निर्वाचनको विकल्प छैन – सम्पादकीय

संविधानसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको लागि पुनः निर्वाचनको मिति तोकेको छ । पुनः निर्वाचन गर्ने’boutको सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको आरोप लगाउने एउटा पक्ष र पुनः निर्वाचनमा जाने निर्णय सही छ भन्ने अर्को पक्षबीच चलेको जुहारीले पछिल्लो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम धानेको छ । संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष मुलुकमा छाएको संवैधानिक रिक्ततालाई सम्हाल्न कांग्रेस–एमाले लगायतका दलले अनुरोध र बिन्ती बिसाइसकेको एउटा जटिल अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ । जेठ १४ गते मध्यरातसम्म संविधन जारी गर्न दबाव दिँदै सडकमा उत्रिएका जनता वर्तमान परिस्थितिमा अवाक बनेका छन् । जनताले चाहेको कुरा प्राप्त हुन सकेको अवस्था नरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा भने राष्ट्रिय सहमतिका नाउँमा सत्ताकै भागबण्डाको विषयले प्रमुखता पाउन थालेको छ । अहिले एकीकृत माओवादी पार्टी सकभर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले आउँदो निर्वाचनसम्म मुलुक हाँक्न पाउनुपर्ने र उस्तो नभए अरु नै दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । यता कांग्रेस–एमाले भने सरकारको नेतृत्व जुनसुकै तवरले पनि माओवादी कब्जाबाट मुक्त पारर आ–आफ्नै पोल्टामा पार्ने दाउपेचको राजनीतिमा जुटेका छन् । एकीकृत माओवादीले आफ्नो लोकप्रियता जमाउन अग्रगमनको नारा र जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका सवाल उठाउने कार्य पुनः प्रारम्भ गरिसकेको छ । कांग्रेस एमाले भने कामचलाउ सरकारको हैसियतलाई मुद्दा बनाएर माओवादी लोकप्रियता माथि घुमाउरो ढङ्गले धावा बोलिरहेका छन् । यिनै चलखेलका बीच नेपाली राजनीतिले पुनः आकार लिँदै गरेको आभाष भएको छ । यद्यपि, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विगतदेखि आजसम्मको व्यवहारमा नआएको परिवर्तन भन्नु उनीहरु देश र जनताका आवश्यकतालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिँदैनन् तर सदैव सत्ता प्राप्तिका लागि भने ज्यानै दिन पछि पर्दैनन् ।
आगामी निर्वाचन एक मात्र विकल्प हो, जसले पुनः जनमत मार्पmत संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्ण गर्ने हैसियत राख्ने छ । त्यसका लागि एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव र हाँक दुवैलाई यस अवस्थामा ‘बोल्ड डिसिजन’ का रुपमा स्वागत गर्नैपर्दछ । त्यस्तै, नेकपा एमाले र विभिन्न जातीय संघीयताका पक्षधर संगठनहरु समेत आगामी निर्वाचनको कार्यदिशा तर्पm आकर्षित देखिएका छन् । मुलुक धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बनिरहन सक्दैन । यतिबेलाको रिक्ततालाई छिटो भन्दा छिटो निकास दिने जनपक्षीय माध्यम निर्वाचन हो । मंसिर ७ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि मुलुकले नै तयारी थाल्नुको विकल्प छैन ।

शृङख्लाबद्ध आक्रमणको विरोध – सम्पादकीय

बुधबार र बिहीबार दुई दिनका लागि झापाभरका छापाजन्य सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन रोके । निरन्तरको प्रेस माथिको आक्रमण र हस्तक्षेपका कारण आम पाठक तथा जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सृजना भयो । नेपाली जनताले लडेर–भिडेर ६ वर्ष अघि मुलुकमा प्रादुर्भाव गरेको लोकतन्त्रको पराकाष्ठक नै झापाली सञ्चारमाध्यमले २ दिनका लागि जुन आन्दोलन गरे त्यसले आफै स्पष्ट गर्ने छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पञ्चायतकालीन ‘सेन्सरसीप’ यताका अवस्थामा करीब २४ वर्षको अनुभवलाई हेर्दा नेपाली प्रेसमाथि गत सोमबारदेखि जुन हर्कत प्रस्तुत भयो र जसरी शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भए यी अवस्थाहरूले मुलुकलाई ढुङ्गे युगतर्पm धकेलिरहेको आभाष मिल्छ । २१ औँ शताब्दीको समाजलाई आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी जुनै पक्षबाट आक्रमण भएको भए तापनि त्यो बर्बरता क्षम्य छैन । झापाली पत्रकारिताले आफ्नो गरिमा र अस्तित्व रक्षाका लागि दुई दिन सम्मका लागि जुन कुण्ठित आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ, यो एउटा बाध्यता र विवशताको चरण हो । झापाली पत्रकारिताले समाज र दुनियाँलाई एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ, बरु नित्यकर्म रोकेर आन्दोलित बन्दछौँ तर, अत्याचार र तानाशाही प्रवृत्तिलाई डटेरै विरोध गर्छौँ । वास्तवमा पछिल्ला आक्रमणका गतिविधिलाई हेर्दा झापाली प्रेस जगतले गरेको निर्णय सही थियो ।
नागरिकको सूचित हुने अधिकारका लागि म¥यादित पत्रकारिताको प्रयास मुलुककै यतिबेलाको गहन अभ्यास र सृजना दुवै हो । समाजको ऐनाका रुपमा नेपाली प्रेस खेल्दै आएको भूमिका प्रति जुनकुनै आन्दोलन वा हड्तालका नाउँमा सुनुयोजित ढङ्गले गरिएको आक्रमणका घटनालाई नेपाली प्रेस जगतले कालो इतिहासका रुपमा दर्ज गर्ने छ । बेइमानीपूर्ण तवरले शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरिनु किमार्थ बहादुरीपूर्ण कार्य होइन बरु कार्यकर्ता र बर्बर हिंसा हो ।
नेपाली समाजले यस घटनाका सही मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । साथै, यस घटनाका जो कोही दोषी माथि समयले दण्डित गर्ने पनि निश्चित छ । समय पर्खनु मात्र विलम्बको अवस्था हो, तर फेरि पनि यथार्थ लुक्दैन ।

उदण्डता विरुद्ध नेपाली प्रेस – सम्पादकीय

राज्य यतिबेला दम्भहरूको पराकाष्ठ नाघेर अघि बढेको छ । भ्रष्टाचार, अत्याचार र दुराचार बढेका छन् । राज्यको शासन, प्रशासन र संयन्त्र बेकम्मा बन्दै गएका छन् भने मुलुकभर अराजकताका शृङ्खला सुनामी लहर झैँ बढेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्ने असंख्य पक्षका लगातारका बन्द र हड्ताल जस्ता गतिविधि दैनिकजसो हिंसात्मक स्वरुप तर्पm रुपान्तरण भइरहेका छन् । राज्य संयन्त्रको मौन स्वीकृतिमा मनोमानीका घटना बढ्ेका छन् । आम सर्वसाधारण कष्ट खेपेर बाँच्न विवश छन् । तिनीहरूको समस्याप्रति आन्दोलनकर्ताले ध्यान दिने त कुरै भएन मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न बसेको सरकारले पनि कुनै चासो दिइरहेको छैन । सर्वप्रथम आजकल दैनिकजसो हुने हिंसाका घटनाका मुख्य दोषी सरकार हो । सरकार हुनु भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु हो । तर, एक स्वतन्त्र राष्ट्र राज्यमा सरकारको कुनै उपस्थिति नदेखिनु लज्जास्पद विषय हो । त्यस्तै, आ–आफ्ना माग र मुद्दालाई सडकमा पसल थापेर बार्गेनिङ गरिरहेका आन्दोलनकारीहरू पनि आफ्ना शान्तिपूर्ण आन्दोलनका परिधी नाघेर हिंसात्मक र आक्रामक कर्ममा उत्रनुले फेरि पनि मुलुकमा समस्याको समाधान होइन थप बढ्ने निश्चित छ ।
यतिबेला राज्यको ठेकेदारीमा विवाद देखिएको छ । औसत नेपाली राजनीतिमा प्रमुख दलहरूको ठेकेदारीले मुलुक चल्ने गर्दछ । सरकार बनाउने र भत्काउने, कर्मचारी सरुवा र बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ती संविधान संशोधन र विधेयक पारित वा खारेजी देखि अपराधी उम्काउने वा सफाई दिने कार्यमा कार्यपालिका मातहतका अङ्ग, न्यायपालिकाबाट गरिएका निर्ण आदि कार्यान्वयन हुन नसक्नु प्रमुख दलका तजविजकै देन हो । यद्यपि, जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नैपर्नै परिस्थिति नजिकिएको हुँदा आजको परिवेश बेग्लै छ । दलहरूले पटक–पटक कुनामा बसेर गरेका राजनीतिक सहमतिहरू सडकबाट खारेज भएका छन् । तिनै दललाइक्षर्् समर्थन गर्ने, तिनका केही नेतागण र कार्यकर्ताको ताँती आज आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत अन्य विभिन्न उप–केन्द्रहरूमा विभक्त भएर आन्दोलित छन् । उनीहरू यसघडि आन्दोलन आफ्ना अधिकार स्थापित गर्नमा भन्दा पनि आफू भित्रका आक्रोस र कुण्ठालाई सही मौकामा पोख्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् ।
आफ्नो अधिकारप्रति सचेत, जिम्मेवार, मरिमेटेर लागेका, निष्ठाभाव सहित आन्दोलित हुनेहरूको संख्या कति होला ? यो स्वयं आन्दोलन गरिरहेका अगुवाहरूलाई खुट्याउन मुस्किल पर्ने छ । तर, जायज, न्यायपूर्ण र अधिकारको लडाइ लडिरहेका अवस्थामा आजकल भइरहेका आन्दोलनहरूमा घुसपैठ गर्नेहरूको जमात कति छ ? यो जे–जति हर्कत भए तिनले स्पष्ट गर्ने छ ।
आदिवासी–जनजाति जन्य संगठनको आह्वानमा जारी आन्दोलनका क्राममा आईतबार नेपाली प्रेस जगतमाथि जुन हर्कत प्रस्तुत भयो, त्यो घटनाले नेपाली आदिवासी–जनजाति आन्दोलनको सौरम्य इतिहासमै धब्बा लाग्न पुगेको छ । मुलतः आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमै बसेका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट अघोषित रुपमा प्रेस माथि आक्रमणकै हवला दिइएको घटना खेदजनक छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आइतबार राजधानीमा विताण्ड मच्चिएको स्पष्ट छ । स्थितिलाई सुधार्न तर्पm आन्दोलनरत पक्षले तत्काल सम्वादात्मक पहल नथाले आइतबारको घटना पछिको स्थितिले आदिवासी जनजाति भर्सेज नेपाली प्रेसको नयाँ समस्या सृजना हुने देखिन्छ । तसर्थ, यतिबेला सबै पक्षबाट उच्च संयमता र सह–अस्तित्वलाई मूल मन्त्रका रुपमा पालना गर्नैपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्किएको छ । कुनै पनि जायज आन्दोलनको पक्षमा नेपाली प्रेसले असहयोग गरेको भन्ने बुझाई कसैमा जीवित छ भने त्यो भ्रामक बुझाई हुने छ । तर, बल, तुजुक र लाठी, मुङ्ग्रीकै बलमा आफ्नो गुणगान लेखाउन र भजाउन चाहने जो कोहीका विरुद्ध नेपाली प्रेस जस्तोसुकै आँधिवेरीका सामना गरेर पनि लड्न सक्षम छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली प्रेस २४० वर्षे सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको कायापलट गर्न पनि पछि नहटेकै हो, नव सामन्तवादको उदय कतैबाट हुन्छ भने नेपाली प्रेसका लागि त्यो पनि सह्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा प्रेम जगतले एउटै मात्र पक्षको विरोध गर्दछ त्यो भनेको अराजकता, उदण्डता र स्वेच्छाचारीतन्त्रको हो ।

जनभावना कुण्ठित नहोस् – सम्पादकीय

दिनानुदिन संविधान जारी गर्ने समय छोटिँदै जाँदा मुलुकमा आन्दोलनका स्वरुपहरू कडा–कडा बन्दै गएका छन् । संसदमै सहभागी रहेका देखि विभिन्न सांस्कृतिक पक्षले समेत सडक जाम गरेर आफ्ना कुरा सुनुवाइ गर्न दबाव दिएका छन् । पहिचानका कुरा लिएर आदिवासी जनजाति आन्दोलित छन् भने अखण्डको विषयमा ब्राह्मण–क्षेत्री कुर्लिएका छन् । त्यस्तै, थारुहरूको आफ्नै मागले सडक तताएको छ भने कतै राजधानीको माग गर्दै बन्द र हड्ताल गरिएका छन् । समग्रमा मुलुक यतिबेला राज्यको नियन्त्रण भित्र छैन । सबै पक्षका मागलाई सुनुवाई गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नमा त राज्य चुकेकै छ, तर मुलुकमा व्याप्त अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नमा समेत राज्यले नतमस्तक बसिदिनु व्यवहारिक मान्न सकिन्छ ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको समयमा विद्रोही पक्ष माओवादीले उर्दी जारी गर्दा र बमको पासो थाप्दा समेत सरकारी निकायहरू सूचारु रहन्थे । सेवाग्राही जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा पाएकै छन् । तर, आजको लोकतान्त्रिक परिवेशमा गणतन्त्रात्मक मुलुकका नेपाली नागरिकहरू राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकभरको अवस्था हेर्दा प्रत्येक दिन जुन पक्षले मुलुक बन्द गर्ने उर्दी जारी गरेको छ, उसका कार्यकर्ताहरू हातमा डण्डा र चिरपट बोकेर पहिले धम्क्याउन पुग्ने स्थल बनेका छन् सरकारी कार्यालयहरू जब मुलुकमा सरकारी निकाय समेत बन्द गराइन्छ भने अन्य निजी व्यापार, व्यवसायी, उद्योग, यातायात आदिको त कल्पना सम्म गर्न सकिन्न ।
जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा राज्यमा गजबको उदण्डा बनेको छ । जसले जे माग गरेर बन्द गरे पनि सरकारका तर्पmबाट सुरक्षा प्रशासनलाई बल प्रयोग नगर्न आदेश दिइन्छ । जनताका अधिकारका लागि बन्द–हड्ताल जस्ता कार्य भएका भनिन्छ । तर, त्यही सरकारले असंख्य सर्वसाधारणको समस्या, पीडा र वेदना देख्न सक्दैन । जो दैनिक रोजीरोटी गरेर बाँचेका वर्ग छन्, जसलाई दिनभर श्रम गरेर साँझ किनमेल गर्नु छ, आफ्नो र आश्रित परिवारको पेट भर्नु छ । सरकारले त्यो वर्गलाई नागरिक देख्न सकेन । उनीहरूको समस्या गौण बन्यो र जेठ १४ को आसपासमा आन्दोलनको फेरो समातेर जसलाई राजनीतिक सिडी उक्लन हत्तारो छ, ती वर्गको आशक्ति प्रति मात्रै सरकार अतिसंवेदनशील बन्यो । यो परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले भोगिरहेको विडम्बना आफैमा हास्यास्पद हुन जान्छ । आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने पक्ष आफ्ना लागि तयारी गरेरै सडकमा उत्रन्छ । तर, जसलाई जिन्दावाद र मुर्दावाद कराउने फुर्सद छैन, जो बिहानदेखि साँझ सम्म पसिना बगाएर साँझ झुप्रामा चुल्हो सल्काउँछ तिनका ’bout न त आन्दोलनका नाइकेहरू सचेत छन् न त राज्य नै चिन्तित छ । यसर्थ, जतिसुकै ठूलठूला स्वरले अधिकारका नारा उराले पनि तल्लो वर्गका लािग ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ कै अवस्था रहेको स्पष्ट छ । आवाजविहीन, निमुखा, कमजोेर आदि वर्ग तथा समुदायका अधिकार स्थापित गर्न गरिएको भनिएका आन्दोलनहरूले दिनानुदिन त्यही वर्गको ढाड सेकिन्छ भने यस्ता आन्दोलनहरूको उपलब्धी’bout खोजिनु भन्दा पनि नियत’bout विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।
जेठ १४ आसपासका सेरोफेरो जोडेर गरिएका आन्दोलनहरूबाट कति प्रगति भयो भनेर नखोजे हुन्छ । तर, कति नोक्सानी भयो, त्यस’bout भने जरुर खोजी गरिनपर्दछ । संविधान जारी गर्ने विषयसँगै सबै पक्ष, समुदाय र वर्गका आकांक्षा जोडिनु स्वभाविक छ । तर, यही विषयलाई आधार मानेर नितान्त आन्दोलनकै हर्कतबाट मात्रै अघि बढ्ने हो भने असंख्य जनताका जनभावना कुण्ठित हुने निश्चित छ । जनभावना कुण्ठित पारेर जनताका लागि जे जति गरिए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।

भारतीय हस्तक्षेप र औपचारिक विरोध – सम्पादकीय

नेपालका लागि भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक विभागीय कर्मचारीले मधेश’bout प्रकट गरेको इच्छा र आसय नेपाली राजनीतिका हस्तीहरूका लागि गम्भीर टाउको दुखाई बनेको छ । दूतावासका राजनीतिक मामिला हुर्ने कन्सुलर एसडी मेहताले गत बुधबार आफ्नै आयोजना सहितको रात्रीभोज कार्यक्रम गरी पर्सा र बाराका स्थानीय राजनीतिक नेताहरूलाई ‘मधेसका लागि लड्न’ उक्स्याएको प्रसङ्ग काठमाडौँका लागि हट केक बनेको छ । तर, जब कि, वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिका जुनसुकै घुम्ती, अप्ठ्यारा वा पेचिलो परिस्थितिमा भारतीय इच्छा शक्ति नेपाल र नेपाली जनताको समर्थन र वैधताका कारण ०७ साल, ०६४ साल, ०६३ साल जस्ता आमूल परिवर्तनका चरणहरूमा नेपाली राजनीतिले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अनुभूति गरेको तितो यथार्थलाई अस्वीकार गर्नु नेपाली राजनीतिको निष्ठा र हैसियत दुवैबाट गिर्नु हो ।
केही महिना अघि मात्रै एक जना भारतीय पूर्व सेनाप्रमुखले समेत मधेसका ’bout सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ ले समेत नेपाली राजनीतिका अन्तरकुन्तर छामेर मासु–हड्डी खुट्याउँदै आएको अर्को वास्तविकता हाम्रा अघि दिनको प्रकाश झैँ छर्लङ्ग छ । सुगौली सन्धी पछिका प्रत्येक घटनाक्रमहरूमा नेपाली भू–राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप नरहेकोे प्रमाणित कसैले गर्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र राज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अखण्ड र विशाल जस्ता महागुणगान गाउनुले कति असर पर्छ, थाहा छैन । तर, नेपाली राजनीतिमा व्यवस्थापिका संसद् भित्रको निर्णय प्रक्रियामा समेत घुमाउरो शैलीले भारतीय हस्तक्षेप रहेकै छ । विशेष गरी नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री छनौट वा मौजुदा सरकार ढलाउने विषयमा भारतीय स्वार्थ हावी हुँदै आएको छ । यी र यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् जसले नेपाली राजनीति भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त नरहेको प्रमाणित गर्न सकिन्छ । चाहेर वा नचाहेर नेपाली राजनीतिले अन्ततगत्व खोज्ने भनेकै भारतीय समर्थन हो । भारतकोे समर्थन बिना जस्तो सुकै राष्ट्रवादी शक्ति हुँ भन्ने दलले पनि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो सवल भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा लागि नौलो पटक्कै छैन । अर्थात, नेपाली राष्ट्रवादको पूर्ण परिभाषा दिल्ली इच्छा शक्ति भित्र लुकेको अनुमान मिथ्या होइन कि !
जहाँसम्म एसडी मेहताको प्रसङ्ग छ, यो विषय कुटनीतिक निकायसँग सम्बन्धित छ । जिल्ला तहका मधेसी नेताहरूलाई मात्रै रिझाउने प्रयत्नका कारण यो विवादित बनेको छ । आफ्नै देशका कैयौँ प्रान्तमा भोकमरी र महामारी फैलिरहने भारतले दुतावास मार्पmत नेपालको तराई भू–भागमा विद्यालय भवन, पक्की सडक निर्माण एम्बुलेन्स विवरण जस्ता लोभ्याउने स्किम बाँड्दै आएको घटना दशक अघिदेखिकै हो । भारतले नेपालको असल मित्र राष्ट्रका हैसियतले सहयोग गरेको हो भन्न सकिने अवस्था छ÷छैन ? भारतले दिँदै आएका स्किम सहयोगहरू लिन उपयुक्त हुने वा नहुने ? यतिबेला यस्ता विषयहरूमा गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ । भारत यदी असल नियतका साथ नेपाल र नेपाली जनताको लोक कल्याणकारिता प्रति चिन्तित र सकरात्मक छ भने सर्वप्रथम भारतीय पक्षबाट सुगौली सन्धी भन्दा यता जे–जति असमान सन्धी–सम्झौता भए ती सबैकाो पुनरावलोकन गरिन जरुरी छ ।
नेपालप्रति र नेपाली जनताको सार्वाभौम अधिकारप्रति भारतले लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमुना प्रस्तुत गर्न खोजेको हो भने सय बढी स्थानमा भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकिन आवश्यक छ । सन्धी पुनरावलोकन ’bout नेपाली पक्षले राखेको प्रस्ताव’bout प्रसङ्ग नै सुन्न नचाहने तर ‘बिप्पा’ जस्तो भारतलाई अधिकतम लाभ हुने व्यापार सन्धी गर्न भने नेपाली पक्षलाई बारम्बार फकाई–फुल्याई बाध्य पार्ने भारतीय नीति अहिले पनि ‘नेहरू डक्ट्राइन’ कै सिद्धान्त भन्दा एक इच्छा दायाँ–बायाँ छैन । यो कुटनीतिक चाहिँ मर्यादित हो कि होइन ? बुज्रुकहरूले अवाफ दिन जरुरी छ ।
यद्यपि, दोष अरुकै मात्र देख्नु मुर्खता हुने छ । जब कि, आफ्नो घरेलु विवादलाई घरभित्रै समाधान नरेर धम्की गुहार्ने वा छिमेकीको शरण पर्ने नपाली राजनीतिको हरूवा प्रवृत्ति र प्रथा राजा त्रिभुवनकै पाला देखिको हो । त्रिभुवन पछि पनि नेपालका अबल्ला राजनेताहरू भारतीय शरण परेकै हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास भारत (बनारस)ं बाटै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो । इत्यादि र अरु पनि थुप्रै कारणहरूले नेपाली राजनीति भारतीय हस्तक्षेप भन्दा बाहिर वा स्वतन्त्र छैन र देखिन्न । जहाँसम्म भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिक परम्परा छ, त्यो केवल औपचारिकता निर्वाह मात्रै हो ।

शरणार्थी अधिकारको प्रत्याभूत गर–सम्पादकीय

परिचयपत्र तथा राहत पीडित भुटानी शरणार्थी महिलाहरु आमरण अनसनमा बसेको ६ दिन समय गुज्रिसकेको छ । शरणार्थी सरोकारका निकाय अघि खुल्ला आकाशमुनी विगत ६ दिन देखि शरणार्थी परिचयपत्र र दातृ निकायबाट शरणार्थीलाई प्रदान गरिने राहत प्राप्त गर्न थालिएको यो आन्दोलनले कुन गति लिन्छ ? अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तथापि, लगातार ४ दिनसम्मको अनसनलाई बेवास्ता गरेको गृहमन्त्रालयले ५ औँ दिनमा भने पीडित शरणार्थीका सम्बन्धमा आशालाग्दो कार्य थालेको छ । गृहमन्त्रालयका उपसचिव शम्भुप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा शरणार्थी पुर्नदर्तँ कार्य थालिने लिखित जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत जानकारी भएको छ ।
३ हजार ७ सय बढी शरणाथर््ी समुदाय यतिबेला शरणार्थीको परिचयबाट वञ्चित छन् । खान र लाउन नदिएको विषय फरक होला, कुनै मानव समुदायका लागि उसको परिचय नै नहुनु मानव अधिकारका दृष्टिले अन्याय हो । यसको न्यायिक ढङ्गले सम्बोधन हुन जरुरी छ । आन्दोलनका थुप्रै चरण र महत्व हुन्छन् । आफ्ना मागका सम्बन्धमा आन्दोलन गर्ने पक्ष समेत सचेत हुन जरुरी छ । पछिल्ला घटनाहरुमा भुटानी शरणार्थी महिलाहरुको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । अनसनकारी महिलाहरु आफ्ना अडानकै अडानमा भोकभोकै बसेका छन् । उनीहरुको माग र आन्दोलनप्रति समाजका सचेत पक्षले कसरी ध्यान दिन्छ ? यी एउटा चासोयुक्त विषय हो । तथापि, आन्दोलनरत शरणार्थी पक्षले सरोकारवाला निकायहरुसँग विश्वासमैत्री वातावरण कायम गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन । त्यस्तै, पटक–पटक माग पूरा गराउने आश्वासन मात्र बाँढ्ने सरकारी पक्षको प्रतिबद्धता कायम नहुने सहमतिमा दरिँदै जानुले पनि यतिबेला यो समस्या आगो र आगो माथि पनि घ्यु थप्ने कार्य भइरहेको अवस्था छ ।
राजनीतिक, न्यायिक, आस्था, पहिचान वा जुनसुकै अर्थमा एकलकाँटे ढङ्गले ज्यानको दाउ थापेर आन्दोलन गरिने आफैमा एउटा कमजोर पक्ष हो । यसलाई आन्दोलनकारी पक्षले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । नेपाली राजनीतिक परिवेश आफैमा असन्तुलनको स्थितिमा छ । यतिबेला थुप्रै माग र मुद्दा सम्बोधित भइरहन सकेको अवस्था छैन । तथापि, नेपाल सरकार र सरकार मातहतको जिम्मेवारी र अख्तियारीमा देखिएको सिथिलता र यतिबेला भुटानी शरणार्थी आन्दोलनकारी महिला समूहका बीच जसरी निकट सम्बन्धका साथ बहस र छलफल भइरहेको छ, अनि जसरी यी दुवैपक्षबीच एक अर्काका संवेदनशीलतालाई स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यो विश्वास, उच्च इमान्दारिता र सहकार्यबाट तत्काल यो समस्याको निराकरण गर्ने तर्पm दुवै पक्ष लाग्न जरुरी छ । त्यस्तै शरणार्थी रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको युएनएचसिआर समेतले यस समस्याको समाधान गर्न सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । यो समस्या नटुङ्गिएको सम्म सबै पक्षले पटक–पटक यसैगरी दुःख पाइरहनु पर्ने स्थिति नहुने निश्चित छ । यो समस्याको स्थायी समाधान भनेझै आवश्यक प्रक्रियाका माध्यमबाट परिचयपत्र र राहत नपाएका शरणार्थीलाई ती अधिकारको प्रत्याभूति गर्न बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

जवाफदेहिता नै सकरात्मक कदम –सम्पादकीय

नेपाल पीछडावर्ग महासंघले पूर्व तय गरेको बिहीबारको नेपाल बन्द कार्यक्रम स्थगित गरेर इमान्दारिता र विवेकशीलता प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, भौतिक निर्माण लगायत पहिचानसँग आधारित आधा दर्जन बढी माग राखेर विरोध स्वरुप नेपाल बन्द आव्हान गरेको महासंघ र सरकारपक्षबीच बुधबार शान्ति मन्त्रालयमा वार्ता गरिएको थियो । विभिन्न पक्षले विभिन्न माग राखेर बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्ने चलन नेपाली परिवेशका लागि नौलो होइन । तर, कुनै पनि पक्षका आन्दोलन’bout सरकारले समयमै ध्यान दिएका घटनाहरु न्यून छन । बुधबारको घटनार्ला पनि सरकार पक्षले वुद्धि र विवेक प्रयोग गरेका त्यस्ता सकरात्मक प्रयत्न मध्येका एक मान्न सकिन्छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको अवस्थामा सरकारका तर्पmबाट बुधबार (एक दिन अघि) नै उनीहरुको माग सम्बन्धमा सोध्ने र बुझ्ने काम वा चेष्टा गरेको घटनालाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने मुलुकको सानो वा सुक्ष्म अंश हो यो । राम्रोलाई राम्रो र कालोलाई कालो नै भन्नु पर्छ । यद्यपि, नेपाल सरकार समग्र राष्ट्रका सबै परिस्थिति थेग्ने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको निकाय संसारभर जुनसुकै मुलुकका सरकारहरु यस जिम्मेवारीबाट अलग रहन खोजे त्यो गैरजिम्मेवारीपनाको परकाष्ठा हो । बुधबार सरकारका तर्पmबाट शान्ति मन्त्रालयले चालेको सामान्य कदमले बिहीबार मुलुकभरका जनताले खेप्नुपर्ने सास्ती टरेको छ । यसले अन्ततः नागरिक अधिकार उपभोगमा सहजता मात्रै आएको छैन, एक दिन हुने नेपाल बन्दमा राज्यले व्यहोर्दै आएको अर्बौँ रुपैयाँको घाटा समेत जोगिएको छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले नेपाली जनताका नागरिक अधिकार उपभोगमा पु¥याएको सकरात्मक विवेक र वार्तामा माध्यमबाट आफ्ना समस्या समाधान गर्न खेलेको भूमिकालाई कदर गर्नैपर्दछ । उसको राष्ट्र र जनता प्रति थोरै भए पनि इमान्दारिता छ भन्ने यस घटनाले प्रष्ट भएको छ । दुई पक्षबीच सम्पन्न वार्तामा कृषि, भौतिक निर्माण, आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत हुने लगायतका विभिन्न ६ ओटा मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र जिम्मेवार निकायहरुबाट समाधान खोजिने सहमति बन्न सक्यो । अर्थात यो घटना अर्को एउटा पक्षलाई उजागर समेत गरेको छ र त्यो भनेको सकरात्मक सोचका साथ गरिने सकरात्मक कार्यले दिने प्रतिफल सकरात्मक नै हुन्छ भन्ने हो ।
वार्ता, छलफल, बहस र अन्तक्र्रिया नै आजको युग सुहाउँदो सशक्त आन्दोलन र आफ्ना अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रभावकारी हुन् । नेपालमा आन्दोलनरत सबै पक्षले वार्ता र सम्वादलाई  समस्या समाधानको लागि पहिलो र प्राथमिक आन्दोलन बनाउन आवश्यक छ । तर, वार्ता र सम्वाद गर्ने बीचमा नियत सफा र सकरात्मक बन्न पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । कालो मन र मैलो सोचले गरिने वार्ताबाट सङ्लो र सकरात्मक नतिजा प्राप्त हुने सक्दैन । यसर्थ, यस्ता विषयहरुमा सर्वप्रथम सरकारको दृष्टिकोण र नियत खोटरहित बन्न जरुरी छ । सरकार सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय र आकांक्षाहरुको साझा प्रतिनिधित्व, जिम्मेवारी र सरोकारवाला निकाय हो । लोकतान्त्रिक पद्धति सहितको मुलुकमा सञ्चालित सरकारले आफ्नो साझा, सकरात्मक, जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकार यसरी प्रस्तुत भएका खण्डमा थुप्रै समस्याका हल वार्ता र सम्वादकै माध्यमबा प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय निर्णय आवश्यक – सम्पादकीय

अप्रत्यासित ढङ्गले प्रमुख तीन दलबीच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति देखाएको छ । प्रमुख दलहरुले चैत्र मसान्त भित्रमा माओवादी लडाकुलाई समायोजन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सकरात्मक ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि अघि बढेको देखिएको छ । जेठ १४ भित्रमा संविधान जारी गर्नै पर्ने परिस्थिति विकसित बनिरहेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा कसरत गरिरहेका दलहरुको योजना सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर ९ पछि भएका पैmसलाहरुले विफल बनेपछि बल्ल हालतमा दलहरुले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाबाट मुलुकको नयाँ संविधान दिनुपर्ने छ अथवा विगत ४ वर्ष देखि क्रियाशील रहेको संविधानसभा आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा नगरी विघटन हुने स्थिति छ । तथापि, मुलुक धरातलीय यथार्थ भन्नु विगत १० वर्ष सम्म जारी सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अभैm पनि आलो छ । द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका असंख्य घटनाहरुको निरुपण हुन सकेका छैनन् । भर्खरै मात्र प्रमुुख तीन दलहरुबीच द्वन्द्वका घटनाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति जेटेको छ । “सत्य निरुपण आयोग गठनका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका सहमतिले गहकिलो अर्थ राख्छ ।
निश्चय पनि मुलुकको विद्यमान कमजोरी र समस्याहरुको विश्लेषण गर्दै जाँदा मुलुकले संविधान प्राप्त गर्ने विषय एउटा पाटो हो । तर, संविधान जारी हुने अवस्थासँगै जल्ने खतरा टरेको अवस्था छैन । यसर्थ,अहिले संविधानसभाबाट जेठ १४ मा कस्तो चरित्रको सविधान जारी हुने हो भन्नु भन्दा पनि बल्लतल्ल ४ वर्ष समय व्यतित गरेर जारी संविधानको औचित्य स्वीकार्य हुने कि नहुने ? नेपाल र नेपाली जनताका लागि यतिबेला खड्किएको विषय यो हो । मुलुकमा द्वन्द्व अघि र पछि गरी थुप्रै किसिमका समस्याहरु छन् । त्यस्तै, सदियौँ देखिका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय र अन्य समस्याहरु मुलुकमा प्रधान अन्तरविरोधका रुपमा रहेका छन् । मुलुकका यी अन्तरविरोधहरुको हल संविधासभाबाट खोज्ने प्र्रयास यतिबेला गहन राजनीतिक गनथनका रुपमा जारी छ । मुलुकका प्रत्येक कुनाका नेपाली जनतामा यथेष्ट प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । राज्यपुनर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरुप, राज्यस्रोतको बाँडफाँड, जनसहभागीतामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको माग इत्यादि विषयहरुमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकी संविधानसभाको गरिमा अन्त्य भए त्यसले भावी दिनहरुका लागि सकरात्मक थालनी गर्न सक्ने छैन । यी विषयहरु नेपाली राजनीतिका लागि जगजाहेर विषयहरु हुन् । तर, यिनै विषयहरुमा संविधासभामा प¥याप्त छलफल र अभ्यासहरु हुन नसक्दा भोलीको नेपाली राजनीतिकले कति स्थिरता प्रांप्त गर्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
अहिले सम्मका सम्पूर्ण घाउ, द्वेष र असहमतिहरुको पूर्ण निराकरण पश्चान आउने संविधानले मात्रै आम नेपाली जनता र राष्ट्रिय समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्न सक्दछ । सबै जनताका आकांक्षालाई न्युनतम सम्बोधन नगरी जारी गरिने संविधानले इतिहासमा आप्mनो स्थान त सुरक्षित गर्न सक्ला तर त्यसको स्थायित्व’bout निश्चिन्त हुने आधार देखिँदैन । मुलुकमा स्थायी राजनीतिको आवश्यकता पहिलो शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व बिनाको मुलुक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि रुपमा सबल  बन्न सक्दैन, यो इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा हो । तसर्थ, हामी यस घडी सबल राष्ट्र निर्माणका पक्षमा उभिने वा यथास्थितिकै अवस्थाबाट गुज्रेर अघि बढ्ने ? यो निर्णय राष्ट्रिय निर्णय बन्न जरुरी छ ।

कांग्रेस संवेदनशील बन्नु पर्छ – सम्पादकीय

भातृ संगठनको आन्तरिक विवाद झेलिरहेको नेपाली कांग्रेस भित्र पुनः मत विभाजनको स्थिति सृजना हुने संकेत देखिएको छ । औपचारिक रुपमा पार्टी महाधिवेशन पछि कांग्रेस एक भएको साझा आवाज नारामय बनेकै हो । तथापि, संस्थापन पक्ष र देउवा पक्षमा व्यवहारिक रुपले विभाजित मानसिकतामै पार्टी चलिरहेको यथार्थ आम नेपाली जनतामा जानकारी भएकै हो । पटक–पटक विभिन्न विषयहरुले कांग्रेस भित्र समस्या उत्पन्न हुँदै आएका छन् । जसमध्ये भातृ संगठनहरुको विघटन र विघटन पछि तिनलाई पुनर्जिवित गर्ने विषय महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा उठ्दै आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति देखि जिल्ला र गाउँ सम्म भातृ संगठनकै विवाद कांग्रेस भित्रको चर्को मुद्दा हो, सतहमा यही देखिएको छ । आन्तरिक कारण अरु नै हुन सक्छन्, तर वहस, असहमति र अमिल्दो परिस्थितिका लागि भने भातृ संगठनकै विषय प्रमुख देखिन्छ ।
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले नेपाली विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दल समेत तीन ओटा भातृ संगठन विघटन गरेसँगै पार्टी भित्र सुशुप्त रहँदै आएको दुई ओटा चरित्रले बाहिरी रुप लिएको देखिन्छ । त्यसयता विषयमा केन्द्रीत रहेर संस्थापन र देउवा पक्षका विभिन्न गतिविधिहरु देखिसकिएको । केही दिन अघि नेपाल विद्यार्थी संघको विघटित स्वरुपलाई सजीव गर्ने भनी १ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरिएको थियो । पार्टी कार्यालयको सूचना पार्टी भरेर नामावली टासिएको गम सुक्न नपाउँदै देउवा पक्षका २८ जना विद्यार्थी नेताहरुले सो समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । यो ताजा विषय हो नेपाली कांग्रेस भित्र । राजीनामा दिएका उनीहरु हातमा दही जमाएर मात्रै पनि बसेका छैनन् । मंगलबार मात्रै राजधानीमा बसेका उनीहरुको बैठकले समानान्तर समिति गठन देखि मौजुदा समितिको सम्पर्क कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने सम्मका तयारी गरेको खुलासा भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ, विकसित परिस्थितिहरुले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक वस्तुस्थितिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यस विषयमा जिम्मेवार तहबाट गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
केही हप्ता अघि मुलुकभर जनजागरणको कार्यक्रम लिएर गाउँ पसेको कांग्रेसमा रहेका यस्ता मसिना ठानिएका कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताहरुमा यतिबेला पार्टी मिलेको हो वा विग्रहकै अवस्थामा छ ? भन्ने दोधारे बुझाई छ । २००७ सालमा क्रान्तिको विगुल फुकेर प्रजातन्त्रको पक्षमा जनलहर उराल्ने कांग्रेस २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन यता कमजोर बन्दै आएको परिस्थिति छ । लोकतन्त्र र शान्ति पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई समेत छायाँमा पार्ने किसिमका नकरात्मक गतिविधिहरु कांग्रेस भित्र हावी हुन खोजेको आलोचकहरुको संकेत छ । कांग्रेस आलोचकहरुको भनाईमा गर्व गरेर नकरात्मक दिशा तिर जाने हो भने लोकतान्त्रिक चरित्रको राजनीतिक पार्टीका हैसियतले उसले राज्यमा विद्यमान संकटको यो घडीमा मुलुक र जनताका पक्षमा सही कार्य नगरेको ठहर हुने छ । कांग्रेस युगीन परिवर्तनका र उपलब्धीका क्षणहरुमा थप सशक्त र एक ढिक्का भएर लाग्न सके मुलुकका अन्य दलले पनि लोकतन्त्रका लागि सही पाठ सिक्ने छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष नेपालको आगामी कार्यदिशा बोक्ने संविधान निर्माणतर्पm कांग्रेस संवेदनशील बन्नै पर्दछ । उपलब्धी फुटेर नभई जुटेर प्राप्त हुने हो । कांग्रेस भित्र यो सामान्य वास्तविकताको बोध हुन सके हालका आन्तरिक विवादहरु सुल्झन विलम्ब हुने छैन ।

लोडसेडिङ र दायित्व – सम्पाकदीय

मुलुकमा उर्जा संकट घोषणा भएको वर्ष दिन बढी भइसकेको छ । विद्युत सुविधा विस्तारका लागि राज्यको  ठोस पहल र सो का लागि प्रभावकारी  नीति अmभै बनिसकेको देखिन्न । त्यस्तै, केही वर्ष यता अध्याधिक मात्रामा विद्युत विस्तारको माग बढेको छ देशमा, तर सरकारको आधिकारिक निकाय विद्युत प्राधिकरणले जनाए अनुसार नेपाली जनताले हाल भोगिरहेको लोडसेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने कुनै उपाय छैन । बाटा–बाटामा विद्युतका पोल र तीनमा टागिएका तार छन् तर नियमित विद्युत आपूर्ति नपाएर जनता मारमा परेका छन् । जनताले रीतपूर्वक आ–आफ्नो घरमा र उद्योग तथा अन्य व्यवसाय चलाउन विद्युत सेवा लिएका छन् । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणको नीति नियम विपरित पनि विद्युत चुहावट भइरहेको छ मुलुकमा । यी यावत विषय हाम्रा लागि नौला भने होइनन् ।
केही महिना अघि देखि सरकारको  उर्जा मन्त्रालयबाटै विद्युत महसुल र विद्युत चोरीका सम्बन्धमा केही सुधारको प्रयास थालिएको भए तापनि यो प्रयास पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । हालसालै मात्र मोरङको एक स्थानमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय विद्युत उपभोक्ताका बीच झडपको  स्थि िभएको सुन्नमा आएको थियो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रहरुमा उपभोक्ता आफैले विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि  काम गर्ने जमर्को थालेका पनि देखे सुनिएको छ । केही जानकारहरुको भनाई अनुसार विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए लोडसेडिङको मार कम गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि भने सरकारको प¥याप्त ध्यान पुगिरहेको देखिएन । मोरङमा सो घटना भए पश्चात सो क्षेत्रमा विद्युत सेवा प्रदान गरिरहेको प्राधिकरणको दमक वितरण केन्द्रले बुधबारबाट सुरक्षाकर्मी सहितको अनुगमन टोली परिचालन गरेको बताइएको छ । ढिलै भए पनि यस कार्यले केही सफलता प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
घण्टौ सम्मको लोडसेडिङको मार खेप्ने जनतालाई बल्लतल्ल दिइएको विद्युत पनि चुहावट भइदिने  घटना वास्तवमै खेदजनक छ । त्यस्तै, विद्युत सेवा लिएर समयमै सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ता वा ग्राहकका कारण पनि प्राधिकरण वक्यौता मात्र जम्मा गरेर बस्ने निकाय हो कि ? भन्ने भान पर्न थालेको छ । गत वर्ष यता लामो समयदेखि विद्युत महसुल नतिर्ने सरकारी निकायहरुबाटै विद्युत कटौती कार्य थालेको भए ता पनि यो  कार्यको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिन्न । तसर्थ, सरोकारवाला निकायले नै यसका सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ । जनतालाई सुविधा दिने कार्यमा र जनताले सुविधा लिए वापत पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा समान बुझाईको विकास हुन जरुरी छ । दुवै पक्षले एक अर्कालाई मात्र दोष दिइरहने परिपाटीको तत्काल अन्त्य भएर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाहमा ध्यान दिने हो भने लोडसेडिङको पुरै मार नहटे पनि यसका केही न केही सुधार आउने निश्चित छ ।