गुंला पर्व र यसको महत्व

राम प्रधान
नेपाल धेरै प्रकारका विशिष्टतामा आधारित देश हो । नेपालको पौराणिक परम्परा, धार्मिक संस्कार संस्कृति तथा सयौँ जात जातिहरुको धार्मिक, प्रचलन, मान्यता परम्परा, चलन, रितिरीवाजहरु सजिएको, सिंगारिएको सुन्दर देश हो । नेपाल सामाजिक, धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग नेपालको वास्तविक पहिचान हो । नेपाललाई धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको आदिवासी जनजातिहरु मध्येका एक जाति नेवार जाति हो । नेवार जाति परम्परा रितिरीवाज, चालचलन, धर्म संंस्कार संस्कृतिमा विशेष चाख र महत्व राख्ने जाति हो । अन्य जनजातिहरुको जस्तै नेवारहरुको पनि सम्वत् अथवा समय वा साल परिवर्तनको गणना गर्ने बैज्ञानिक आधारमा नयाँ वर्ष मानिन्छ । चन्द्रमास परिवर्तनको आधारमा गणना हुने नेपाल संवत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा (परेवा वा पारु) दिन नयाँ वर्षको प्रारम्भ मानिन्छ । अर्थात् प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदाको दिन नयाँ महिना शुरु हुने गर्दछ । यो श्रावण शुक्ल प्रतिपदाबाट शुरु हुने ‘गुंला’ महिना पर्दछ । गुंला महिना वर्षको १० औँ महिना हो ।
गुंला महिना नेवार जातिको मात्र नभइ चन्द्रमास परिवर्तनको आधारमा चाड पर्व रितिरीवाज मान्ने सबै जातजातिहरुको महत्वपूर्ण महिना हो । यो प्रारम्भ भएको पाचौँ दिन नागपंचमी मनाइन्छ । जुन दिन प्राय सबै जातजातिहरुले नागहरुको पूजा गर्दै हरेक घरघरमा नागहरुको चित्र टाँस्ने प्रचलन छ । काठमाडौं, ललितपुर, हानघाट, धापाखेल नागदह लगायत विभिन्न धारा, कुवा, मूल पोखरीहरुमा पुगी नागहरुको पूजा गरी नागपंचमी सम्पन्न गरिन्छ । क्वाँटीपूर्णिमा, रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा, राखी पूर्णिमा जस्ता महत्वपूर्ण दिन पनि यस महिनाको पूर्णिमाको दिन पर्दछ । अर्थात् चन्द्रमास पूर्ण भएको दिन ४÷५ ओटा नामले एकै दिनलाई जनाउँछ । नेवार समुदायमा क्वाँटीपूर्णिमा, ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायमा जनै परिवर्तन गरी नयाँ र सफा लगाउने, रक्षाबन्धनको रुपमा डोरी नाडीमा बाँध्ने र तराईवासी समुदायमा चेलीहरुले माइतीहरुको रक्षार्थ राखी बाँधेर मनाउने चलन छ ।
पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् श्रावण कृष्णप्रतिपदाको दिन शहर बजारमा चालु वर्ष भरी स्वर्गवास हुनुभएका पूर्खा वा आफन्तहरुको स्मृतिमा स्वर्गीय व्यक्तित्वहरुको प्रतिविम्ब बनाई आफन्तजनहरुले बजारमा प्रदर्शनगरी स्वर्गीय व्यक्तिप्रति सामूहिकरुपले श्रद्धा व्यक्त गर्ने वर्षको रुपमा मनाइन्छ । यस दिनलाई गाइजात्रा वा सापारु भनेर नेपाली समाजको मनभित्र जिवित छ । त्यसपछि चालुवर्षको धान रापाई गरिसकेको सन्दर्भमा रोपाई जात्रा मनाइन्छ । रोपाई जात्रामा धानको विरुवा रोपेको अभिनय गर्दै सडकमा रोपाई जात्रा हुन्छ । त्यसपछि कृष्णअष्टमी लगायत धेरै पर्वहरु यस महिनामा भने पितृको वा बुवाको मुख हेर्ने पर्व पनि यसै महिनामा पर्दछ ।
यसै महिनामा सोमबार ब्रत वा शिवप्रति भक्ति प्रदर्शन गर्ने, बाबा धाम दर्शन गर्न जाने । चाड पर्वहरुको प्रारम्भ हुने खेतीपातीहरुको समाप्त तथा महिजारोको छेउछाउ वा हिउँद मौसम यसै महिनादेखि शुरु हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यताहरु छन् । धार्मिक किम्वदन्ती अनुसार गुंला महिनाको कृष्ण प्रतिपदा वा कृष्णपक्ष परेवाको दिन स्वर्गद्वार खुल्ला रहने र स्वर्गीय व्यक्तित्वहरुको नाममा सापारु (गाइजात्रा) को व्यवस्थापन गर्दा स्वर्गमा बास हुन्छ भन्ने मान्यता छ । अर्को पक्ष भनेको यस महिनामा कृष्णअष्टमी पर्व केवल नेवार जाति मात्र नभएर कृष्ण भगवानप्रति श्रद्धा गरी कृष्णलाई मान्ने सबै प्रकारको जातजाति । जनजातिहरुले पनि कृष्ण जन्मअष्टमी धुमधामसँग मनाइन्छ । यो महिनामा काठमाडौं उपत्यका बाहेक नेवारहरुको बाक्लो बसोबास भएको शहरहरुमा करिब एक महिनासम्म लगातार रुपममा दैनिक लाखे नाच प्रदर्शन गरिन्छ । गुंला महिनाको ३ दिन अगाडि शिल्ला महिनाको घण्टा कर्ण चतुर्दशीका दिन ‘गथांमुग चन्हेपुजा गरेपछि उपत्यका बाहिरका भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धरान, बिराटनगर, दमक, उर्लाबारी, इलाम, इटहरी लगायतका शहरहरुमा लाखे नाच दैनिक जसो देख्न पाइन्छ । कृष्ण जन्मअष्टमीमा कृष्णको जन्म भएको अभिनयपछि माथि उल्लेखित शहरहरुमा लाखे नाच सम्बन्धीको कार्यक्रमहरु चालु वर्षको लागि सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसपछि गुंला वर्षको अन्तिम दिन अथवा गुंला महिनाको मसान्तको दिन कुसे औसी तथा बुवाको मुख हेर्ने तथा पितृ दर्शन गरेपछि यो महिना समाप्त हुन्छ । यसै महिनामा ‘बोलबम’ जाने विभिन्न जलासयबाट पानी ल्याई शिव मन्दिरहरुमा पानी चढाउने ब्रत बस्ने लगायतका थुप्रै धार्मिक मान्यताहरु बोकेको महिना हो ।
गुंला महिनाभरी नै धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक दृष्टिकोणहरुले सबैजसो जातजाति, जनजातिहरु कुनै न कुनै ढंगल जानेर वा नजानी भएपनि यस महिनाभित्र विभिन्न धार्मिक कार्यहरुमा संलग्न रहन्छन् । महिलाहरुको सन्दर्भमा पनि यो महिना महत्वपूर्ण छ। महिलाहरुले हरियो चुरा लगाउने सोमबारको दिन ब्रत बस्ने शिवजी मन्दिरहरुमा पानी चढाउने गर्छन् भने घरघरमा नागको पूजा गर्ने, नाग टाँस्ने गर्दछन् । ब्राह्मण तथा क्षेत्री अथवा जनै लगाउने समुदायले नयाँ जनै लगाउने गर्छन् । तराईवासी समुदायमा राखी चेलीहरुले माइतीहरुलाई लगाइदिन्छन् । पुह्रेतहरुले, पण्डितहरुले रक्षाबन्धन लगाई दिने देखि नेवार समुदायमा ९ प्रकारका प्रोटिन युक्त गेडागुडीहरु पकाएर आफन्तहरुलाई खुवाउने चलन छ। त्यस्तै मुख्य शहरहरुमा बाजा बजाउँदै लाखे नाच प्रदर्शन गर्ने पर्वहरु मनाउने, हिलो खेल्ने, रंगीविरङ्गी कपडाहरु लगाउने, साहित्यकार, व्यंग्यकारहरु सामाजिक विकृति, विसंगतीहरुको विरुद्धमा हाँस्य ब्यंग्य सृजनाहरु समेत प्रस्फुटन गर्ने महिना भएको हुँदा एक प्रकारले रमाइलो महिना पनि हो । त्यसैगरी महिनाको अन्तिम दिन आफ्नो जन्मदाता बुवाप्रति सम्मान, भक्तिभाव प्रदर्शन गर्दै आ–आफ्नो औकात, गच्छ्य अनुसार उपहार, मीठो मसिनो बुवालाई दिएर सम्मान गर्ने महिना भएकोले गुंला महिनाको पर्वहरुको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । 

किन असफल भयो संविधानसभा ? – पहिलो लेख

कृष्ण अविरल
धेरैलाई लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरूको अकर्मण्यता र अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस–एमाले अनि एमाओवादी–मधेसी मोर्चाका नेता, समर्थकहरूले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सक्दोश्राप गरिरहेका छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरूले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।
सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति, स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरूलाई लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरूमा मधेसवादको मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा उचालिएको छ । बाहुन–क्षेत्रीहरू धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त शुरू भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा ‘बाहुन–क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरूलाई एजेन्ट र मतियार बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक हुनु पहिल्यै लैनचौर पु¥याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरूलाई सत्ताबाट हट्ने दवाव पनि दिन सक्दैनौं ।
लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरूको अस्वाभाविक उठबस देखेका धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो (उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरूको सत्ता लिप्साले यो तथ्यलाई पटक–पटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सञ्जिव त्रिपाठीले क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ–भारतले चाहेको भए नेताहरूबीच जुँगाको लडाई हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय पहिल्यै जारी हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ–के त्यसो भए दलका नेताहरूका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर ‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन् । नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरूलाई घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन । लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरू समेत जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी–जालोमा निशंकोच हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा कुल्ची रहेका छन् ।
नेताहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पु¥याइदिएको भए पक्कै यो स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्किम त नभनौं, भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पु¥याइँदैछौं ।
अब के हुन्छ ?
‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’ शीर्षकमा पंक्तिकारले लेखेका थिए–संविधानसभाले सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् । भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ’ । आदि ।
त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरू तथा पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले प्रतिक्रिया दिए, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरू राजा भएको हेर्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।’
संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा । बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामी मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले नेताहरूमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरूमा देखिएको दम्भमुखी अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ । यो कलह र अनिश्चय आगामी दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।
यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने खतरा देख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका हरेक युगद्रष्टाहरू असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।
आगामि केही वर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहाद्र्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो भने मात्र–नत्र रवर–स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन ।

संविधानसभाका चार वर्ष – पहिलो लेख

सुशील पन्त 

दुई वर्षमा संविधान लेखन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन गरिएको संविधानसभाले चार वर्ष पूरा गरेको छ । मुलुकको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिलगतयत विभिन्न कारणले संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान बनाउन नसकेर पटक/पटक म्याद थप गर्ने अवस्थाको सृजना भयो।
समयमै संविधान बनाउन नसकेको भनेर आलोचित भए पनि विश्वमै समावेशी चरित्रको मानिएको नेपालको संविधानसभाले महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गरिदिएको छ । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाइ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।
चार वर्षमा संविधानसभाका १२५ भन्दा बढि बैठक बसेका छन भने संविधानकोमस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिका १६० भन्दा बढि बैठक बसेका छन्। संविधानसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु तथा फरक दृष्टिकोण राख्ने विभिन्न दलको उपस्थितिका कारण संविधान निर्माण जटिल बन्न पुग्यो। शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नमा भएको ढिलाइका कारण संविधानसभाको कार्यकाल पटक पटक थप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो।
संविधानसभाको २०६५ मङ्सिर १९ गते बसेको बैठकले संविधानसभा नियमावली तयार गरी एघार वटा विषयगत समिति र तीनवटा प्रक्रियागत समितिको गठन गरेको थियो। सुरुका दुई वर्षमा विषयगत समितिबाटमस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती मस्यौदामाथि छलफल गर्ने काम गरेको थियो।
विषयगत समितिले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्नु अगाडि संविधानसभाले २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनमत सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने क्रममा जनताको राय सुझवाका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने कामलाई महìवपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ ।
यद्यपि संविधानसभाले सुरुमै आधारभूत सिद्धान्त तय गर्न नसक्दा विषयगत समितिमा धेरै किसिमका विवाद आएका थिए । एकजना विज्ञले विषयगत समितिले तयार गरेका
मस्यौदालाई ‘ढोकाभन्दा खापा ठूलो’ भन्ने संज्ञा पनि दिएका थिए । उदाहरणस्वरूपव्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले केन्द्रीय संसद्को प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिक गर्न सिफारिस गरेको थियो। जब कि निर्वाचन प्रणालीको टुङ्गो राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले गर्नु पर्दथ्यो।
संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिले भूमिसुधार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढिको जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । जब कि त्यो विषय मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको क्षेत्राधिकारको विषय थियो। यसरी विषयगत समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनमा रहेका विवाद तथा समितिको क्षेत्राधिकार बाझिएर भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्न संविधानसभाले पछि प्रतिवेदन अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले विषयगत समितिका १० वटा प्रतिवेदनमा २१० तथा राज्यपुनःसंरचना समितिमा ७८ गरी जम्मा २८८ विवादको पहिचान गरेको थियो।
भावी संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका तीनै विवाद समाधान गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलीय संयन्त्रले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा २०६७ असोज २५ माउच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले विवादित २१० बुँदालाई ७५ मा झार्न सफल भएको थियो। उच्चस्तरीय कार्यदलको समयसीमा सकिएपछि संवैधानिक समितिबाट फेरि माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्डकै संयोजकत्वमा २०६७ फागुन १३ गते विवाद समाधान उपसमिति गठन गरिएको थियो। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिले नै धेरै विवादित विषययको टुङ्गो लगाएको थियो।
शान्ति प्रक्रिया पहिले सम्पन्न गर्ने कि संविधान भन्ने लामो समयसम्मको विवादका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। एकीकृत माओवादीले शान्ति र संविधानको कामलाइ सँगसँगै लैजानु पर्ने अडान राखिराख्यो भने नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले बन्दुकको छायाँमा संविधान जारी गर्न नसकिने भन्दै अडान लिएपछि लामो समयसम्म यो बहसले संविधान निर्माणको कामलाई प्रभावित गरेको थियो।
संविधानसभा गठनको सुरुदेखि भएको बहस संविधानसभाको म्याद सकिन छ महिना अगाडि आएर मात्र टुङ्गियो। प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा ०६८ कात्तिक १५ गते भएको ऐतिहासिक सात बुँदे सम्झौताले संविधान जारी गर्नु अगावै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको थियो।गत वर्षको चैत २८ मा लडाकूका शिविर राज्यको नियन्त्रणमा गएपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरण पूरा भयो र संविधान लेखनलेफड्को मार्‍यो। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधान लेखनको काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आउनु भएको छ ।
संविधान लेखन प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित गर्न संविधानसभाले दुईवटा कार्यतालिका बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।पहिलो पटक २०६५ मङ्सिर १ गते संविधानसभाले ८२ हप्ताको कार्यतालिका बनाएर लागू गरे पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसक्दा झण्डै एक दर्जन पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको थियो। पछि २०६८ मङ्सिर २० मा नयाँ कार्यतालिका बनाइए पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई आन्तरिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्न संविधानसभाले जिम्मा लगाएको थियो। कार्यतालिका कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि संविधानसभाले दलका प्रभावशाली सभासद् सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउन सकेको भए कार्यतालिका अनुसार काम हुन सक्ने थियो। संविधानसभाको १०२ औँ बैठकमा संविधानसभा अध्यक्षले पेस गर्नु भएको श्वेतपत्रमा भावी संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति जुट्न नसक्नु, संविधान निर्माणले प्राथमिकता नपाउनु तथा राष्ट्रिय अनुभवको कमीका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।
संविधानसभाका सदस्यहरूको
दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारीका कारण पनि संविधान लेखनमा ढिलाइ भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधानसभाले
व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकामा व्यवस्थापकीय काम पनि गर्नुपर्दा संविधान लेखन छायाँमा परेजस्तो देखियो। सरकार बनाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलका कारण सार्वभौम संविधानसभामाथि व्यवस्थापिका संसद् हावी भइदियो। संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार बाँडफाँड समितिकी सभापति अमृता थापाको शब्दमा एउटा खेलाडीले दुईवटा खेल खेल्नुपर्दा कमजोरी देखिए । आर्कोतर्फ प्रभावशाली नेताहरूबीच कार्यविभाजन नहुँदा कसैलाई कामको बोझ र कोही फाल्टु बस्नुपर्ने अव्स्थाको सृजना पनि भएकै हो।
सरकारको मन्त्री भएको व्यक्ति, शान्ति प्रक्रियाको काम र संविधान निर्माणको काममा समेत व्यस्त हुँदा कुनै पनि ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो। संविधानसभाप्रति जनआक्रोश बढ्नुमा सञ्चार माध्यमको पनि केही त्रुटि रह्यो। संविधान बनेको भोलि पल्टै जनताका यावत समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने ढङ्गले भएका प्रचारका कारण जनआकाङ्क्षा चुलियो। कतिपय सभासद्का गलत क्रियाकलापका कारण पनि संविधानसभा आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो।
सत्ता राजनीतिमा बढि महìव दिइनु तथा लामो समयसम्म शीर्ष नेताले संविधानसभाको उपेक्षा गरिएको अवस्थाका कारण पनि संविधान लेखन प्रक्रिया ढिलो भयो। ढिलै भए पनि दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान जारी गर्ने अनुकूल वातावरण सृजना गरेका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान जारी गर्दा संविधानप्रतिको अपनत्व बढ्नेछ भने संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउनमा समेत मद्दत पुग्नेछ । संविधानको मस्यौदा बनेर पनि अपि|mकी राष्ट्र केन्यामा लामो समय संविधान जारी हुन सकेको थिएन ।
गत वर्ष मात्र उनीहरूले सत्ता साझेदारी गरी संविधान जारी गरेका थिए, विगतमा त्यो सम्भावना नेपालमा व्याप्त थियो, अब टरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा पक्ष/प्रतिपक्ष भए पनि संविधानसभामा पक्ष विपक्ष भएन । सरकार बाहिर रहेको पक्षले पनि संविधानसभाको बैठकमा अवरोध गर्ने काम गरेनन्, यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष रहृयो।
संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने काम खर्चिलो र झण्झटिलो प्रक्रिया मानिन्छ । संविधान निर्माणको काममा ढिलाइ भएको पक्कै हो तर शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने कुरा एउटा महìवकाङ्क्षा थियो।
संविधान बनाउनुसँगै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने दायित्व संविधानसभासँग थियो। जुन काम संविधान निर्माणको आधा हिस्सा थियो। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धी रक्षाका लागि पनि संविधानसभामार्फत नै संविधान बनाउनुको आर्को विकल्प छैन ।
विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत मूल्य मान्यतासहित, सद्भाव बाढ्ने संविधान नेपाली जनताको अपेक्षा हो। एक युगमा एक पटक आउने संविधानसभाको अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोगगरी युगौँसम्म चल्ने संविधान जारी गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

नयाँ संविधान निर्माणका लागि जनखबरदारीको खाँचो – पहिलो लेख

ओमप्रकाश गौतम
अन्ततः जनताको वाकस्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सुशासन, पूर्ण गणतन्त्र प्राप्तिको संघीय आन्दोलन सदन र सडकमा आएर उलट–पुलट भइरहेकै बेला गत मंगलबार संघीय संरचना लगायत नयाँ संविधानका मूलभूत विषयका खाका सेलाउन नपाउँदै माओवादी, एमाले, मधेशवादी पार्टी र साना दलका ३२० जना सभासदले तीन दलबीच ११ प्रदेश बनाउने सहमति खारेज गर्न माग गर्दै सविधानको विवाद समाधान उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । तत्पश्चात, अहिले पनि यही प्रदेशलाई रुपान्तरण गरेर १४ प्रदेश बनाउने या ११ प्रदेशमा नै सहमति जुटाउने पटक–पटक सहमति जुटाएपनि अधिकारको मागलाई लिएर चलिरहेको आन्दोलन अझै पनि रोकिएको छैन । आज विभिन्न बन्द, हड्ताल र प्रदर्शनका प्रहसनहरू सडकमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा चलिरहेका छन् । आधा आकाश हेरेर दैनिक दैनिक जीवनयापन चलाउने मजदुरहरूको परिश्रम बेखबर भएको छ । घरमा आज खाएर भालि के खाने भन्ने किसानहरू छिँड परिसकेका कुञ्जहरूमा थाप्लोमा हात राखेर बस्न बाध्य भएका छन् । ती हिजो गरेका नेताहरूको झुट्टा आश्वासनका खेतीहरू असरल्ल रुपमा मुक्तिका स्वरहरू सदन देखि सडकमा आएर छरपष्ट रुपमा छरिएका छन् । विगतमा हामै्र देशका नागरिक दाजु–भाइबीचको आपसी रगतको नाता र भातृत्वको सम्बन्ध हिंसात्मक रुपमा बदलिएको छ । के यसको प्रमुख दोष तपाई हामी दाइ–भाइको हो कि ! हाम्रा मष्तिष्कमा धोकेबाजको पगरी गुथ्ने सभासदहरूको हो ? प्रश्नको यक्ष जवाफ अब हामीले अल्पज्ञान भएका सभासद्हरूलाई सोध्नै पर्दछ कि आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयता र संघीय संरचनाको स्वरुपको मोडल भनेको के हो ? एक पटक प्रश्न गर्नैैपर्ने बेला आएको छ, अहिले । किनकि हामी जनतालाई संघीयता निर्माणको ’boutमा राजनीतिक बहस, छलफल, परामर्श, विचारको प्रशिक्षण यो ४ वर्षको समयावधिमा प्रत्येक जनताको घर–घरमा गएर प्रशिक्षित नेताहरूले गरिदिएका भए यो विकराल अवस्था आउने नै थिएन ।
तर जे होस् ढिलै भए पनि नेताको बाहिरी र भित्री आँखामा अहिले भने अर्जुनदृष्टि पलाएको छ । आज आगामी बन्ने नयाँ संविधानमा राज्यको अगुवाइ गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सुन्ने,छलफल र व्यवस्थापन गर्ने तत्परता आगामीदिनमा स्पष्ट रुपमा देखाउन सक्नुपर्दछ अब । अहिले मधेशवादी दलहरूले कोसी पारिका जिल्लालाई मध्यतराईसँग नजोडेर छुट्टै प्रदेश बनाउन लागिएको भन्दै सडक र सदनमा अवरोध पु¥याइरहेका छन् । के यही दंगा फसादले गर्दा तराई क्षेत्रमा संविधान समय सीमा भित्रमा बन्न देलान् मधेशवादी दलहरूले नयाँ संविधान ? हेरौँ आगामी दिनमा जनताको रगतको बलिदानले ल्याएको गणतन्त्र तुहिएला या नतुहिएला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले बुझ्नै पर्ने गाँठी कुरा यो छ कि–आगामी नयाँ संविधान बनाएर जेठ १४ पश्चात संविधान सभा विघटन भए पनि त्यही राजनीतिक संसद्को रुपमा रहने हो या होइन । त्यसको निकास र समाधानको दिशातर्पm दलहरू जागरुक रहेर १४ गतेको मध्यरातमा के कस्तो निर्णय गर्लान् भनेर जनता वुद्धका दुई आँखा उघारेर हेर्ने समय अब धेरै दिन छैन ।
अनि संघीयतासँग जोडिएका सीमाङ्कन लगायतका विवाद सुल्झाउने राजनीतिक–प्राविधिक विशेषज्ञ सहित केन्द्रीय संघीय आयोग पनि अस्तित्वमा आउने हो या होइन जनता अकमक्क हुनु नपरोस् । यसतर्पm सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले विद्रोह र क्रान्ति पछिको प्रतिक्रान्तिको ज्वारभाटा जनताहरूलाई सल्काउने होइन । सबै दलका नौलो विचार र नयाँ सोच अनि स्पष्ट कार्यदिशाका खाका तयार पारेर अघि बढ्नु युगको अपेक्षा पनि हो ।
आज हाम्रो मुलुकमा प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्वहरूले नेपाली–नेपालीबीचको जातीय सद्भावको दौत्य सम्बन्धलाई भड्काउन शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई घुस पैठ गरेर मानवीय मान्यतालाई हामीबीच नै भड्काइरहेका हुनाले ती कुतत्वहरूलाई निर्मुल बनाउन सक्नुपर्दछ । हाम्रो अस्थिरपञ्जरले जाती तथा जनजातीको मर्म र भावना अनि अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न चाहेको छ । हत्या, हिंसा, लुटपाट, वैमनस्यता भने चाहेकै छैन ।
संघीयता, नेपाली चेतना, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बनोटसँग संघीयता रुपान्तरण हुनु जरुरी छ । यद्यपि, संघीयताका विषयहरूमा विवादित भएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई संघीय आयोगमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, विवादमा नपरेका वौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई तुरुन्त नियुक्त गरेर कार्यदल गठन गरिसकेको छ या छैन । यतिका दिन सम्म हाम्रा जम्बो दलहरूले सिन्को भाँच्ने काम गरेका छन् कि छैनन् । जेठ १५ गते हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई ज्ञात हुनेछ ।
हिजो प्रमुख तीन दलले गरेको सहमति, अझ खासगरी संघीयता सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति समाजका कतिपय पक्ष यतिका दिनसम्म पनि सहमतिमा आएका छैनन् । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र अस्थिरता बढाउने नियत राखेर आज दिनानुदिन मधेशवादी दलहरूका कार्यकर्ताहरू सरकारका मन्त्रीपदमा आसिन भएका नेताहरूलाई नै प्रत्याक्रमण गर्न उद्यत छन् ।
यदि नेताहरू तथा मन्त्रीहरूले जनताको मागप्रति सकारात्मक सोच, विचार राखेर विभिन्न राजनैतिक मुद्दाहरूप्रति अति नै संवेदनशील भएर त्यो जम्बो सभासद् भवनमा झै–झगडा नगरिदिएको भए यसरी आफ्नै नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेर तोडफोडमा उत्रने भने थिएनन् होला । अब विगतमा जे भयो त्यो विषयलाई आगामी दिनमा फेरि पनि दोहो¥याउनु कसैले पनि हुँदैन ।
शान्तिका अग्रदुत गौतमवुद्धको जन्मस्थलको रुपमा विश्वभरी नै चिनिएको देश नेपाल, सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण देश, हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम मिश्रण भएको देश, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, वीर गोर्खालीको महान् पदवी पाएको देश नेपाल खण्ड–खण्ड बनाएर विभाजित गर्ने छद्मभेषी अनुहारहरूलाई निगरानीमा राखी आगामी जेठ १४ गतेको मध्यरातमा एउटा अपाङ्गो र अधकल्चो संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्ने तयारीमा कतै हाम्रो नेताहरू पो फस्लान् कि ! जनखबरदारी निरन्तर रुपमा जारी राख्दै अबकोे ६ दिनको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र देखि सिंहदरबार अनि बालुवाटार सम्मका चक्रपथहरू सबै जात–जाति र भाषा–भाषी बोल्ने दाइ, भाइ तथा दिदीबहिनी एक आपसमा फुटेर होइन जुटेर हाम्रा नेतालाई एक इञ्च पनि कतै बसाई सर्न नदिऔँ । जय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान !!!

जय अन्त !

शैलेश भट्टराई
हामी नेपालीहरू केही बानीवेहोराहरूमा हाम्रा आफ्नैपनले सम्पन्न छौं । केही उदाहरणहरू हेरौं । चाहे त्यो मलामी होस् वा जन्ती वा गोष्ठी वा उद्घाटन वा सेमिनार सामान्य भेटघाट (डेटिङ्ग चाहिं हैन है! ) जहाँ सुकै होस् नेपाली टाइमको हवाला दिंदै ढिलो पुग्नु । आफू ढिलो पुगेकोमा शर्मिन्दा हुने पर्दैन किनकी त्यहाँ त नेपाली टाइम माथि थप नेपाली टाइम चलिराखेको हुन्छ । यानेकि आफैँ सबै भन्दा छिटो पुगिएको हुन्छ ।
अर्को उदाहरण – जतिसुकै खराब शासक नै किन नहोस् उसलाई शासनबाट हटेपछि पनि हामी सजाय दिन नसक्नु वा दिन नचाहनु । त्यति मात्र कहाँ हो र ? उसका भजन मण्डली र हनुमानहरू जसले जनतालाई गोली ताक्न र उसका क्रूरता ढाक्न अनि बूट बजार्न र रगत झार्न , लौरो ठोक्न र शासकको अगाडी धुपौरो बोक्नमा विद्यावारिधि नै पाका हुन्छन तिनलाई पनि सजाय दिन सक्दैनौं वा दिन चाहँदैनौं । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन मल बन्नु अनि दोषीहरूले उल्टै मान मनितो पाउनु र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको ‘राम नाम सत्य हो’ गर्नु अनि दोषीहरुलाई राज्यले पुन: पदक विभूषणले सम्मान गर्नु यही बानीको उपज हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनले ह्याट्रिक गर्नुको पछाडी शायद यही उन्नत र चरम लोकतान्त्रिक बानी नै हो कि ! त्यसैले लोकतन्त्र पुनर्प्राप्तिको अर्को आन्दोलन फेरि नगर्नु पर्ला भन्न सकिन्न । बिगत असी बर्ष देखिनै नेपाली जनताको मुख्य काम भनेको लोकतन्त्रको लागि लड्नु अनि सफलता पाउनु फेरि लोकतन्त्रको लागि लड्नु फेरि सफलता पाउनु अनि लोकतन्त्रको लागि लड्दा लड्दै बुढो हुनु वा मर्नु भएको छ ।
यहाँ चर्चा गर्न लागेको नेपालीहरूको अर्को अनुपम बानी अन्तमा काम गर्ने बानीको हो । बेरोजगार मान्छे -जागीर खुल्यो -पैंतीस दिन भित्र फारम भरिसक्नु पर्छ। आआआआआ अझै ३५ दिन बाँकी छ पछि भरौला-शुरुमा यस्तै यस्तै भनिन्छ । आज भरौंला भोलि भरौंला भन्दा भन्दै अन्तिम दिन त आइनै पुग्यो । अन्तिम दिन फारम भर्ने साइत जुर्यो ।फारम भर्न गयो। पाँच किलोमिटर लामो लाममा लागेर, पुरै दिन माया मारेर,भोक प्यास केही नभनी फारम भर्नु प्राय: बेरोजगारहरूको नियति नै भनौं वा बानी नै हुन्छ । जागीरको मात्र होइन म्याद तोकेर सरकार वा निजि क्षेत्रले पब्लिकसंग केही काम गर्दछ भने अन्त्य अन्त्य तिर भीडमभीड हुन्छ भने अरु दिन खुल्लमखुल्ला हुन्छ । यो भीडप्रेमलाई नेपालीको मौलिक बानी भने फरक नपर्ला ।
स्कुल कलेजमा पढ्ने विध्यार्थी -शुरू शुरूमा पढ्न त्यति मन लाग्दैन वा पढिंदैन पढिंदैन। जाँचको फारम भर्ने बेला भो अलि अलि मुटुको चाल बढछ तर त्यो एक दुई दिन मै त्यतिकै हराएर जान्छ ।अब जांचको रुटिन निस्क्यो एकछिन त सातो जान्छ , मुटु ढुक ढुक गर्छ , चिट चिट पसिना आउँछ ,घरमा गएर यसो अलि अलि पढिन्छ पनि तर दिमागले पढेको कुरा पटक्कै टिप्दैन । तर यो उध्यम पनि बादलको छायाँ झैं हराएर जान्छ ।अब थालिन्छ गाइड र गेसपेपरको तलाशमा ।अलि अलि भाको पैसा भेला गरेर बजारतिर लाग्यो सबै बिषयका गेसपेपर अनि अलि गाह्रो बिषयको गाइड ल्यायो ।भित्र भित्रै दङ्ग पर्यो ।अब चाहिं पास कसो नहोइएला भन्यो । फेरि दुइचार दिन यसो पढ्यो ।गर्दा गर्दै जाँच आइपुग्यो ।सम्बन्धित गाइड गेसपेपर नोट सोट जे जे छ्न सबै बोक्यो हिंड्यो ।बेलैमा परिक्षा केन्द्र पुग्यो । त्यहाँ पनि अलि अलि छलफल अलिअलि अध्ययन गर्यो । ए गाँठे ! त्यो बेलामा अरु बेलामा भन्दा दिमाग निकै सक्रिय हुन्छ कि क्या हो ? पढेको कुरा दिमागले फूर्तिसाथ टिप्छ भन्या ! अब जाँच दिन भित्र पस्यो ।जानेको लेख्यो नजानेको यसो गोजी तिर छाम्यो हिम्मत पुगे त्यो पनि लेख्यो नपुगे आङ तानेर टार्यो । अरू नजानेको कुरा ’roundका साथी भाइलाई सोध्यो । कसैले भन्दिन्छन कसैले वास्ता गर्दैनन ।जसले भन्यो उसको कुरा यति चाँडो टिपिन्छ कि अरू बेला अलंकार भन्दा आँ पनि नबुझ्ने मान्छे त्यतिखेर त आँ गर्दा नै अलंकार बुझियो । अन्तमा यस्तो हुँदो रहेछ ।
२०६५ साल जेष्ठ १५ गते भन्दा अगाडिको धेरै समय दलहरूको संवादहीनता मै बित्यो ! संबिधान सभाको पहिलो बैठक अर्थात् त्यही १५ गते गणतन्त्रको घोषणा गर्नै पर्ने थियो । डल्लै बैशाख एक महिना अनि जेठको आधाउधि यत्तिकै बित्यो । ”आआआआ अझै निकै दिन बाँकी छ पछि गरौला नि ! आज मीत सालाको साइकल दोकानको उद्घाटन भ्याएर एउटा बुटिकको शुभाराम्भमा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नु छ ।” जेठ महिनाको प्रारम्भतिर लाग्दा एकजना ‘समझदार ‘ नेता यसै भन्दै थिए । ”अझै १५ दिन बाँकी छ किन आजै हतार गर्नु !फेरि सहमति हुने होइन । आफ्नो अडान छाड्ने मन पटक्कै लाग्ने होइन। आफ्नो बाहेक अरूको कुरा लोकतन्त्र विरोधी नै लाग्छ । आफूलाई म नै लोकतन्त्र अनि लोकतन्त्र नै म हुँ जस्तो लाग्छ । उही झगडा उही लफडामा किन पर्नु ? बरू आज क्यासिनोमा निम्ता छ त्यतै तिर मोज गर्नु पर्ला अस्तिकोले धीतै मरेको छैन ।” अर्का ‘इज्जतदार’ नेता चाहिं यसो भन्दै थिए । बिस्तारै बिस्तारै समय घर्कंदै गयो । अब संबिधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा नगरी नहुने भयो । येन केन प्रकारेण गर्नै पर्ने भयो । भूपी शेरचनले ‘हामी’ कवितामा ”हामी आफू खुशी कहिल्यै मिल्न नसक्ने कसैले मिलाइदिनु पर्ने” भने झैं अन्तमा शायद कसैले मिलाइदिएर होला सहमति भयो गणतन्त्र घोषणा भयो । यसरी अन्तमा नै कुरो मिल्नु हाम्रो मौलिक बानी हुँदै आको छ ।
अब कुरा गरौं हालसालैको । संबिधानका आङ नै जिरिङ्ग हुने त्यत्रा विवादित मुद्दा सबैमा सहमति भयो । चार बर्षमा नभाको काम चार दिन मै चट ! यसो हेर्दा, नेतागणलाई केर्दा, कुरो मिल्ने छाँट देखिएकै थिएन संबिधानको जग लेखिएकै थिएन । अझ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त्यो पनि सबभन्दा ठुलो दल यानेकि माओवादीको नेतृत्वमा -यो त झन् असम्भव नै थियो, नेपाली जनताको महत्वकांक्षाको हद नै थियो ।तर सब कुरो मिल्यो सब सम्भव देखियो । यो सबै चमत्कार कसरी भो ? उत्तर हो -उही भूपी शेरचनको कविता ‘हामी’ र अन्तमा मात्रै काम गर्ने हाम्रो सनातन देखि चलिआएको बानी !! भैरव अर्यालले भूँडीको महिमा गाउँदै जय भूँडी भने जस्तै अन्तिममा काम गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय बानीलाई जय अन्त किन नभन्ने ? त्यसैले जयन्त !!(अनलाइनखवर)

सामाजिक सद्भाव हाम्रो गौरव – पहिलो लेख

नरपति पाण्डे
मान्छे विवेक र चिन्तनद्वारा चल्दछ । विवेक पु¥याउने क्षमता र चिन्तनको स्तर उसको घर, समाज र देशको राजनीतिक संस्कारले निर्धारण गरेको हुन्छ । जङ्गली युगमा बलियाले निम्छराहरुलाई विवेक नभएकै कारणले बर्बर दमन गरेका थिए । दास बनाएका थिए । चरम दासत्व र शोषण थियो । त्यसको परिणाम विद्रोह र क्रान्तिले अविवेकी मानिसहरुलाई विवेक पु¥याउन उत्पीडितहरुले सबक दिएको समाज विकासको विज्ञानले व्याख्या गरेको पाइन्छ । समाजमा एकापसमा मेल, मित्रता, भाईबन्धुत्व र कुटुम्बको विकास भएर आज हामी अझ विकसित र सभ्य बन्ने निरन्तर उपायहरु खोजिरहेका छौं ।
समाजमा मानिसको विकास क्रम हु“दै आउ“दा विवेक नपु¥याए कै कारणले विभिन्न जातको नामाकरण भएको होला । प्रकृतिले मानव सृष्टि गर्दा एकजोडी नरनारी बाहेक सायदै अर्को थिएन । मानव आदिकालको विकासक्रमको खोजीनिती गर्ने मुर्धन्य–मुर्धन्य विज्ञहरुले सयौं जातिको एकैचोटी उत्पति भएको तथ्य–सत्य प्रमाणहरु अझै भेट्न सकेका छैनन् । र यो भेटिने पनि छैन ।
नेपालको मानव बसोवासको सामाजिक जीवनको ऐतिहासिक संस्कार सद्भावपूर्ण रहिआएको छ । कविला युग, दास युग, बर्बर अप्रजातान्त्रिक युगहरु मावनव सभ्यता र समृद्धि बिरुद्धका युग थिए भन्ने प्रमाणहरु नेपाली राजनीतिले राम्ररी बुझेको छ । शिक्षाको विकास नभएता पनि समाजमा मैत्रीपूर्ण भएर बा“च्न नेपालीहरुले हजारौं वर्ष पहिले सिकेका थिए । पाहुनापातहरुको स्वागत, ऐंचोपैंचोको प्रचलन, अर्मपर्म गरेर एकापसको काम पूरा गर्ने मेला–पर्वहरुमा सहभागी हुने, अºट्यारो पर्दा हारगुहार गरेर समाधान गर्ने , मरीमराउ हु“दा आत्मैदेखि स्वीकारेर सबै मलामी जाने, विवाहहरुमा सत्कारपूर्वक आमन्त्रण गरी जन्ती जाने जस्ता संस्कार संस्कृतिमा स्वतःस्फुर्त सहभागीताको प्रमाणले जातको आधारमा भेदभाव गरेको नेपाली समाजमा सायदै देखिएको छैन ।
एउटा कालखण्डको अविवेकी बाठाहरुले बनाएको वर्णश्रमले पु¥याएको क्षतिलाई हटाउन नेपाली राजनीति निरन्तर लागि रहेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र समान सहभागिताको लागि निरन्तर नेपाली समाज गतिशील बनिरहेको समयमा जातिय आन्दोलन र संघर्षले किन बिब्ल्या“टो बाटो पक्रन खोज्दैछ । ? यो उत्पात नेपाली धरोहर र गौरवका लागि सर्वनास हुन जान्छ कि ? भन्ने मेरो जिज्ञासा हो ।
१०५ जाती भन्दा बढी जातीहरु मिलेर बसेको नेपाली विशिष्टतालाई किन भत्काउने प्रयत्न र प्रयास हु“दैछ ? इराकमा सिया र सुन्नी मुसलमान जातीहरुलाई मिलेर बस्न नदिने अन्तर्राष्ट्रिय मिचाहाहरुको मिचाइले ल्याएको परिणामबाट आज इराकको हालत के भएको छ ? हाम्रो त त्यस्तो जातिय हिंसाको कुनै सम्भावना नै छैन । ’cause परस्पर हामी बहुसा“स्कृतिक एकतामा बाच्न अभ्यस्त भै आएका छौं ।
दुई हजार अठ्सठ्ठी वर्षको नेपाली इतिहासमा नेपालमा कुनै एउटा जातले कुनै अर्को जातलाई घोक्रेठ्या“क पारेर मुण्डन गरेको पाइदैन । बरु गोपाल, महिषपाल, किरा“त, लिच्छवि, मल्ल, राणा र शाह जस्ता कुलघरानाका थरहरुले लामो–छोटो शासन गरेको प्रत्यक्ष इतिहास छ । भौतिक विकास जस्तोसुकै भए गरेतापनि समाज र समुदायमा साम्प्रदायिक भयको क्षण नेपाली समाजले कहिले भोग्नु परेको छैन । यो नै हाम्रो अतुलनीय धरोहर हो ।
शिक्षाको विकास नभएको समय परिस्थितिमा त सयौं जातजातिहरु बन्धुबान्धव र कुलकुटुम्ब भएर बस्न सकेका थियों भने अब शिक्षाले शिक्षित गरेका विज्ञान र प्रविधिले सम्पन्न बनाउ“दै गरेको हामी नेपालीहरु हाम्रो भूगोलको गौरवमा बा“च्न नसक्ने भएका छौं र ? पक्कै छैनौं । बरु कुटुम्बरी गर्न कुनै जातिय संकीर्णताले छेक्न छोडेको छ ।  कसैको षडयन्त्र सफल हुनलाई यस्तो विछृङ्खलता हुर्किदै पो छ कि ? हामीले हाम्रो चिन्तनधारालाई चिसो बनाएर चिन्तन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
हामी सबै जातजातीका पूर्खाहरुले हाम्रा लागि स्थापित गरिदिएका मानव मुल्य–मान्यता र संस्कारहरुलाई अझ समृद्ध बनाउ“दै जानु पर्ने हो कि धुजा–धुजा बनाउ“दै जानु पर्ने हो ? यो त सोच्नु प¥यो नि । विज्ञान र प्रविधिले विश्व समुदायलाई एउटै समाजमा रुपान्तरण गरिरहेको छ । मानिस नजान्दा नजान्दै अन्तराष्ट्रिय जाति भैसकेको छ । विश्वव्यापीकरणले देशका सिमानाहरुलाई रेखामा सीमित गरिसकेको छ । अन्तरदेशिय संस्कृति र संस्कार विकास हु“दै गएको छ । घरभित्रको कोठामा टेलिभिजन, इन्टरनेट, इमेल, रेडियो, अंग्रेजी भाषा र अंग्रेजी संस्कार संस्कृतिका प्रचलन टन्न उपयोग गर्दै जातिय सद्भावलाई उपेक्षा गर्नु कुनै पनि नेपालीहरुको सुकर्म होइन जस्तो मलाई लाग्छ ।
जातिय सद्भावको बिघटनले नेपाल कै बिघटन हुन सक्दछ । बहुभाषी, बहुसा“स्कृतिक र बहुजाती विशेषता भएर पनि आजसम्म एक ढिक्का नेपाली बनाइ राख्ने बन्धन खुलस्त सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र कृतज्ञताले गरेको छ । हाम्रा पुर्खाहरुले यहि दिएर गएका छन् । महान चिन्तक शङ्खधर साख्वा, समाज सुधारक गुरु फाल्गुनन्द, महावीर, बालगुरु षडानन र शान्तिका प्रवर्तक गौतम वुद्धले सद्भाव, प्रेम र सहिष्णुताहरु नै हस्तान्तरण गरेर जानु भएको छ ।
अब हाम्रो नेतृत्वले भावी पुस्तालाई के हस्तान्तरण गरेर जाने ? हिंसा, विभाजन, विद्वेष, असहिष्णु, विभेद, बेमेल, विग्रह, आतस अनि आतङ्क, र अस्थीरता ? कि बम बारुद, बन्दुक जस्ता घातक प्रवृतिहरु ? तर यो हुनै सक्दैन । हाम्रो जातिय एकताले यस्तो प्रवृति स्वीकार्दैन । सहअस्तित्वको लागि सबै जातजातीहरुको एकमना एकता नै कायम हुनेछ । हाम्रा राजनीति माग र चाहनाहरु पनि एकमना एकता तर्फ नै केन्द्रित हुनु पर्दछ । हाम्रो राजनीति नेतृत्व र हामी सबैले शान्ति, एकता, सहिष्णु, मेल, कृतज्ञता, न्याय, गति, कोमलता, सुन्दरता, कुटुम्बरी, सभ्यता र समृद्धि भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ । र मात्र भावी पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वलाई सम्मान प्रकट गर्नेछ । एउटै भूगोलभित्र विभिन्न जातजातिहरु सहिष्णुतापूर्वक निरन्तर अगाडि बढ्दै जानु नेपाली जातिको एकमात्र अमुल्य दौलत हो । यो लुटेर नेपालीलाई भीखमङ्गा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न फेरी एकपल्ट वीरगाथाको दायित्व आएको छ ।
विभिन्न स्वार्थवश उठेका बहश, तर्क र आन्दोलनले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र लठिभद्र भएको छ । सामाजिक न्यायको खा“चो बढ्न थालेको छ । विपन्न र गरिबहरु मर्न र बा“च्नको दोसा“धमा घचेटिएका छन् । असुरक्षा र मह¨ीले मुलुक नै पनपनिएको छ । मुल्यमा आधारित राजनीति र आपसी मेलमिलाप मुलुकले खोजेको छ । नेपाली विशिष्टता विरुद्घ कुनै पनि निर्णय भैहाल्यो भने दुई हजार अठ्सठ्ठी वर्षलाई समाप्त पार्ने महाभुल हुनेछ । र त्यो भुल सच्चिने अवस्थामा फर्किने छैन । शान्ति स्थापना गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन भएको राजनीतिक परिवर्तनको चाहनालाई अन्यत्र कतै नमोड्नु नै नेपालको हीत हुनेछ । आज सडकमा देखिएको विषाक्त रोगहरुलाई सबै पक्षहरुले त्याग्नु पर्दछ ।

अब संयम र धैर्यताको खाँचो – पहिलो लेख

राम प्रधान
हिजो आज सबै नेपालीहरूको ध्यान संविधान सभाको निर्णयप्रति फर्किएको छ । कुन नेताले कहिले, कहाँ, के कुराहरू बोले, के निर्णयहरू गरे, कुन जातिको पक्षमा निर्णयको व्याख्या हुन्छ ? यस्ता कुराहरूले सबै समुदाय, सबै जाति, सबै संस्कार, सबै धर्मका जनसमुदायहरूले फरक–फरक ढङ्गले मूल्याङ्कन, व्याख्या, अपव्याख्या, लान्छना, आरोप, प्रत्यारोपहरूको बाढी चलिरहेको छ । नेपालका सबै मुख्य सडक र चौकहरूमा प्रत्येक दिन बेग्लाबेग्लै नामबाट कतिपय एउटै अनुहारका साथै फरक अनुहार रुपका मानिसहरू भेला भै नानाथरीका गाली गलौजहरूले सामाजिक सद्भावहरू बिथोल्न सबै जात जातिका टाढाबाढा, लोभी, पापी र स्वार्थीहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । प्राय सबै समुदाय, धर्म जात जातिका तोडफोड, आगजनी लगायतका विनासकारी कार्यका लागि सबै उदृत देखिन्छ । हामीले हाम्रो अन्तरहृदयको धैर्यता र सद्भावना गुमाउन खोजी रहेका छौँ । हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको सामाजिक संरचनाा सम्बन्धहरू, सहिष्णुताहरू दिनप्रतिदिन क्षयीकरण भैरहेको छ । हामीले हाम्रो वास्तविकताहरूलाई भुलेर, छोडेर, काल्पनिक र अवास्तविक समाजको सृजना गर्न खोजिरहेका छौँ । हामीले खोजेको, चाहेको र कल्पना गरेको संसार आजभन्दा सुन्दर व्यवहारिक शान्त संयम हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन । मैले मेरोमात्र अधिकारको सुनिश्चित गराउने क्रममा म जस्तै मेरो समाजको अन्य सदस्यहरूको अधिकारहरू हरण गर्न हुँदैन भन्ने चेतना र विवेक मैले गुमाउनु हुँदैन । मेरो जातिको मात्र अधिकार सुनिश्चिित र स्थापित गर्दा अरु समुदायहरूको अधिकारहरू विस्थापित गर्दा गराउँदा जन्मने परिस्थितिहरू जिम्मेवारी को हो ? आजको समयमा कसैले कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, निषेध गर्ने, संघर्ष, विद्रोह, क्रान्तिहरूलाई वर्जित गर्ने हैसियत कसैको छैन । फेरि एउटा समुदाय, एउटा जातिले मात्र विशेष अधिकार प्राप्त गर्दा पनि त्यस जातिभित्रको शोषक, सामन्ती, जालीझेली, दलाल तथा सामन्त चरित्र प्रवृत्ति बोकेका मानिसहरू सोही जातिकाा गरीब, निमुखा वर्गका व्यक्तिहरूमाथि गरिने अन्याय अत्याचार शोषण जस्ता मानवताका विरोधी कार्यहरूको अन्त्य हुँदैन । सबै जातमा सबै जातिमा आर्थिक हिसाबले वर्गीय चरित्रको अवश्य हुन्छ । वर्गीय स्वभाव चरित्र, चिन्तन र प्रवृत्तिहरूले शोषण, दमन उत्पीडन गर्ने कार्यमा जाति चिन्दैन मात्र वर्ग चिन्छ ।
त्यसैले हाम्रो संरचना, सद्भाव, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई खलबलाउन दिनु हुँदैन । नेपाल नेपालीहरूको सामाजिक सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा चलि आएको छ । हामी एक जाति बहुल अस्तित्व र अरु जाति अस्तित्वहीन अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो समाजमा प्राय जसो सबै जाति अस्तित्व सन्तुलित अवस्था रहेको छ । हो राजनीतिक नेतृत्वमा, ब्यूरोक्रेसीमा कम बेसी भने अवस्य छ । सबैले जातीय सद्भाव, सम्बन्ध र सहिष्णुतालाई अक्षुण राखेर अब नेपालको संविधान समानुपातिक नेतृत्व र समानुपातिक ब्यूरो क्रेसीहरूमा सहभागी गीता हुनुपर्छ । सामाजिक सम्बन्धहरूमा आँच पु¥याउने कुनै पनि कदम गर्नु हुँदैन । इतिहासमा हामीले पढेको, सनुको, जातिहरूको जातीय राज्यहरू पतनको कारणहरू आफ्नै जातिमाथि आफ्नै जातिका शोषक, सामन्त, दलाल, नोकरशाही अभिजात वर्गका शोषण दमन, उत्पीडनबाट मुक्त हुन त्यस बेला पनि स्वयं आफ्नै जातिहरूको विद्रोहको कारण तत्कालीन जातीय राज्यहरू पतन भएको हो । जातीय राज्यहरूमा जातीय मुक्ति हुन्छ । गरीबी मुक्ति हुन्छ । आर्थिक समानता हुन्छ । शोषण, दमन, उत्पीडन हुँदैन भन्ने अनुभव महसुस गरेका भए काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल शासकहरूको जरो उखेल्न त्यहाँ नेवारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ दिने थिएन । जातीय शासक हुँदा पनि सबै शासकहरूले आफ्नो जातीय आर्थिक समानता गरेको वा गराएको केही उदाहरण छैन । तर, पहिचान र सामथ्र्य विकास तथा वृद्धि हरेक जातिको नैसर्गिक अधिकार हो । पहिचान बिना जाति हुँदैन भने सामथ्र्य बिना विकास पनि हुँदैन ।
आज सबै जात, जाति, समुदाय, संघ संस्था, दल, राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थकहरू एक अर्कामा लुछाचुँडी, बन्द, हड्ताल, विनास, ध्वंस, नष्ट गर्नमा उद्धृत देखिन्छन् । चौक, सडकहरू, भेलाहरू, आसभाहरूको भाषण, प्रवचन, प्रशिक्षणहरूमा अत्यन्तै उत्तेजित, वैरभावपूर्ण कुराहरूले हाम्रो सामाजिक सद्भाव, सम्बन्ध, संरचना तथा सहिष्णुताहरू नष्ट गर्ने, हत्या हिंसाको श्रृङ्खलाहरूको कहाली लाग्दो संहारको स्थिति आउने हो कि भन्ने त्रास फैलिएकाो छ । कहिँ कतैबाट मावनीय धैर्यताहरू टुटेमा नेपालीहरूको भाग्इ र भविष्यमाथि कहिल्यै बिर्सन नसकिने कलंक लाग्न सक्छ । होला सबैले आ–आफ्नो तरिकाले आशा र अपेक्षा गरे अनुसारको संविधान बन्न सक्दैनन् । तैपनि विगतभन्दा वर्तमान र भविष्य शान्त, सुन्दर र उज्यालो अवश्य हुनुपर्छ ।
अहिले सम्मको लडाइ संघर्ष, क्रान्ति, आन्दोलन लगायत परिवर्तनका पहलहरू अन्तिम होइन । यो भौतिक पृथ्वीमा नेपालको मानचित्र ध्वस्त नभएसम्म समयको माग अनुसार परिवर्तनकारी कदमका संघर्ष, क्रान्ति, जनआन्दोलनहरू लगातार तथा निरन्तर रुपमा चलिरहने छ । फरक यतिमात्र हो कि कहिले सुस्त र कहिले तिव्र गतिमा चल्छ । वर्तमान वस्तुस्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्दा अब नेपालीहरूको मन, वचन, कर्म, विवेक, वुद्धिमा संयम र धैर्यताको ठूलो खाँचो छ । नेपालीहरूको हृदयबाट संयम र धैर्यताको बाँध फुटेर सर्वत्र भताभुङ्ग, लथालिङ्ग, रगतको पोखरी, लासहरूको बिस्कुन बनाएर मानवीय वुद्धि र विवेकमा डढेलो लागेर हाम्रो नेपाल, नेपाली र भावी सन्तानहरूको भाग्य खरानी बनाउने वुद्धि कसैमा नआवोस् ।

स्मृतिका दिनहरुमाथि वक्रदृष्टि – पहिलो लेख

नरपति पाण्डे
भौतिक जगतमा रहेका सबै वस्तुहरुमा द्वन्द्व हुन्छ । द्वन्द्व कै परिणामले विकासको गति निरन्तर चलिरहेको छ । व्यक्ति, समाज र राजनीति यो द्वन्द्वबाट निरपेक्ष हु“दैन । द्वन्द्वले वस्तु र विचारको विकास गरेको छ । प्रकृतिको संघर्षमा मानव सम्बन्धको अध्ययन गर्दा द्वन्द्वको निरन्तरता प्रष्ट हुन्छ । अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार र दुराचारको विरुद्ध पीडितहरु संगठित भई संघर्ष गर्नु, व्यक्तिवादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी राज्य प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गरी असल शासनका लागि राजनैतिक संघर्ष, आन्दोलन र युद्ध गर्नु पनि विशिष्ट द्वन्द्व कै रुपहरु हुन् । नेपाली जनताले आºनो अपनत्व भएको शासन सत्ता स्थापनाका लागि गौरव गर्ने परिवर्तन प्राप्त गरेका छन् र ति दिनहरुको विशिष्ट महत्वको सम्झना गर्नु अनुजहरुको ऐतिहासिक कर्तव्य हो ।
वि.स. २०६३ साल वैशाख ११ गतेको महान उपलब्धिको राजनैतिक पृष्ठभूमि २००७ साल फागुन ७ गते र २०४६ साल चैत्र २६ गते नै हुन् । फागुन ७, चैत्र २६ र वैशाख ११ गतेका ऐतिहासिक विशिष्टतालाई हेर्न, बु¤न र पचाउन नसक्ने जो कोही सत्ताधारी आज होस् या भविष्यमा न गतिशील बन्न सक्छ न आम नागरिकहरुको सम्झनाको नायक नै । जनताको साहसको कदर गर्ने र मुलुकको भलो चिताउने शिष्ट सत्ता नेतृत्व मात्रै राष्ट्रको प्रतिक बन्न सक्दछ । आºनो तुष्टीकरणलाई लाद्न खोज्ने दुस्साहसी कर्ताहरु बादशाही पतनमा बिलाउने छन् ।
जनताको जागरणलाई निस्तेज बनाउन हत्या, हिंसा, बदला, शत्रुता, अपहरण, फर्मान जस्ता हिंस्रक औजार प्रयोग गर्ने शासक इतिहासमा गिल्लाका पात्र मात्र हुन्छन् । राणाहरुले जागरण रोक्न जागरणका अभियन्ताहरुलाई झुण्ड्याएर, गोली हानेर, बेपत्ता पारेर सिध्याउने दुष्प्रयत्न रोजे । राणाकालमा जागरणको ‘ज’ सम्म खुस्रुक्क गर्न नपाइने तथ्य जिउ“दा इतिहासहरु बताउ“छन् । तर पनि नभागीकन, नलुकीकन, जनतालाई दुःख नदिइकन त्यस्तो टाइट कालचक्र र जोखिम कालमा गंगालाल श्रेष्ठहरुले राणाशाहीको सत्ता गल्र्याम्म बनाउन आफूलाई होमी दिए । फागुन ७ गतेले राजनीति उत्साहलाई सञ्चार ग¥यो । कुनै राजा महाराजा, तानाशाह र लºफाबाजीहरुको सम्झना र स्मृतिमा होइन राजनीतिक स्वतन्त्रा, नागरिक अधिकार, मानवअधिकारको लागि गतिशील बाटो देखाउने अग्रजहरुको सम्झना गर्ने, आदर गर्ने र सम्मान प्रकट गर्ने दिन हो हरेक वर्षको फागुन ७ गते ।
जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई राणाको कुम्भीपाकमा हुर्केको राजपरिवारले सम्मान गर्न मानेन । सत्रसालबाट राणाहरुको वि“डो शाही परिवारमा सल्कियो । राणा र शाही परिवारमा रुपमा देख्दा केही फरक तर सारमा तात्विक भिन्नता थिएन त्यसको उदाहरण राजपरिवार र पञ्चायतको विपक्षमा खिस्रिक्क गर्नेहरुको सर्वनास हुन्थ्यो । तर राजनैतिक शिक्षाले ल्याएको जागरणले द्वन्द्वलाई विकसित गरिरहेको थियो । समाज र विचार निरन्तर गतिशील एवम् परिवर्तनशील रहने सामाजिक नियमलाई शाही ढा“चाले दबाइ रहन प्रयत्न ग¥यो फलस्वरुप चैत्र २६ गतेले जनताको पक्षमा विजयहरु बोकेर ल्यायो । निहत्था आमनागरिकहरु सडकमा ओर्लेर आºनो भविष्य निर्माणको राजनैतिक बाटो सुनिश्चित गर्न कुर्वानीमा विजय प्राप्त गरेको त्याग, समर्पण, बलिदान र उत्सर्ग प्रति सम्झना गरी सम्मान प्रकट गर्ने दिन चैत्र २६ गते हो । अनि त्यसको अवमुल्यन गर्नु प्रतिगामी पात्र बन्नु मात्र हो ।
चैत्र २६ को विजयले प्राप्त गरेको राजनैतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र बहुलवादी सहिष्णुता इतिहास मै ठूलो उपलब्धि थियो । शान्तिपूर्वक विभिन्न वर्ग, तह र स्तरका जनताहरुमा आºनो विचार निर्धक्क राखेर प्रतिस्पर्दा गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने दुष्प्रयत्न अचानक सृजना भयो । मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न स्वार्थ भएका गैरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको अप्राकृतिक चियो, चर्चो र चासो ह्वात्तै बढ्यो । अतिवादी प्रवृतिले मुलुकको विशिष्टतालाई लत्याउ“दे नकरात्मक द्वन्द्वलाई संस्थागत ग¥यो । विश्वमा चौगुणाले भएको सूचनाप्रविधिको विकास, भू–मण्डलीय सहभागीता र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थितिले शास्त्रीय जड राजनीतिलाई विस्थापन गरेको वास्तविकता विपरित लम्बे एवम् दुर्बोध शस्त्र विद्रोह मुलुक र नागरिकको लागि उपयोगी थिएन । फागुन ७ गते, चैत्र २६ र वैशाख ११ गतेको ऐतिहासिकतामा कुण्ठा, पूर्वाग्रह, आग्रह र असहिष्णुताको दृष्टिदोष लागेको छ । गणतन्त्र स्थापनाका जगहरुको उपहास, उपेक्षाले लोकतान्त्रिक वा जनवादी सत्ताहरुको फलिफाब गर्ने छैन ।
जनताले गरेको त्याग, संघर्षको उपलब्धिलाई स्वार्थको तराजुमा जोख्ने, मुल्य–महत्वलाई बिटुल्याउने प्रवृत्ति दुई धु्रविय अतिवादको भूव“रीमा फ“साउने क्रम जारी छ । यसको नेतृत्व सरकारले गरेको छ । माघ १६, फागुन ७, चैत्र २६ र वैशाख ११ गते खेला“चीबाट प्राप्त भएका दिनहरु होइनन् । दुस्साहस र कत्लेआमको परिणामबाट स्थापित दिनहरु पनि होइनन् । जनतालाई जबरजस्त मान्न बाध्य पारेर ऐतिहासिक बनेका दिनरु पनि होइनन् । लामो वैचारिक संघर्षको सकरात्मक द्वन्द्वले स्थापति गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिका दिनहरु पो हुन् त ।
असहिष्णुता र अनुदारवादी रोगले प्रगति विरोधी बनाइरहेको छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र देशको अस्तित्व दुस्साहसको कोपभाजनमा फ“स्दै गएको छ । राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले वि.स. १९९७ देखि २०१५ सालसम्म जनता र उनीहरुका प्रतिनिधि राजनैतिक शक्तिहरुले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र विकासका लागि गरेका प्रयास र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई पूर्ण रुपमा उखेल्ने दुस्साहस निरन्तर गर्दाको परिणाम उनीहरु कै लागि दुःखद सावित भयो ।
वर्तमानको शासकीय राजनीतिमा शोभनीय–अशोभनीय भन्ने प्रवृति बा“की रहन छोडेको छ । अनि विवेक र अविवेक पनि । देश लुट्ने र लुटाउने शक्तिकेन्द्रहरुको आवरण र¨, ढा“चाको पहिचान गर्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । राजनतिकि र¨ले रक्तरञ्जित विध्वंसहरु नगन्यहरुलाई मनोरञ्जन भएका होलान् तर त्यसले बिच्चिएका र किच्चिएका उत्पीडितहरुलाई सन्तान दरसन्तानका लागि आक्रोश, पीडा, जलन, विलाप, विभाजन र पलायनको सन्त्रास बनिरह्यो । नकरात्मक द्वन्द्वले कोपरेका घाउहरुलाई शितलता दिन पनि माघ १६, फागुन ७, चैत्र २६ र वैशाख ्११ गतेहरुका दिन प्रेरणादायी बनाउन सरकारी स्तरबाट सुहाउ“दो भव्यतापूर्वक मनाउन जरुरी थियो र रहिरहनेछ । ति दिनहरुको ऐतिहासिकतालाई जीवन्त राख्न सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलले बक्रदृष्टिले होइन दुरदृष्टिले सोच्न र व्यवहार गर्न अग्रगामी रुपान्तरणका लागि पनि जरुरी छ ।

अपराधी चोख्याउने चेष्टा – पहिलो लेख

गणेश पाण्डे
विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै आधा दशक निराशा र अन्यौलमा बिते पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा दलहरुबीचका पछिल्ला केही सहमतिले हल्का राहतको महसुस गराएको छ । सेना समायोजनका विवादलाई करिब करिब टुंग्याएर दलहरु जसरी संविधान लेखनमा केन्द्रीत भएका छन्, स्वागतयोग्य छ । माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा खुड्किलो पार गरिएको त मानिएला, तर तिनै लडाकुबाट हत्या गरिएका, घरबारविहीन बनाइएका नागरिकको अहिले पनि बिल्लीबांठ छ, उनीहरुको समस्या र भावनालाई सम्बोधन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो भन्ठान्नु भुलमात्रै हुनेछ ।
अझ सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने विÈयमा दलहरुबीच पछिल्लोपटक भएको सहमतिले द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र सभासद्हरु स्वयमलाई झस्काइदिएको छ । दुई वर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा अलपत्र परेको यी दुवै आयोगका विधेयकलाई दलहरुले फिर्ता गर्ने सहमति मात्रै गरेका छैनन, संसदीय समितिलाई नै बाइपास गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेशमार्फत लाद्ने प्रयास गरिएको छ, जसले आयोग गठन प्रक्रियालाई अत्यन्तै लामो बनाएको छ भने संगसंगै अनेकथरी शंका पनि उब्जाइदिएको छ । शंका द्वन्द्वपीडित, स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारकर्मीलाई मात्र होइन, स्वयम विधायन समितिका सभासदहरुबाट समेत असन्तुष्टिका स्वरहरु चुहिनु दुःखद हो । सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग छुट्टाछुट्टै गठन हुन्छ या एउटैमा गाभिन्छ, त्यति गम्भीर विÈय होइन । कतिवटा आयोग गर्छन, त्यो दलहरुकै स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, दलहरुले जसरी टालटालु ढंगले अध्यादेशमार्फत यो आयोग गठन गर्ने चेष्टा गर्दैछन, यो मानवीय संवेदना, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको समेत खिलापमा छ । किनकी दलहरुको पछिल्लो सहमतिले यो आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गठन हुने संकेत गर्दैन ।
दलका नेताहरुले सत्यको अन्वेÈण्ँ र निरुपण्ँ भन्दा पनि मेलमिलापलाई जसरी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरुमा केवल अपराधीलाई चोख्याउने चेष्टामात्रै देखिन्छ । माओवादी देखि कांग्रेसका शीर्È नेता र सेना देखि प्रहरीसम्मलाई द्वन्द्वकालका घटनाले डाम्ने डर छ । त्यही डरले पनि पीडितलाई जबर्जस्ती मिलापत्र मात्र गराउन खोजिदैंछ । तर, दलहरुले बुझ्नुपर्छ, सत्य बिना न्याय स्थापित हुन सक्दैन । सत्य सत्य नै हो । मेलमिलापका नाममा मिलापत्रको चेष्टा बुनिन्छ भने कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सत्य आयोगले सत्यलाई उजागार गर्न सक्नुपर्छ, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य तथ्य पर्दाफास गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मेलमिलापको कुरा आउ“छ । प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिनुपर्छ । तर, कुन हदसम्मको दण्डित गर्ने या मेलमिलाप गर्ने भन्ने अधिकार पीडितमा निहीत हुनुपर्छ । तबमात्रै मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापना हुनसक्छ । द्वन्द्वबाट गा“जिएका मुलुकमा पीडित र पीडकलाई राखेर गरिने मेलमिलाप, जहा“ पीडितले न्याय पनि पाउ“छ र पीडकले कारबाही पनि भोग्न छ । न्यायको अनुभुति पनि हुन्छ र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेकालाई प्रमाण्ँका आधारमा अभियोजन पनि हुन्छ, यी सबै कामको सम्मिश्रण्ँको रुपमा सृजना हुने परिस्थिति मेलमिलाप हो । त्यसपछि मात्रै मानिस मेलमिलाप गरेर बस्ने अवस्था सृजना हुन्छ, मेलमिलापका नाममा मिलापत्र गराई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई पीडितले अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कानुनी वैद्यता समेत नहुन सक्छ । किनकी नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पÔ राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र भिन्न रुपमा विकसित भएर आएको छ । त्यसले झन जटिल कानुनी सामाजिक प्रश्नमा मुलुक फस्न सक्छ ।
२०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता समेटेने गरी आयोग गठन गर्न आदेश दिइसकेको छ । हाम्रा दल भित्र पढेका नेता पनि छन, जसले अन्तर्राष्ट्रिय Ôेत्रमा गरिएका अभ्यासका ’boutमा अध्ययन गरेका छन, आशा गरौं उनीहरुले गल्ती नदोहो¥याउलान् । १२ वर्Èे हिंसाले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने हामीले हेरिसकेका छौं, अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई कतिले उपलब्धि भनौला । तर, अहिले नेपाली नागरिकले खोजेको दीर्घकालिन शान्ति हो । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नजाओस, फेरी पनि देशमा बदलावको भावना नजन्मियोस, मलाई अन्याय भयो भनेर विद्रोह गर्ने परिस्थिति नआओस । किनकी द्वन्द्व बिसर्जन गर्ने नाममा नया“ जन्मने खतरा उत्तिकै छ । सत्य आयोग संकट होइन, समाधान बनोस भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्वकालमा हजारौ घरबारविहीन भएका छन्, हजारौं मारिएका छन्, सयौंका खुट्टा भा“चिएका छन् । सयौ बलात्कृत भएका छन् । सयौ मारिएका छन । यी सबैलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, जो घर फर्किन पाएका छैनन्, दुइटै खुट्टा भांचिएर अंगभंग भएका छन् । बाबुआमा मारिएर टुहुरा भएका छन । ती पीडितहरु अहिले पनि पार्टी–पार्टी कार्यालय धाइरहेका छन, बिचल्ली भएर सडक र गल्लीमा भौंतारिरहेका छन ।
द्वन्द्वका क्रमा बेपत्ता नागरिकको पीडा त अझै गम्भीर छ । घरको गाईबस्तु हराउ“दा त कति पीडा हुन्छ, घरको सदस्य नै हराउ“दा कति पीडा होला ? यसको अनुभुति गरिदिने कसले ? नागरिकहरु सार्वजनिक हुन उनका परिवारमा ठूलो पीडा छ । यिनीहरुको वास्तविक पीडाको सम्बोधन नभएसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति आउ“छ कसरी ? त्यसैले यो या त्यो नभनिकन, बिना भेदभाव न्यायको सुनिश्चित्ता हुन आवश्यक छ । १०÷१२ वर्Èसम्ममा जति हिंसा भए, घरबारविहीन भए, मारिए बलात्कृत भए ती कांग्रेस या एमालेका र बेपत्ता भएका माओवादीका रुपमा हेरिनु गलत हो । यसरी हेरिंदा मुल जरोमा पुग्न सकिन्न । यी सबै नेपाली नागरिक हुन, यिनलाई पीडा भएको छ, यिनीमाथि अन्याय भएको छ, सबै मिलेर न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्दा नै समाधान सम्भव छ । मेलमिलापको वातावरण्ँ बनाउने नाममा बलात्कार र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, जसले पीडा दिएको छ, उसलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । किनकी गलत चीजलाई कार्पेट मुनी लुकाएर राख्दैमा कति दिन छिप्ला र ?
शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातमै मानवीय संवेदनशीलताका विÈयहरु टुंगिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । यो ढंगमा शान्ति प्रक्रियाको पा“च वर्ष व्यर्थ भएको छ । नत्र सेना समायोजन जस्तै शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूणर््ँ पाटो सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगको विधेयक दुईवर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा थन्कने थिएन । विगतदेखि नै माओवादीले बेपत्ता छानबिन आयोगलाई र कांग्रेस–एमालेले सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगलाई बढी च्याप्यो, त्यही अति राजनीतिकरण्ँकै कारण्ँ यी दुवै आयोग दुई दुई वर्ष विधायन समितिमा थन्किएका हुन् । तैंचुप मैंचुपको अवस्थामा रहेकै दलहरु अन्त्तः आयोग गठन गर्न सहमत भएपनि यो पीडितहरुका लागि हात्ती यो हात्ती फुस्सा भनेझैं भएको छ ।
पीडित चाहे राज्यबाट भएको होस या माओवादीबाट, उसको आ“शुको रंग एउटै छ, पीडा एउटै छ, उनीहरुको पीडामा कुनै वर्गविभेद छैन । तर पीडितलाई फुटाउने र त्यसैमै राजनीति गर्ने माओवादी र अन्य संसदवादी दलको प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । पीडितलाई विभाजित गराउने काम बन्द गरिनुपर्छ । यस्तो मानवीय विÈयमा कुनै पÔ–विपÔ हेरिनु राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । विगतको द्वन्द्वमा जस्तै एकले अर्कालाई शत्रु देख्ने, वर्ग दुष्मन ठान्ने प्रवृत्ति अब बिल्कुलै रोकिनुपर्छ । त्यसले समाजमा अझ बढी द्वन्द्व बढछ्, समग्र शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्नसक्छ । एकले अर्कालाई आरोपित गरिरहने हो भने कहिल्यै समाधान निष्कन सक्दैन । पुराना घाउलाई कोट्याउने होइन, नया“ ढंगले अघि बढाउने हो ।
दलहरुमा आफैमा पनि अहिले थुप्रै अविश्वास र अन्यौलहरु देखिन्छ, आयोगमा आङ्खना मानिस पर्छन कि पर्दैनन ? अनि यो आयोगले कतै आफैलाई त डाम्ने होइन भन्नेमा बन्दी छ, प्रमुख दलको शीर्È नेतृत्व । माओवादीले सेना समायोजनको विÈयलाई जसरी हतारोमा टुंग्यायो, कतै यो आयोगस“ग लडाकु समायोजनका विÈयलाई सौदाबाजी त गरिएन ? भन्ने आशंका पनि त्यति नै उब्जिएको छ । आशा गरौं, त्यो आशंका गलत सावित होस् । किनकी पीडितमैत्री आयोग बनाउन नसक्नु दलहरुको महाभुलमात्रै हुनेछैन, आङ्खनै खुट्टामा धारिलो बन्चरो प्रहार गर्नुसरह हुनेछ ।
प्रश्न पीडितमैत्री आयोग गठन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि हो । आयोगको Ôेत्राधिकार, यसमा नियुक्त हुने आयुक्त र पीडितको संलग्नताले यो आयोगको विश्वसनियता निर्धारण्ँ गर्नेछ । आयोग गठन गर्ने नाममा न्यायाधिशहरुलाई मात्रै समेटेर न्यायिक आयोगजस्तै बनाउने चेष्टा गरियो भने त्यो भन्दा पङ्गु आयोग केही बन्नेछैन । त्यो त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भन्दा पनि फितलो हुनेछ । द्वन्द्वपीडितहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पुनरावृत्ति हुने गरी अर्को कुनै आयोग चाहेका छैनन् । न त मल्लिक आयोगजस्तै कर्मकाण्डी आयोगको खा“चो छ ।

जनआन्दोलन उपलब्धी व्यवस्थापन र नेतृत्व प्रवृत्ति – पहिलो लेख

राम प्रधान
आज भन्दा ठीक ६ वर्ष पहिले अर्थात २०६३ साल वैशाख ९ गतेका दिन नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनको १७ औँ दिन थियो । नेपालका सबै वर्ग, तह, तप्का, भाषा भाषी, जातजाति, पेशाकर्मी लगायत नेता, कार्यकर्ता, मजदुर, किसान, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक वकिल, डाक्टर, विद्यार्थी, महिला, युवा, केटाकेटी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, वुद्धिजिवी सबै जनआन्दोलनको सफलताको लागि भोक, तिर्खा, निन्द्रा छोडेर सडकमा उत्रिएका थिए । प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुको नाडीमा जनआन्दोलनको तातो रगत भलभली उम्लिरहेको थियो । क्रमिक रुपमा जनआन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहयोगका ताती लागिरहेको थियो । नेपाली नागरिकहरुलाई पेशा, व्यवसाय, काम दाम भन्दा पनि जनआन्दोलन प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व थपिएको महसुस गर्दै सडक आन्दोलनलाई थप सशक्त पारिँदै थियो । नेपालको हरेक शहर, सडक र गल्लीहरुमा जनआन्दोलनकारीहरुको सागर उर्लिएको थियो । नेपालमा लोकतन्त्त स्थापनार्थ गरिएको जनआन्दोलन थियो । आन्दोलनको १७ औँ दिन सम्मा दर्जनौँ नेपाली सपुतहरुले जीवन आहुती दिइसकेका थिए । कैयौँ आमाबुबाको काख रित्तियो, कैयौँ टुहुरा भए, कैयौँको सिन्दुर पुछियो । अथक त्याग र बलिदानको कारण १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको चक्कर पूरा भएको थियो । त्यो क्षण सबै नेपालीहरुको भावना एकतृत भएर जनआन्दोलन सफलताको मात्रै चिन्तन थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी सशस्त्र युद्धमा भएकोले प्रत्यक्ष खुलेर जनआन्दोलनमा सहभागिता नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग र सहभागिता रह्यो । विघटित संसद् पुनस्थापना गरी स्वयं माओवादीहरुले संसद्को स्वाद लिनलाई क. कृष्णबहादुर महरा लगायत नेकपा एमाले बराबरको संख्या प्राप्त गरी नेकपा माओवादीको नामबाट सञ्चालित सशस्त्र युद्धलाई किनारा लगाउने कामको शुरुआत गरियो । थुप्रै पटक विवाद, छलफल, सहमति, असहमति सम्झौता गरेर आन्तरिक संविधान तय गरी घोषणा गरियो । अन्तरिम संविधान घोषणा गरेकै दिन सो संविधान जलाएको कारण मधेशवादी दलहरुले उठाएको मधेश आन्दोलबाट राज्यले धेरै कुराहरु त्याग गर्नुप¥यो । त्यो मधेशवादी आन्दोलन फाइदा उठाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, स्वयं माओवादीका हस्तीहरु पार्टी र विचार तयार गरी मधेसवादी पार्टीहरुमा समाहित बन्न पुगे । अन्ततः मधेशवादीहरुलाई सम्वोधन गर्न पहिलो पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न दलहरु बाध्य भए । संविधानसभाको निर्वाचन गर्न पनि पटक–पटक मिति परिवर्तन गर्न दलहरुलाई कर लाग्यो । थुप्रै चोटीको प्रयास सहमति र सम्झौताबाट २०६४ साल चैत्र महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आकार घटाइदियो भने नेकपा माओवादी प्रमुख शक्तिको रुपमा उदायो । यसपछि २०६५ जेठ १४ गते पहिलो पटक संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २३८ वर्ष सम्म लगातार रुपमा राज्यसत्ता सम्हालेका शाहवंशीय राजतन्त्र उन्मुलन गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्दै २ वर्षभित्र गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कबुल नेताहरुले जनताहरु सामु घोषणा पनि गरे ।
तर सम्झौता र सहमति अनुसारको समयमा संविधान निर्माण प्रकृतिहरुभन्दा पनि गैर जिम्मेवारी ढङ्गबाट नेताहरु प्रस्तुत हुन पुगे । शान्ति प्रक्रिया व्यवस्थापन र संविधान निर्माणको आधारभूत विषयवस्तुहरुमाथि छलफल, बहस, तर्क, सहमति र समझदारीहरु गर्नु भन्दा दलहरु खिचातानी, अहमता र अहंकारले ग्रस्त बनेर अरुलाई सिध्याउने खेलमा दलका नेताहरुले २ वर्षको समय वर्वादी गरे । प्रायः सबै दलहरुमा अन्तरद्वन्द्व र अन्तरघातको विषयले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण भन्दा पनि प्रमुख विषय वस्तुको रुपमा रुपान्तरित भए । संविधानसभा, संविधानसभा सदस्यहरु, नेपालका राजनीतिक दलहरु, दलका प्रमुख नेताहरु तथा परिवर्तनका वहावहरु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” लागे । त्यसकारणले नेपालका राजनीतिक दलहरु र ती दलहरुलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुको नैतिकता, चरित्र, अनुशासन, व्यवहार, जिम्मेवारीप्रति कति घटिया रुपले प्रस्तुत भएर आउँछन् भन्ने कल्पना पनि थिएन । नेपालको परिवर्तनहरुमा अर्थात नेपाली क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरु ठेगान लाग्न सकेका छैनन् । हरेक पटकको उपलब्धीहरु व्यर्थ भएको छ । उपलब्धीहरु उचित रुपमा व्यवस्थापन गरेर ठेगाना लगाउनु भन्दा कुनै व्यक्तिको गुटको, अहंकार र व्यक्तिगत सनकबाट, गुटगत निच स्वार्थपूर्तिको लागि अहिले सम्म देशलाई अग्रगमनको गोरेटोमा हिँड्न नदिने काम भइरहेको छ । देशलाई व्यक्तिगत सनकको भरमा विवेकहीन तरिकाले अन्धकार तर्फ धकेल्ने भइरहेको छ ।
अब २०६९ साल जेठ १४ गते नेपालको संविधान निर्माण भएर घोषणा हुन्छ वा हुँदैन ? नेपाल र नेपाली जनताहरुको भाग्य र भविष्यसँग सरोकार राख्ने संविधान बनेर वा बनाएर घोषणा हुन्छ वा हुँदैन । नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने कि नपु¥याउने ? नेपाली जनाहरुलाई अब शान्तिसँग बाँच्न दिने कि नदिने ? सशस्त्र युद्धको राप र तापबाट पिल्सिएका, नेपालीहरुको हृदयमा मलमपट्टी लगाउने कि नलगाउने ? आज माता तिर्थ औंशीको दिन आफ्नो गुमेका र बेपत्ता पारिदिएको सन्तानको वियोगमा तड्पिएको आमाको आशु पुछ्ने कि अरु आमाहरुलाई पनि सन्तान वियोगमा तड्पाउने ? यस्तै यस्ता प्रश्नहरु उत्तरको खोजीमा छ । वास्तवमा नेपाली जनताका छोराछोरीहरुलाई काल्पनिक सपना बाँडेर आन्दोलनमा होमिन्छ । ती गरीबका इमान्दार र उर्जाशील युवा युवतीहरुलाई नानाथरी आशा देखाएर सडकमा उतारिन्छ । क्रान्ति गराइन्छ । के–के नै गछौँ भनेर अन्धविश्वासको थुप्रो लगाइन्छ । सोझा, सिधा, इमान्दार, कर्मशील, उर्जाशक्तिहरु युवाशक्तिहरुको उपलब्धीहरु दलाल, ठग, श्रमचोर, विश्वासघाती, निच स्वार्थी लोभी, पापी, देशमारा, जनतामारा, अवसरवादी वैदेशिक दलालहरुको पृष्ठपोषक नेताहरुको कारण नेपाल,नेपालीहरुको भाग्य र भविष्य माथि कुठाराघात नहोस् । नेताजीहरुको वुद्धिमा बिर्को नलागोस् । अहिले सम्मको उपलब्धीहरु रक्षा गरी संविधान घोषणा होस् । फेरि नेपाल आमाको घाटीमा रगतको खोला नबगोस् ।