“निजी विद्यालयका समस्या र शैक्षिक गुणस्तर” – सरोकार

शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदान उच्च स्तरमा रहेको सम्बद्ध पक्षहरुको दावी रहँदै आएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने संघारमा पिपुल्स टाइम्स दैनिकले निजी विद्यालयहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरुसँग “सरोकार” स्तम्भका लागि शनिबार आयोजना गरेको “निजी शैक्षिक संस्थाहरुले भोग्नु परेका तथा शैक्षिक गुणस्तर” का विषयमा सहभागीहरुले राखेको धारणा जस्ताको तस्तै :
नारायण घिमिरे (प्रिन्सिपल, माउण्ट एभेरेष्ट मावि गौरादह, तथा अध्यक्ष प्याब्सन झापा)

निजी विद्यालयहरु शिक्षा ऐन र कम्पनी कानुन दुवैमा सम्बद्ध भएर स्थापित हुन्छन् । दुवै कानुन मान्नुपर्ने निजी विद्यालयहरुको बाध्यता नै समस्या हो । दोहोरो करको व्यवस्था अर्को समस्या हो । हामीमाथि मुनाफा र आम्दानी दुवै कर लादिएको छ । मुनाफामा लगाइएको करमा हाम्रो समर्थन छ । आम्दानीमा लगाइएको करको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेर हामी आन्दोलनमै छौँ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयहरुमा ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ, तर संस्थागत विद्यालयहरुलाइ “दलित” सो सरहको व्यवहार गरेर छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गराइएको छ । अर्को कुरा समता जस्ता अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने विद्यालयहरुले पनि भ्रम सृजना गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयका लागि उचित मापदण्ड बनाएर अनुमति, स्वीकृति दिइएको छैन । निजी विद्यालयका संस्थापकहरुकै बीचमा पनि सहमतिको वातावरण छैन । राज्यको नीति नियम पटक–पटक परिवर्तन भइरहने कुराले मर्कामा छौँ । प्रवेशिका जस्तो परीक्षामा निजीका शिक्षकहरुको संलग्नतालाई निरुत्साहित गरियो । यो एकदमै खेदजनक छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी औसत खर्च १,५००।– रुपैयाँ (पन्ध्र सय) छ भने निजीमा औसत प्रतिमहिना ९ सय रुपैयाँ हुँदाहुँदै चर्को शुल्क लिएको भन्ने आलोचना हुन्छ । निजीमा अभिभावकहरुको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि राज्य पक्षले संरक्षण र संबद्र्धनको नीति लिएको छैन ।
अर्को हिजो आज चर्को रुपमा आएको समस्या भनेको विद्यालयले सञ्चालन गर्ने सवारीमा रङ्ग र नम्बर प्लेट परिवर्तनको समस्या छ । विद्यालयले चाहेर पनि तत्काल यो काम पूरा गर्न सक्दैनन्् । यसका लागि एक वर्षको समय चाहिन्छ । शिक्षक र विद्यालयमा रोजगार गर्ने र रोजगारदाता छन् उनीहरुका बीचमा विश्वमै देखिएको समस्या हो, बेला–बेला खटपटी आउँछ । तर, हाम्रो झापाको हकमा श्रम ऐन अनुसार हामीले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छौँ । स्कूलको स्तरअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाइएका कारण खासै जटिल रुपमा यो समस्या आएको छैन । गुणस्तरको कुरा गर्दा विशिष्टको ९६ प्रतिशत र प्रथम श्रेणीकाो ९० प्रतिशत स्थान निजी विद्यालयले ओगटेका छन् । ५ वर्षयताको प्राविधिक जनशक्ति मध्ये धेरै मात्रामा निजी विद्यालयका “प्रोडक्ट” छन् । “न्युरो केसी” मा कम छन भन्ने कुरा सत्य हो । तर, युरोप, अमेरिका, अष्टे«लियामा अध्ययनको अवसर पनि निजीका “प्रोडक्ट”ले नै पाएका छन् ।
जयबहादुर श्रेष्ठ (अध्यक्ष, एन प्याब्सन झापा)

जनसंख्याको चाप जुन ढङ्गले बढिरहेको छ । सरकारले त्यो अनुपातमा विद्यालय खोल्न सकिरहेको छैन । सरकारीकै भर पर्ने हो भने ५० प्रतिशत बालबालिका बञ्चित हुन्छन् । बोर्डिङ्गले अहिले दिएको अवसर पुजीँ पलायन हुनबाट रोकेको छ । सयौँ पब्लिकेशन्स, बोर्डिङ्गहरुमा रोजगारको अवसर दिलाएको छ । मुलुकभित्र पढ्ने विद्यार्थीले राष्ट्रियताको भावना बोध गर्न सक्छन् । गुणस्तरलाई ख्याल नगरी आँखा चिम्लेर विरोध गर्नुको अर्थ छैन । अनुशासित छन् । ८० प्रतिशत निजीबाट पास हुन्छन् एसएलसीमा । अहिले सेन्ट अप परीक्षाको खारेज गरेर त्रुटी गरेको छ । निजीलाई सौतेलो दृष्टिले व्यवहार गरेको छ । विद्यार्थीले बोर्डिङ्ग पढे बापत कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्त लागू गरेको छ ।
निजीलाई एकमाथि अर्को कर तिनुपर्ने, निजी विद्यालयलाई कमाई खाने भाँडो सरल र सजिलो भाँडोका रुपमा लिन्छन् । सहकारीकरण गर्नुपर्ने कुरा पूर्वाग्र्राही व्यवहार हो । असमानताको पराकाष्ठ हो ।
श्रवण पोखरेल (प्रिन्सिपल, मेची आवासीय मावि, दमक उपाध्यक्ष प्याब्सन झापा)

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नै अहिले विकराल अवस्थामा छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरिएको छ । एउटा निजी र अर्को सरकारी । निजी विद्यालयहरुमाथि सरकारले सौताको व्यवहार गरिरहेको छ । हामीलाई कुनै पनि सरकारी योजनाका तािलमहरुमा सहभागी गराइँदैन । देशभर ८ हजार भन्दा बढी बोर्डिङ्ग स्कूलहरु छन् । करको दायरामा पनि छौँ, ता पनि हामीमाथि दोहोरो तेहोरो करको मार पारिएको छ ।
अहिले आएर कम्पनी खारेजको कुरा आएको छ । गुठी या सहकारीमा जानुपर्ने भनिदैँछ । कुनै निश्चित नीति नभएका कारण हामी मारमा छौँ । राष्ट्रको नीति नियम निर्माण तहमा हामीलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । अर्को जल्दो बल्दो समस्या यही शैक्षिक सत्रदेखि सबै सवारी साधनको रङ्ग पहेँलो बनाउनु पर्ने भनिएको छ । गाडीमा रङ्ग रोगन गर्ने पनि पर्याप्त समय दिइएको छैन । म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो काम एक÷दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न व्यवहारिक कठिनाई छ ।
विद्यलाय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिए पनि बन्द, हड्तालको मार खेप्नु परिरहेका छ । हाम्रो अनुरोध छ सके सम्म बन्द, हड्ताल कसैले गर्दै नगरौँ, कम्तिमा विद्यालयाम राजनीतिक विषय वस्तु उठाएर पठनपाठनमा र आवातजावातमा अवरोध नगरौँ ।
हामीमाथि जुन चर्को शुल्क उठाइएको आरोप छ, हामीले भौतिक सुविधालाई हेरी ७ देखि १९ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेका छौँ । यो व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा नायायज छैन, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हाम्रो पहिलो शर्त हुनुपर्छ भन्ने निजी विद्यालयहरुको मान्यता हो ।
चन्द्रप्रकाश राई (प्रिन्सिपल, चुलाचुली आवासीय मावि, दमक संयोजक (प्याब्सन क्षेत्रीय) समिति)

निजी विद्यालयका हाम्रो जीवनका सुन्दर क्षणहरु बितिरहेका छन्, शैक्षिक जगतको विकासमा हाम्रो जीवनका महत्वपूर्ण वर्षहरु खर्चिएर योगदान दिइरहेका छौँ भने कतिपय जीवनको उत्तरार्धमा भएकाहरु पनि निजी विद्यालयमा हुनुहुन्छ । यति, हुँदाहुँदै राज्यपक्ष र राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका दलहरुले बुझेका पाइदैँन ।
राज्यले हामीले यो देशका नागरिकका सन्तानलाई पढाए वापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ । बन्द, हड्तालको समस्या उत्तिकै पुरानो हो । चन्दा आतंक घोषित रुपमै नभए पनि सामाजिक बाध्यता पारिन्छ र कुनै न कुनै रुपमा चन्दा असुल गरिन्छ । नीति निर्माण तथा योजनाहरुमा निजी विद्यालयलाई सहभागी गराइँदैन । तालिमहरुमा हामीलाई सहभागी गराइदैन । यी सबै समस्या बेवास्ता र उपेक्षाका बाबजुद हामी पढाइको गुणस्तरलाई समयानुकूल वृद्धि गराउनेमा क्रियाशील छौँ ।
सुजन राई (प्रिन्सिपल, सिद्धिङ्बा बोर्डिङ्ग स्कूल, दमक)

निजी विद्यालयलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यक छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आक्रमणको पहिलो निशाना निजी विद्यालय हुने गरेका घटना प्रशस्तै सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म त राजनीतिक र स्वेच्छिक रुपमा चन्दा माग्ने भीड निजी विद्यालयमा लाग्ने गरेको छ, तर अब राजनीतिक संक्रमण चुलिँदै गएकाले अन्य क्षेत्रबाट समेत निजी विद्यालयमा माथि खतरा आउने देखिन्छ । गुठी वा सहकारीमा जानुपर्ने भन्ने हल्लाले साना तथा मझौला विद्यालय ग्रसित छन् । कर तिरिसकेका विद्यालयलाई पनि १५ प्रतिशत सम्म करको ब्याज लिइने गरेको छ । दर्ता नभएका विद्यालयलाई नियमन गरिन आवश्यक छ । कर तिर्ने र कर नतिर्ने विद्यालयलाई सरकारले एउटै ‘बास्केट’ मा राख्ने गरेको छ । कर नतिर्ने तथा सरकारी नियमको पालना नगर्ने विद्यालयहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्छ ।
राज्यले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षकको रुपमा लिने गरेको छैन । तालिम तथा क्षमता वृद्धिमा उपेक्षा गरिएको छ । तथापि, निजी विद्यालयका शिक्षकहरु शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ ।