हालैका अभिव्यक्ति चर्चायोग्य छ । राज्यको भौगोलिक विभाजनले देशको अखण्डतामा आघात पर्ने भए त्यस्तो राष्ट्रघाती संविधानमा आफूले हस्ताÔर नगर्ने राष्ट्रपतिका प्रतिबद्धता हुन् । कुनै पनि राष्ट्रवादी नागरिक राष्ट्रपति यादवको भनाइस“ग असहमत हुने कुरा छैन । विखण्डनकारी तत्वलाई परास्त गर्न जनताको साथ राष्ट्रपतिलाई नहुने कुरै भएन । तर कस्तो किसिमको राज्यको भौगोलिक बनोटले विभाजनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको अध्ययन भने हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिका निकटका सल्लाहकारको बदला स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वको ठम्याइले पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भनाइलाई समर्थन गर्छ भने राष्ट्रपतिका कदमलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ । संविधान राष्ट्रहित र सुशासनका लागि हो । तसर्थ बिखण्डनकारी समूहलाई राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाट सघाउने प्रकृतिको संविधान जारी हुनबाट रोक्न गरिने कुनै पनि कार्य जनविरोधी हुन सक्दैन राष्ट्रघाती हुदैन । चाहे त्यसको लागि राष्ट्रपतिको सक्रियताले विधान मिचेकै किन नहोस् ।
लेखन प्रगति हेर्दा संविधानको अन्तिम मस्यौदा राष्ट्रपतिसमÔ अन्तिम दिन अथवा जेठ १४ गते प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रपतिले अविलम्ब संविधान जारी गरे देशले संविधान पाउने अन्यथा देशमा संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै धाराको भावनाले नेपालको अखण्डता र राष्ट्रियतामा संगीन असर पार्ने देखे संविधानको मस्यौदा संशोधनको लागि कहा“ फर्काउने ?
सामान्यतः सबै दलले सहमति गरेका अथवा आधिकारिक रुपमा मन्त्रीपरिÈद्ले अनुमोदन गरी पठाएको विÈयहरुमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले आनाकानी नगरी स्वीकृति गर्नुपर्ने हो । प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरण्ँमा दलहरुको पृथक धारण्ाँ रह“दारह“दै प्रधानमन्त्रीले अन्यथा सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लत्याउनु उनको बाध्यता भयो र राष्ट्राध्यÔको पद विवादमा तानियो । माओवादी राष्ट्रपतिको विरुद्ध दोहोलो काढ्न उत्रियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अÔरशः पालना गर्नै पर्छ भन्ने धारण्ाँका पÔधरहरु राष्ट्रपतिका विरुद्ध नउत्रिएका पनि होइनन् । तर समयले राष्ट्रपतिले गरेको निणर््ँय देश र सेनाको हितमा रहेको प्रस्ट्यो । यद्यपि राष्ट्रपतिका तत्कालीन कदम संविधानको अÔरको विपÔमा थिए भन्ने संवैधानिक कानुनका व्याख्यातासमेत राष्ट्रपतिले देश र संस्थालाई केन्द्रमा राखेर निणर््ँय गरेको भने स्वीकार्छन् ।
परिपक्व राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइराला र गण्ँतन्त्रवादी अग्रज रामराजाप्रसाद सिंहले इच्दा गर्दागर्दै समयचक्रले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण्ँ यादव राष्ट्रपति नियुक्त हु“दा नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न उनको सामथ्र्यले नभ्याउने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । तर छोटो समयमा नै उनले जनताको शंका निवारण्ँ मात्र गरेनन् बरु एउटा परिपक्व र राष्ट्रवादी नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गरे । यादवको बदला अन्य कुनै व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख भएको भए देश समस्याको भूमरी पर्ने ठोकुवा गर्ने जमात पनि ठूलै छ । जनतामा विश्वासको लामो जरा गाड्न सफल भइसकेका कारण्ँ समेत उनको न्यायोचित कदमलाई एक पल्ट आनाकानी नगरी समर्थन गर्ने समूह विशाल हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्यमा असंवैधानिक कदम चाल्ने राजा ज्ञानेन्द्रको बदला वीरेन्द्र भएको भए परिस्थिति पृथक हुन पनि सक्ने थियो । वीरेन्द्रका निकट विगतका छवि र कामहरुले उक्त आ“कलन आएको हो ।
यस पंक्तिकारको मान्यता पनि राष्ट्रपतिले दलहरुको सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिÈद्ले सिफारिस गरेको संविधानमा हस्ताÔर गर्नै पर्छ भन्ने हो । तर दलहरुले जनचाहना र देशको अखण्डतालाई थाती राखेर संविधान बनाउ“छन् भने त्यस्तो संविधानको खेस्रालाई राष्ट्रपतिले लत्याउने हिम्मत गर्नै पर्छ । राष्ट्रपति भनेको चेतनशील व्यक्ति हो संस्था हो । राजतन्त्रका बेला संसद्मा राजाको प्रतीकका रुपमा ल्याइने राजदण्ड होइन राष्ट्रपति । सामान्यतः राष्ट्रपतिका प्रत्येक क्रियाकलाप जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले दिएको सिफारिसअनुसार चल्दा मुलुक ठूलो भ“डखालोमा जाकिन्छ भने त्यसबखत राष्ट्रपतिको विवेकको उपयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
जातियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको देश कति कमजोर धरातलमा उभिएको हुन्छ भन्ने उदाहरण्ँका लागि युगोस्लाभियाको अध्ययन काफी छ । एउटा निश्चित जातिका मानिसको बाहुल्य रहने गरी आठ राज्यसहितको युगोस्लाभिया बन्यो । सन् १९८० को दशकसम्म सम्पन्न देश थियो युगोस्लाभिया । अमेरिका र सोभियत संघको शीतयुद्धताका तेस्रो विश्व र ग्रुप अफ ७७ को अन्तर्राष्ट्रिय अवधारण्ाँ ल्याउने जोसेफ टिटोले शुरुमा प्रधानमन्त्री पछि राष्ट्रपतिको रुपमा युगोस्लाभियामा शासन गरे । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सबैको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य ९१ प्रतिशत साÔरता र सरदर आयु ७२ वर्È भएको युगोस्लाभिया संसारमै सफलताको उदाहरण्ँ थियो । एकै व्यक्ति सधै जीवित रहने होइन अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व टिटोको मृत्युपछि युगोस्लाभियाको दुर्दिन शुरु भए । एउटा राज्यमा एकै जातिका व्यक्तिको मात्र बसोवास रहेकोले उनीहरु अर्को राज्यमा रहेका भिन्न जातिका व्यक्तिस“ग सौहार्र्द कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । एकलका“टे भए उनीहरु । सर्प क्रोयट्स र स्लोभेन्सहरु एकै स्थानमा बस्नै नसक्ने भए । अझ दुःखान्तकारी घटना त जातिका आधारमा विभक्त राज्यहरु जनमत संग्रहको माध्यमबाट छुट्टिए । राज्यमा एकै जातको मात्र बसोवास रहेकाले आङ्खनै जातको स्वतन्त्र देश निर्माण्ँ गर्ने जातिय लालसामा जनमत गर्दै केन्द्रबाट अलग्गिए । यदि युगोस्लाभियाको गठन बहुजातिक राज्यको अवधारण्ाँमा भएको हु“दो हो त त्यहा“का जनता जातीय सहिष्ण्ँुताको संस्कार सिक्थे । सो संस्कार विभाजनकारी शक्तिस“ग लड्ने ताकत बन्थ्यो । जातिको आधारमा राज्यको गठन हुनु नै युगोस्लाभियाको पतनको कारक हो ।
प्रष्ट नभने पनि राष्ट्रपति यादवको भावना एक राज्यमा एकै जातजातिका व्यक्तिको मात्र बसोवास भए त्यहा“का नागरिकहरुले कसरी अन्य जात र वर्गका मानिसस“गस“गै मिलेर बस्ने भन्ने संस्कारको बदला युगोस्लाभियाको जस्तो आफू र आङ्खनास“ग मात्र रमाउने दानवीय संस्कार सिक्छन् । अलिकति पनि प्रतिकूल अवस्था भए मिलेर समस्या समाधान गर्नुको बदला आफू एक्लै बस्ने सोच पलाउ“छ र त्यस संस्कारले देशलाई विखण्डन गर्छ । युगोस्लाभियाको जातीय राज्यको अध्ययन गर्दा अखण्ड नेपालको कल्पना गर्ने हो भने जातीय आधारमा राज्यको कल्पना गर्नै हु“दैन । दलहरु एकातिर अनि राष्ट्रपति अर्को तिर हि“ड्दा संविधान बन्ने अनि जनताले अझ दुःख पाउने भएकाले राष्ट्रपतिको सोचअनुसार जातिको आधारमा राज्य निर्माण्ँ नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलबाट आए समस्या स्वतः समाधान हुने थियो । सबै पÔले देशकै भलाइ सोचेका हुन् भने समाधानको बिन्दु ननिस्कने कुरै छैन । जातीयतामा आधारित राज्य निर्माण्ँ गर्ने सोच सबैले त्यागे समाधान गा¥हो छैन ।